समर-विवेक: अमेरिकेच्या नादापेक्षा ‘आरआयसी’ उपयुक्त!

ते कसे, हे समजून घेण्याआधी एक गोम लक्षात घेऊ. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत ‘चीनविरुद्धच्या इंडो पॅसिफिक रणनीतीमध्ये भारताला केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी’ त्यांच्या यूएस पॅसिफिक कमांडचा नामविस्तार करून ते नाव यूएस-इंडो पॅसिफिक कमांड (हिंद प्रशांत) असे करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे खरे तर भारताने आपली धोरणात्मक भूमिका गमावलीच, कारण त्या निर्णयातून भारताला औपचारिकपणे चीनविरुद्ध अमेरिकेचा लष्करी आधारस्तंभ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. भारत हा अमेरिकेसाठी ‘हिंदी महासागर प्रदेशातला (प्रसंगी लढूही शकणारा) सुरक्षा पुरवठादार’ ठरला. अमेरिका अशा कोणा पुरवठादाराच्या शोधात होतीच, कारण याच महासागरातून दरवर्षी सुमारे तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा चिनी व्यापार होतो.

हिंद प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेला पाठिंबा देऊन, भारताने आम्ही चीनचा प्रादेशिक स्पर्धक आहोत, हाच संदेश जगाला दिला. वास्तविक भारत विरुद्ध चीन असे मानण्याची नीती ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळातली आणि त्यांनाच दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागरात वर्चस्व गाजवण्यासाठी उपयोगी पडणारी होती. ती आपण (नेहरूकाळाचा काही अंश वगळता) पारंपरिकपणे पाळत आलो. मधल्या काळात जग बदलले; चीनचा ‘बेल्ट ॲण्ड रोड’ प्रकल्प भूतान वगळता सर्व दक्षिण आशियाई राष्ट्रांनी स्वीकारला आणि जिबूती (हॉर्न ऑफ आफ्रिका) येथील चीनच्या लष्करी तळामुळे, भारताच्या प्रादेशिक प्रतिष्ठेलाच धोका निर्माण झाला. तरीसुद्धा भारत स्वत:ला चीनचा स्पर्धक म्हणवत असेल तर, आपले चीनशी संबंध सामान्य राहू शकत नाहीत, हे उघडच आहे. म्हणजे सीमावाद हे चीनच्या नाराजीचे खरे कारण नसून, मोदी सरकारने चीनशी संबंधवृद्धीच्या शक्यता स्वत:ला ‘स्पर्धक’ मानून पुसून टाकल्या असे चीनला वाटते. तेही अशा वेळी, जेव्हा (अ) चीन हाच भारताचा अमेरिकेपेक्षाही मोठा व्यापारी भागीदार ठरल्याचे आकडेवारी सांगते आहे आणि (ब) चीनशी युद्धाचा धोका कायम आहे. ही स्थिती गेल्या काही वर्षांची आहे आणि त्याच काळात भारताने प्राधान्य दिले ते चीनचे लष्करी आव्हानच मोठे मानण्याला. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत भारत-चीनची सैन्ये एप्रिल २०२० पासून आजतागायत एकमेकांवर डोळे रोखून असताना भारताला, ‘क्वाड’ गटाच्या (अमेरिका- ऑस्ट्रेलिया- जपान- भारत यांच्या) शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प २०२६ मध्ये भारतात येणार तेव्हा काय होणार, हे महत्त्वाचे वाटत आहे.

रशियाची नवी धोरण-संकल्पना

आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या या सद्य:स्थितीच्या संदर्भाने रशियाच्या धोरणांकडे बारकाईने पाहिल्यास काय दिसते? युक्रेन युद्ध;ाच्या काही महिन्यांतच रशियात त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या पुनर्रचनेचा विचार सुरू झाला. जगातील सर्वात मोठा भूभाग असलेल्या रशियाचेही परराष्ट्र धोरण दोन आघाड्यांवर असावे लागते – एक पश्चिमेकडे; तर दुसरे पूर्व तसेच दक्षिणेकडे. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपर्यंत रशियाचे परराष्ट्र धोरण पश्चिमेकडे पाहाणारेच होते. रशिया आणि युरोपियन युनियनमधला द्विपक्षीय व्यापार २०१३ मध्ये तर ४१३ अब्ज युरोंवर पोहोचला होता.

पण युक्रेन युद्धाने ओढवलेल्या निर्बंधांमुळे रशिया पूर्व व दक्षिणेकडे पाहण्यास उद्युक्त झाला. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मार्च २०२३ मध्ये प्रसृत केलेल्या ‘रशियन महासंघाच्या परराष्ट्र धोरणाची संकल्पना’ या दस्तावेजात ही दिशा दाखवण्यात आली होती.त्यात परराष्ट्र धोरणाच्या १० नव्या प्राधान्यांची यादी होती. त्यामुळे आता रशिया जगाचे चार भाग कल्पून, त्यांना उतरत्या भाजणीने प्राधान्य देईल : पहिला अर्थातच सोव्हिएत संघातून वेगळी झालेली १४ प्रजासत्ताके; दुसरा विभाग आ्क्टिटक; तिसरा युरेशियन खंड; आणि मग युरोप आणि अमेरिका खंडांसह आशिया प्रशांत क्षेत्र. महत्त्वाचे म्हणजे यापैकी ‘युरेशियन खंडात’ दोनच देशांची थेट नावे घेण्यात आली आहेत : चीन आणि भारत. कारण रशियाच्या दृष्टीने, युरेशियातील ही शक्ती केंद्रे रशियाला साथ देऊ शकतात. वरिष्ठ रशियन तज्ज्ञांच्या मते, मॉस्को चीनला ‘महाशक्ती’ मानतो तर भारताचे मूल्यांकन ‘उदयोन्मुख महाशक्ती’ असे करतो. याच रशियन दस्तऐवजाने चीन-रशिया यांच्या ‘द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक परस्परसंवादा’ची आवश्यकता नमूद केली आहे; तर भारताशी ‘द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्या’वर लक्ष केंद्रित केले आहे.

‘आरआयसी’- १९९८ ते आज!

या संकल्पना-पत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य- संघटनांवर फारसा भर नसला तरी ‘आरआयसी’ असा उल्लेख मात्र आवर्जून आहे. रशिया, भारत, चीन यांच्या आद्याक्षरांचा हा ‘आरआयसी’ गट असावा आणि या संघटनेने अमेरिका आणि युरोपचा प्रभाव कमी होण्यासाठी संघटितपणे काम करावे, ही कल्पना १९९८ मध्येच जागतिक भूराजनीतीतील तज्ज्ञ आणि रशियाचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव्ह यांनी मांडली होती. त्यांनी चीन आणि भारत या दोन राष्ट्रांना रशियाशी जोडून, रशियन परराष्ट्र धोरणाने पश्चिमेऐवजी पूर्व व दक्षिणेकडे लक्ष केंद्रित करावे, हेच द्रष्टेपण दाखवले होते. अशा कल्पनांना यश मिळण्यास वेळ लागतो, तसेच झाले आणि ‘आरआयसी’मध्ये आधी (२००९) ब्राझील तर पुढे (२०११) दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश होऊ ‘ब्रिक्स’ संघटना अस्तित्वात आली. आज ‘जागतिक दक्षिण’ म्हणून ओळखली जाणारी बहुतेक राष्ट्रे ‘ब्रिक्स’कडे आशेने पाहातात, ब्रिक्सदेखील या सार्‍या राष्ट्रांना आपले सहयोगी मानतो, त्यामुळे ब्रिक्स ही आज नवीन जागतिक व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची संस्था ठरते आहे.

प्रिमाकोव्ह यांनी १९९८ मध्येच रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाला नवे वळण देऊ पाहिल्याने ते दूरदर्शी, द्रष्टे ठरतात खरे; पण त्या वेळच्या अनेक मुरब्बी राजनीतिज्ञांप्रमाणेच प्रिमाकोव्हनाही चीनच्या प्रगतीची गती त्या वेळी ओळखता आली नव्हती- चीन ही जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि अमेरिकेनंतरची महासत्ता म्हणून उदयास येईल, याची कल्पनाही विसाव्या शतकाच्या अखेरीस कुणाला आली नव्हती. आज जाहीरपणे कबूल करणारे कमी असतील पण वास्तव हेच आहे की, पुढल्या दशकभरात चीन हे जगातील क्रमांक एकचे राष्ट्र ठरेल. त्यामुळेच आजच्या रशियन तज्ज्ञांनी हे ओळखले आहे की, अमेरिका आणि युरोपमध्ये संतुलन साधण्याचे रशियाचे धोरण आता चालणार नसून आज रशियाला ‘आरआयसी’मध्ये चीनला संतुलित करण्यासाठी भारताची आवश्यकता आहे. रशियन तज्ज्ञ उघड सांगत नसले तरी, त्यांच्या युक्तिवादांमधून ही गरज व्यक्त होते. म्हणूनच रशिया भारताशी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यास उत्सुक आहे.

मात्र ब्रिक्सचा गाभा असलेल्या ‘आरआयसी’ला बळकटी देणे, हे रशियाचे उद्दिष्ट आता लपून राहाणारे नाही. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी डिसेंबर २०२५ मधील भारत भेटीपूर्वीच, ‘आरआयसी’ हा नवीन जागतिक व्यवस्थेत एक शक्तिशाली आवाज असेल’ आणि ‘ही चौकट भारत आणि चीनमध्ये परस्पर विश्वास निर्माण करण्यास मदत करू शकते’- अशा शब्दांत यामागची कारणेही स्पष्ट केलेली आहेत.

याउलट भारताला आजही, अमेरिकेशी जवळीक वाढवण्याचा नाद! त्यापायी भारताला ‘आरआयसी’ची व्यूहात्मक गरजांसाठीची उपयुक्तताच लक्षात आलेली नाही. पहिली उपयुक्तता म्हणजे, ‘आरआयसी’चे जोरकस पुनरुज्जीवन हे भारताला आपल्या शक्तीपेक्षा मोठी आव्हाने पेलण्याचे बळ देईल. दुसरी अशी की, चीनसारख्या महाशक्तीशी संबंध सामान्य करण्यासाठी आणखी एका महाशक्तीशी (रशियाशी) भारत हा समान भागीदार म्हणून काम करेल- त्यामुळे आपोआपच, भारत-चीनमधील शांततेचा हमीदार म्हणून रशियाचा उपयोग आपल्याला होऊ शकतो.

ही हमीदाराची भूमिका रशियाने मोदी सरकारसाठी दोनदा बजावलेली आहे : २०१७ च्या डोकलाम संकटानंतर २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदी हे वुहानमध्ये चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना भेटलेच पण लगोलग सोचीमध्ये पुतिन यांच्याशीही दोन शिखर बैठकांत त्यांनी चर्चा केली. गलवान हत्याकांडानंतर १० सप्टेंबर २०२० रोजी भारत-चीन संयुक्त शांतता निवेदनावर स्वाक्षर्‍या होण्यासाठी मॉस्कोने भारताला मदत केली. त्यामुळे आजही भारताला, ‘आरआयसी’ची उपयुक्तता ओळखून आशियामध्ये आपले स्थान उंचावण्याची आणि अमेरिकेच्या डोळ्यास डोळा भिडवून बोलण्याची संधी आहे.