समर-विवेक: दोन डगरींवरचे परराष्ट्र धोरण!

भारताच्या या धोरणात दोन मूलभूत त्रुटी आधीपासूनच होत्या : पहिली म्हणजे, जग शतकातून एखादे वेळी होणार्‍या भू-राजकीय स्थित्यंतरातून जात असताना आणि ‘जागतिक दक्षिण’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या विकसनशील देशांच्या राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था विकसित (किंवा ‘जागतिक उत्तर’) देशांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत असताना,‘ब्रिक्स’ आणि ‘क्वाड’सारख्या संघटनांदरम्यान हितसंबंधांचा संघर्ष अटळच ठरणार हे भारताने ओळखले नाही. आपण दोन्ही देशांच्या प्रमुख संस्थांमध्ये स्थान मिळवू शकतो हा भारताचा विश्वास मुळातच कुचकामी होता. दुसरी त्रुटी म्हणजे, १.४ अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत हा जागतिक बँकेनुसार आजही निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातच मोडतो. हे लक्षात घेऊन, ‘जागतिक दक्षिण’ देश म्हणून भारत जर ‘ब्रिक्स’मधल्या सहभागावरच ठाम राहिला असता, तर आपण स्वत:चा मान राखूनच प्रगती करू शकलो असतो. तसे झालेले नाही, हे सध्या तर फारच उघड होते आहे.

त्याऐवजी भारताने, विकसित किंवा ‘जागतिक उत्तरे’च्या देशांचे नेतृत्व करणार्‍या अमेरिकेचे अघोषित मित्रराष्ट्र बनण्याचा पर्याय निवडला. याहूनही वाईट म्हणजे, इस्रायल आणि इराण यांच्यात संतुलन साधण्याचे भारताचे आजवर योग्य ठरलेले धोरण सोडून, मोदी सरकारने पश्चिम आशियासाठी दुहेरी धोरण अवलंबले : इस्रायलशी सहकार्य वाढवत राहणे आणि आखाती सहकार्य परिषदेतल्या सहा देशांशी मैत्री करणे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आदींकडून भारताला ऊर्जेची- इंधनाची बहुतांश गरज भागवता येतेच, शिवाय या सहा देशांत काम करणार्‍या ९० लाख भारतीयांमुळे आपल्या देशाला परकीय चलनही मिळते. या अशा दुहेरीपणालाच आपण ‘व्यूहात्मक स्वायत्तता’ समजत राहिलो आणि एकाचवेळी क्वाड व ब्रिक्स अशा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवून आपण ठाम उभे राहू शकू, असे आपल्याला वाटत राहिले. प्रत्यक्षात मात्र भारताची व्यापारी वा अन्य धोरणे ‘क्वाड’कडे झुकल्याचे सरसकट दिसू लागले. हा दुटप्पीपणा पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या वेळी आपण घेतलेल्या- किंवा घेण्याचे टाळलेल्या- भूमिकांमुळे उघडा पडला; तोही नेमका यंदाच्याच वर्षी ‘ब्रिक्स’चे यजमानपद आपल्याकडे असताना!

इस्रायलशी जवळीक दाखवण्यास उत्सुक असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलला गेले. याच काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्या प्रदेशात, इराणविरोधात सैनिकी जमवाजमव सुरू केलेली होती. इराण-अमेरिका/ इस्रायल युद्धाची शक्यता त्या वेळी स्पष्ट होत होती. पण बहुधा त्या वेळी या संभाव्य युद्धात अमेरिकेच्या विजयाबद्दल भारतीय धोरणकर्त्यांना इतका विश्वास होता की, मोदींच्या या दौर्‍यामुळे विजेत्यांशी भारताचे सामरिक संबंध अधिक दृढ होतील, असे मानले जात होते. याचा मोबदला म्हणून बहुप्रतीक्षित क्वाड शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प यांचा भारत दौरा होईल, असेही भारतीय उच्चपदस्थांना वाटत असावे. ब्रिक्स आणि क्वाड या दोन्ही शिखर परिषदा यंदा दिल्लीतच भरणार आहेत, पण यजमान भारतालाच बहुधा ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या यशाबद्दल खात्री नाही. त्याऐवजी ‘क्वाड’ परिषदेनिमित्ताने दस्तुरखुद्द ट्रम्प यांनी पायधूळ झाडल्यास ‘नमस्ते ट्रम्प’ प्रमाणेच भारतीय लोक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या आगमनाने रोमांचित होणार, शिवाय ट्रम्प यांनी मोदी आणि भारताचा नियमितपणे अपमान केल्याचा भूतकाळ भारतीयांच्या स्मृतीतून पुसून टाकण्याची नामी संधीही यातून मिळणार, असेही हिशेब यामागे असल्यास नवल नाही.

प्रत्यक्षात मात्र हे युद्ध मोदी सरकारच्या आडाख्यांना चुकीचे ठरवते आहे. ट्रम्प यांची नाराजी नको म्हणून युद्धकाळात शांत राहिलेला भारत, जेव्हा इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी खरोखरच बंद केली, तेव्हा वास्तवाच्या जाणिवेने जागा झाला. वास्तविक, रशिया आणि चीनचा पूर्ण आणि उघड पाठिंबा असलेल्या इराणला, अमेरिकन सैन्याकडून दीर्घकाळ चालणार्‍या युद्धात पराभूत केले जाऊ शकत नाही हे तर या युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. पण त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले.  शिवाय स्वत: इराणने अनेक दशकांपासून विषम युद्धक्षमता निर्माण करण्यासाठी काम केले आहे (भूमिगत बोगद्यांचे जाळेच इराणने खोदले आहे, त्याचा उपयोग क्षेपणास्त्रे डागण्यासाठीही केला जाऊ शकतो). अखेर इराणसाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. हजारो वर्षे जुनी संस्कृती वाचवण्यासाठी लढणे ही त्यामागची त्यांची प्रेरणा आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणार्‍या वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवणे ही साधीसुधी बाब नाही. वर्षभरात जगाला लागणार्‍या इंधनापैकी २० टक्के इंधनाची वाहतूक या जलमार्गातून होते. ट्रम्प यांना अद्याप होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतली वाहतूक सुरू करता आलेली नसल्यानेच ते युरोपकडे मदत मागत आहेत- पण तीही मिळालेली नाही. त्यामुळे, अख्ख्या पश्चिम आशियातील तेलावर निर्बंध घालण्याची अधिसत्ता आजघडीला इराणने मिळवलेली आहे.

खनिज इंधनाचीच अशी नाकेबंदी करण्याची क्षमता इराणकडे असण्याचा अर्थ असा की, आता स्वत:च्या अटींवर हे युद्ध संपवण्याची ताकदही इराणकडे आहे. इराणच्या संभाव्य अटी दोन असू शकतात : पहिली- अमेरिकेने या प्रदेशातले सैनिकी तळ बंद करणे, दुसरी- इराणला भरपाई देणे.

अर्थातच, या घडामोडी झटपट घडण्यासारख्या नाहीत. सध्या दोन गोष्टी घडत आहेत. एकीकडे, इराणी तेलसाठे असलेल्या खर्ग बेटावर केवळ बॉम्बफेक करण्यावर न थांबता तेथे अमेरिकी सैनिक उतरवून हे बेटच ताब्यात घ्यायचे, मग इराणची ९० टक्के तेलनिर्यात आपोआपच धोक्यात येईल आणि युद्धाची दिशा आपल्या बाजूने वळेल, अशी आशा ट्रम्प यांना अजूनही आहे. आणि दुसरे म्हणजे, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील बंदी उठवण्यासाठी चीनसह इतर राष्ट्रांनी मदत करावी, असेही आवाहन ट्रम्प यांनी केले आहे. अनेक अमेरिकी लष्करी तज्ज्ञांनी आधीच सांगितले आहे की पहिला पर्याय शक्य नाही. दुसर्‍या पर्यायात, ट्रम्प यांचा चीनला संदेश असा आहे की, चीनने इराणशी गुप्त राजनैतिक वाटाघाटी करून युद्ध संपवण्यासाठी मदत करावी. या दुसर्‍या पर्यायासाठी ट्रम्प यांनी प्रयत्न केल्यास काही गोष्टी घडू शकतात. ट्रम्प यांना बाजूला सारून गल्फ को ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (जीसीसी) या आखाती तेलसमृद्ध देशांच्या संघटनेकडून ठाम वचनबद्धता मिळवून, इराणच्या अटींवर युद्ध संपवण्यासाठी चीन आणि रशिया कामाला लागतील. आखाती देशांकडून रशिया व चीन अशी वचनबद्धता मिळवू शकतात की, त्यांच्या भूमीवरील अमेरिकी तळ कायमचे बंद करण्यातच त्यांचे हित आहे. याला किती वेळ लागेल हे सांगणे कठीण आहे, कारण ट्रम्प अजूनही इराणच्या काही भागात (विशेषत: खर्ग बेट) अमेरिकी पायदळ पाठवण्याच्या पर्यायाचा विचार करत आहेत. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील ‘जीसीसी’ देश अमेरिकेतील त्यांच्या गुंतवणुकांचा फेरआढावा घेण्याचा विचार करत आहेत.

ते जेव्हा होईल तेव्हा होईल, पण त्याआधी भारतासाठी इराणचा संदेश स्पष्ट आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी १२ मार्च रोजी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी केलेल्या चर्चेत आणि दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यादरम्यान चारदा झालेल्या संभाषणांमध्ये, इराणच्या नेत्यांनी युद्धात ‘ब्रिक्स’च्या भूमिकेचा उल्लेख सातत्याने केलेला आहे. त्यातून हेच स्पष्ट होते की, ‘‘ब्रिक्स’ परिषदेचा यजमान व अध्यक्ष देश म्हणून भारताने अमेरिका आणि इस्रायल यांना आक्रमणखोर ठरवणारे एक  निवेदन प्रसृत केले पाहिजे’- असे इराणचे म्हणणे आहे.  याआधी २०२५ या वर्षभरासाठी ‘ब्रिक्स’ चे यजमानपद व अध्यक्षपद ब्राझीलकडे होते, तेव्हा जून २०२५ मधील ‘१२ दिवसांच्या युद्धा’संदर्भात ब्राझीलने ‘ब्रिक्स’च्या वतीने इराणची बाजू घेणारी दोन निवेदने काढून, अमेरिका आणि इस्रायलच्या आक्रमणाचा निषेध केला होता. त्या वेळी तर भारतासह अनेक सदस्य देश अशी टोकाची भूमिका आताच घेऊ नये असे म्हणत होते, तरीही ‘ब्रिक्स’ची ताकद ब्राझीलने इराणसाठी वापरली. यावेळची समस्या ही आहे की, ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवणारा भारतच अमेरिका व इस्रायलच्या आक्रमणाविरुद्ध बोलण्यास कचरत आहे. खरे तर भारताने आपल्या १.४ अब्ज लोकांच्या आकांक्षांची बूज राखून ‘ब्रिक्स’ला यशस्वी करण्यासाठी, अमेरिका व इस्रायलची युद्धखोरी धिक्कारण्याचा पर्यायच श्रेयस्कर आहे. अमेरिकेच्या नादी लागून भारताने हे श्रेय गमावू नये.