अमेरिकेशी कसे वागावे?

या अमेरिकी मित्रदेशांच्या यादीत नसलेला पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांना महत्त्वाचा वाटू लागला. पाकिस्तानला मध्यपूर्वेत मोठी व्यूहात्मक भूमिका असल्याचे ट्रम्प म्हणू लागले. भारत-पाकिस्तान संघर्ष ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनेच थांबल्याचा दावा भारतानेही- विशेषत: मोदींनी- स्पष्टपणे मान्य केलेला नाही; त्यामुळे ट्रम्प व्यापार कराराबद्दल अवाक्षर काढत नाहीत, भारताला दुखावण्याची संधी सोडत नाहीत. पण ट्रम्प यांना न दुखावण्याची कसरत भारताला करावी लागते आहे. हीच स्थिती राहिल्यास, आणि अमेरिकेबाबत दगडाखाली हात असल्यासारखा भारत वागल्यास अमेरिकेशी भारताचे संबंध सुधारणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यात २०२६ मध्ये ट्रम्प यांना ‘युद्धसम्राट’ होण्याचे वेध लागलेले दिसतात. पश्चिम गोलार्धातील (विशेषत: उत्तर अमेरिका, कॅनडा, ग्रीनलँड, मेक्सिको, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका आणि कॅरिबियन) चीन आणि रशिया यांचा प्रभाव आणि लष्करी अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेने पावले उचलावीत, हा त्यांचा मनसुबा दिसतो आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे नाव बदलून ‘युद्ध विभाग’ असे ठेवले गेले. सुमारे २०० वर्षांपूर्वी, १८२३ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मन्रो यांनी ‘पूर्व गोलार्ध युरोपचा, पश्चिम गोलार्ध आमचा’ ही नीती (मन्रो डॉक्ट्रीन) मांडली, तेव्हापासून हा प्रदेश या ना त्या प्रकारे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आहे. मात्र डिसेंबर २०२५ च्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात ‘मन्रो नीतीला ट्रम्प यांची पुरवणी नीती’ असा उल्लेख करून ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट संकेत दिला. मूळ नीती युरोपीय साम्राज्यवाद रोखण्यापुरती होती, तर नवी नीती चीन आणि रशियाला अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्राबाहेर हाकलण्याबद्दल आहे.

या नीतीखेरीज, देशांतर्गत औद्याोगिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ट्रम्प यांनी आरंभलेली व्यापार शुल्क युद्धे आणि चीनशी तंत्रज्ञान स्पर्धा, यांद्वारे ट्रम्प आपले ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) धोरण परराष्ट्र संबंधांत साध्य करू इच्छितात. ‘मागा’चा अंतिम उद्देश सध्याची बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था बदलून अमेरिकेला एकमेव जागतिक महासत्ता बनवणे- एकध्रुवीय व्यवस्था प्रस्थापित करणे- हा आहे. त्यासाठी, अमेरिकेला आधी पश्चिम गोलार्धातले वर्चस्व पुन्हा मिळवणे आवश्यक आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अपहरणासारखी कारवाई करून त्यांना अमेरिकेचे गुन्हेगार ठरवण्यामागे केवळ व्हेनेझुएलाचे तेल अमेरिकेच्या ताब्यात घेणे हाच एकमेव हेतू असू शकत नाही. व्हेनेझुएलावरील चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव संपुष्टात आणणे आणि शेजारच्या कोलंबिया, क्युबा, मेक्सिको, पनामा, ब्राझील इत्यादी राष्ट्रांना या प्रदेशात अमेरिकेचे वर्चस्व स्वीकारण्याचा इशारा देणे हादेखील त्यामागील उद्देश आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) मध्ये २०१७ ते २०२४ दरम्यान २३ दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रे सामील झाली. व्हेनेझुएलाने २०१८ मध्येच या महत्त्वाकांक्षी चिनी व्यापारमार्गाचा प्रस्ताव स्वीकारला होता.

ट्रम्प यांचा ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा निर्धार हा शीतयुद्धाच्या काळात, १९५८ साली तेथे उभारलेली अमेरिकेची क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली (अण्वस्त्रेच) पुन्हा सज्ज करण्याच्या उद्देशाने असू शकतो. या नवीन प्रणालीचा मोठा भाग ग्रीनलँडच्याच भूमीवर असेल आणि त्यासाठी गोपनीयता आवश्यक आहे. शिवाय, अलीकडच्या दशकांत हवामान बदलामुळे बर्फ वितळल्याने आणि आर्क्टिक महासागरात चीन व रशियाची लष्करी शक्ती वाढल्याने, पाणबुडी युद्धात बदल झाला आहे. अशा प्रकारे ट्रम्प पश्चिम गोलार्धात आणि इराणशी संभाव्य युद्धात व्यग्र असल्याने, या वर्षी त्यांच्याकडे भारतासाठी फारसा वेळ नसेल.

नेमके हेच भारताची डोकेदुखी वाढवणारे आहे. ट्रम्प यांना खूश करणाऱ्यांच्या पंक्तीत सर्वांत पुढे राहण्याच्या घाईत मोदींनी व्हाइट हाउसच्या पहिल्याच भेटीत १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली, त्यातून अमेरिकेला अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त काही मिळाले. त्या निवेदनात भारताने ‘सध्याचा १३२ अब्ज डॉलर्सचा (२०२४-२५) द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची वचनबद्धता’ नमूद केलेली आहेच आणि अणुऊर्जेसह अन्य प्रकारची ऊर्जा, लष्करी उपकरणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान, अंतराळ तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याचे कबूल केले आहे. शिवाय, ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारताने अमेरिकेशी १० वर्षांच्या संरक्षण कराराचे नूतनीकरण (आता २०३५ पर्यंत) करून, अमेरिकी युद्धसामग्रीच्या संयुक्त उत्पादनासह अमेरिकेशी सामरिक सहकार्याची (यात टेहळणी सेवाही येतात) हमी दिली. हे सर्व ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ धोरणाशी भारताची संपूर्ण वचनबद्धता दर्शवण्यासाठी केले गेले.

अमेरिकेच्या व्यूहात्मक आणि परराष्ट्र धोरणांशी आपली संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणे जुळवून घेण्याची सुरुवात वाजपेयींच्या काळात झाली असली तरी मोदींच्या काळात याचा वेग वाढला. चीनने १५ जून २०२० रोजी गलवानमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर, मोदी सरकारने ‘अमेरिकी लष्करी मूलभूत करारां’पैकी ‘बेसिक एक्सचेंज अॅण्ड कोऑपरेशन अॅग्रीमेंट’ अर्थात ‘बेका’ या शेवटच्या करारावर स्वाक्षरी केली (यापूर्वीचे रसद सहकार्य, टेहळणी सहकार्य, दळणवळण सहकार्य यांसाठीचे करार मोदी आणि वाजपेयी सरकारांनी केले होते, तर चौथा करार भूअवकाशीय सहकार्याबद्दल आहे). यामुळे आजवर केवळ ‘सामरिक भागीदार’ असलेला भारत अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांप्रमाणेच ‘लष्करी युती’चा- पर्यायाने अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’च्या लढाऊ भूमिकेचा भाग झाला. त्याहीआधी, उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्लामाबादमधील सार्क शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यास नकार देऊन भारताने २०१६ पासून या दक्षिण आशियाई सहकार्य संघटनेची साथही सोडलीच. त्याऐवजी हिंद- प्रशांत क्षेत्रासाठी अमेरिकेने आखलेल्या धोरणाशी अधिक सुसंगत असे ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण मोदी सरकारने आखले. या प्रदेशातील अमेरिकेच्या संरक्षण रचना आणि परराष्ट्र धोरणाशी आपले संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण जुळवून भारताने एकाच वेळी दोन उद्दिष्टे साधण्याची आशा बाळगली होती. एक म्हणजे, मोदी सरकारच्या काळात चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमांवर काही ना काही उच्छाद सुरू झाल्याने (सामरिक परिभाषेत ‘भूसीमा सक्रिय’ झाल्याने) अमेरिकेच्या मदतीने हिंदी महासागर भारताला काहीएक व्यूहात्मक भूमिका बजावण्याची संधी देतो, असे वाटत होते. दुसरे म्हणजे, अमेरिकी सैन्याशी भारतीय लष्करी युती चीनला वादग्रस्त सीमेवर लष्करी साहसी कृत्ये करण्यापासून परावृत्त करेल, अशीही आशा त्यामागे होती.

या वर्षी ट्रम्प यांचा मोदींवरील रोष आणि त्यांच्या निराळ्याच सामरिक प्राधान्यांमुळे या दोन्ही आशांवर पाणी फेरले आहे. शीतयुद्धोत्तर काळात- विशेषत: १९९० च्या दशकात अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध ठेवणे हेच एक अंतिम ध्येय मानले जात होते- त्या जुनाट विचारसरणीलाच आजही चिकटून राहिल्याने भारत बदलती जागतिक व्यवस्था पूर्णपणे समजून घेण्यात अयशस्वी ठरला आहे. चीनबद्दल भारताचे पूर्वग्रह इतिहासात रुजलेले असल्यामुळे आपल्याला चीनच्या उदयाची दखल घेणेही शक्य होत नाही. परिणामी, भारत परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने नव्या जगात दिशाहीन होतो आहे.

(लेखक ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ आहेत)