पहिली बाजू : विकासदर; गौडबंगाल नव्हे, वस्तुनिष्ठ फलनिष्पत्ती

तीव्र ऊर्जा संकटाच्या सध्याच्या काळात भारताने ७.८ टक्के इतका विकासदर राखला. त्यावर हे कसे शक्य झाले, असा प्रश्न अभिषेक आनंद, जोश फेल्मन आणि अरविंद सुब्रमण्यम यांनी उपस्थित केला. खरे तर हा एक अतिशय रास्त प्रश्न आहे आणि त्यावर समर्पक उत्तरही आहे. विशेष म्हणजे हे उत्तर गेली काही वर्षे उघडपणे सर्वांसमोर आहे.

या उत्तराची सुरुवात आपण एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीपासून करू या. इराण विरुद्ध अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील संघर्ष नेमका या कालावधीच्या आधी टिपेवर पोहोचला होता. तेलाच्या किमती वाढल्या. त्याचा फटका भारतालाही बसला. यातील सर्वांत मोठा फटका मार्च आणि एप्रिलच्या सुरुवातीच्या दिवसांत बसला होता. मात्र, मे महिन्यापर्यंत त्याची तीव्रता कमी झाली आणि जून महिन्यापर्यंत तो पूर्णपणे ओसरला होता. या तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या म्हणजेच या एका तिमाहीच्या सुरुवातीचे काही आठवडे आव्हानात्मक होते, पण म्हणून संपूर्ण तिमाहीची आकडेवारी काल्पनिक ठरत नाहीत. खरे तर त्या महिन्यांतील वास्तव एकच दिशा दर्शवते. त्याच महिन्यांमध्ये वाहनांची विक्री सातत्याने वाढली. बँकांकडून होणारा पतपुरवठा वाढला आणि स्पर्धात्मक चलनामुळे निर्यातीतही वाढ झाली. कराचे दर कमी केल्यानंतरही वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन भक्कम होते, महत्त्वाचे म्हणजे नुकत्याच संपलेल्या वर्षात जीएसटीचे संकलन ८.३ टक्क्यांनी वाढले. २०२५-२६ पर्यंतच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत, वस्तू आणि सेवा कराचे एकूण संकलन ३२ टक्क्यांनी वाढले, तर देशांतर्गत नॉमिनल सकल राष्ट्रीय उत्पादन ३१.९ टक्क्यांनी वाढले. हे आकडे पूर्णपणे वेगवेगळ्या स्रोतांकडून आले आहेत आणि तरीही ते परस्परांशी साधर्म्य सांगणारे आहेत. खरे तर जीएसटी परतावे कंपन्या दाखल करतात, कर्जाची आकडेवारी बँकांकडून येते, तर व्यापाराची माहिती बंदरांद्वारे येते. सांख्यिकी मंत्रालय यातले काहीही लिहीत नाही.

मग भारतीय अर्थव्यवस्था या संकटातही कशी टिकून राहिली? कारण याच काळात अनेक आर्थिक सुधारणा एकाच वेळी पूर्णत्वाला आल्या होत्या. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च २०२२-२३ पासून ६५ टक्क्यांनी वाढला आहे आणि त्याअंतर्गत या वर्षी आणखी ११.५ टक्के वाढीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात उभारणी सुरू असलेले रस्ते, बंदरे आणि वीज प्रकल्प यांचे काम तेलाचे दर वाढले म्हणून थांबवले गेले नाही. या सगळ्याच्या जोडीला डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील बहुतांश आर्थिक क्रिया-प्रक्रिया आणि घडामोडींचा अंतर्भाव, मूल्यमापन करता येणार्‍या औपचारिक अर्थव्यवस्थेत झाला. दुसरीकडे नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेमुळे (आयबीसी) बँका आणि कंपन्यांद्वारे बुडीत कर्जाची प्रकरणे हाताळण्याची पद्धतच बदलली. रखडलेले प्रकल्प आणि अपारदर्शक व्यवहारांचे क्षेत्र म्हणून ओळख झालेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात तर स्थावर मालमत्ताविषयक कायद्याच्या माध्यमातून मोठी ‘स्वच्छता’ घडवून आणली आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राने २०२३ मध्येच या आर्थिक स्वच्छतेबद्दलची मांडणी केली होती. अर्थात केंद्रातील सत्ताधार्‍यांची वाहवा करण्यासाठी ही मांडणी केली गेली नव्हतीच.

त्यानंतर उद्भवलेल्या तेल संकटाला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने तेलाच्या किमतीतील या वाढीचा ताण थेट कुटुंबे आणि उद्योगांवर लादला नाही, तर या वाढीचा आर्थिक ताण केंद्र सरकारने स्वत:च्या शिरावर घेतला. राजकोषीय अधिकार क्षमतेचा वापर नेमका याचसाठी करणे अपेक्षित असते आणि भारताने ही क्षमता निर्माण केली आहे. याचा पुरावा आपल्याला मिळाला तो २ सप्टेंबर रोजी. जपानच्या पतमानांकन यंत्रणेने भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर असल्याचा दाखला देत पतमानांकनात सुधारणा करून ते ‘बीबीबी’वरून थेट ‘ए’ असे केले. तब्बल तीन दशकांनंतर भारताला ‘ए’ मानांकन लाभले आहे. या संस्थेने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, जीडीपी, आयबीसी तसेच निव्वळ बुडीत कर्जाचे (एपीएल) प्रमाण १.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले असल्याचेही नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च करणे कायम ठेवूनही, आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ४.७ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२६ या आर्थिक वर्षात आपली राजकोषीय तूट ४.४ टक्क्यांपर्यंत कमी केली असल्याचेही या संस्थेने नमूद केले आहे. आता तसे पाहिले तर जपानच्या या पतमानांकन संस्थेच्या समितीला, भारताला खूश करण्यासाठी असे काही करण्याचे कारणच नव्हते. पण त्यांनी या सुधारणांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला आणि ते या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले.

आता टीकेच्या मूळ मुद्द्याकडे वळू या. प्रश्न आहे की, याआधीच्या वर्षांमध्ये कमकुवत असलेल्या घटकांच्या बरोबरीने इतकाच विकासदर कसा काय साध्य केला गेला? विकासदरातली वाढ ही नेहमी एकाच प्रकारच्या घटकांमुळे दिसून आली पाहिजे हा यावरील टीकेचा आधार आहे. पण मुळात विकासदरातील वाढीबद्दल ते दावा करत आहेत, तशी परिस्थिती असण्याची अजिबातच गरज नसते. खरे तर जर एखादी तिमाही ही निर्यात आणि औपचारिक पतपुरवठ्यावर अवलंबून असेल, तर त्या तिमाहीचे स्वरूप कौटुंबिक पातळीवरील खर्च किंवा लोकांद्वारे केल्या जाणार्‍या गुंतवणुकीवर चालणार्‍या वर्षासारखे असणारच नाही. त्याअनुषंगानेच पाहिले तर याआधीच्या वर्षांच्या बाबतीत त्या त्या वेळी विकासदरासाठी कारक ठरलेले वेगवेगळे घटक होते. २०२४-२५ पर्यंत भागभांडवल बाजार वेगाने वाढला होता आणि अनेक भारतीयांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. कौटुंबिक पातळीवरील निव्वळ आर्थिक बचत २०२२-२३ ते २०२४-२५ दरम्यान ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली होती. बिगर-बँकिंग आणि तंत्रज्ञानावर आधारित कर्ज पुरवठादारांचा वेगाने विस्तार झाला होता. व्यावसायिक क्षेत्रासाठी होणारा एकूण भांडवली पुरवठा तीन वर्षांत तब्बल ७२ टक्क्यांनी वाढला होता. महत्त्वाचे म्हणजे यातला बिगर-बँकिंग क्षेत्राचा वाटा तब्बल ९६ टक्क्यांनी वाढला होता. हे सर्व त्यावेळच्या विकासदरातील वाढीमागचे प्रत्यक्ष कारक घटक होते आणि ते निश्चितच वेगळे होते.

महत्त्वाची बाब अशी की, २०२३ ते मार्च २०२६ या कालावधीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला उपलब्ध करून दिलेल्या पतपुरवठ्यात ६६.६ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्याच वेळी जुलै २०२६ मध्येही हा वाढीचा दर जवळपास २५ टक्क्यांच्या आसपास होता. एक अशीही चर्चा होती की, ऊर्जा संकटाचा सर्वांत मोठा फटका लहान उद्योगांना बसला, पण अशा उद्योगांना कर्ज देणार्‍या संस्थांचे मात्र असे मत असल्याचे दिसत नाही. कर्ज पुरवठादार हे सहसा बुडण्याची शक्यता असलेल्या व्यावसायिक संस्थांना कर्ज देतच नाहीत.

सांख्यिकी मंत्रालय हे केवळ सरकारची प्रतिमा चांगली दाखवण्यासाठीच अस्तित्वात असल्याची टीकाही या केली जात आहे, पण जर आपण वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध नोंदी पाहिल्या तर या टीकेला आधार नाही. सांख्यिकी मंत्रालयाने २०२३-२४ या वर्षाच्या बाबतीत स्वत:हून विकासदराच्या अंदाजात सुधारणा करून (जुन्या मालिकेअंतर्गत) तो ९.२ टक्क्यांवरून ७.३ टक्के इतका केला होता. म्हणजेच मंत्रालयाने स्वत:हून जवळपास दोन टक्के इतका विकासदर कमी केला होता. याचप्रमाणे आपण इतर कसोट्यांवरही तपासले तर टीकाकार करत असलेल्या आरोपांचे गणितच पूर्णपणे चुकलेले आहे असेच म्हणावे लागेल.

आता २०२४-२५ च्या बाबतीत पाहिले तर, नवीन मालिकेनुसार देशांतर्गत नॉमिनल सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर जुन्या मालिकेतील ९.८ टक्क्यांच्या तुलनेत ९.४ टक्के इतका कमी मांडला गेला होता, तर प्रत्यक्षातला विकासदर मात्र वाढला होता. खरे तर देशांतर्गत नॉमिनल सकल उत्पादन हा सरकारच्या राजकोषीय उद्दिष्टांचा पाया असतो आणि हाच आकडा कायम जास्त असावा अशीच सरकारची इच्छा असते. त्यामुळेच कोणतेही मंत्रालय स्वत:चे नुकसान करून हे आकडे बदलत नाही. आता याच पार्श्वभूमीवर २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन्ही वर्षांचा आपण एकत्रित विचार केला तर, नवीन मालिकेनुसार प्रत्यक्ष सरासरी विकासदर ७.० टक्क्यांवरून ७.५ टक्के इतका असल्याचे आपल्याला दिसेल. हा फरक अवघ्या अध्र्या टक्क्याचा आहे. आणि जर २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांचा विचार केला, तर नवीन मालिकेतील सरासरी विकास दर जुन्या मालिकेतील ७.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.४ टक्के इतका, म्हणजे कमीच येत असल्याचेही आपल्याला दिसेल.

जे आज एकासाठी लागू होते, तेच भूतकाळात इतरांसाठीही लागू झाले पाहिजे असे मत टीकाकारांनी मांडले आहे. तसे पाहिले तर हे तत्त्व अगदी योग्य असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. पण आमची फक्त एवढीच विनंती आहे की, मग हा नियम पूर्णपणे लागू केला जावा. आधीच्या वर्षांच्या नोंदीही उपलब्ध आहेतच की. कौटुंबिक पातळीवरील बचत, कर्जपुरवठ्यातील वाढ, भांडवलाचा ओघ, कर संकलन आणि गुंतवणूकदारांची वाढती व्याप्ती इ. आणि समजा जर तुम्ही फक्त काही मोजकेच घटक निवडले, तर भूतकाळही कमकुवतच दिसणार आहे, पण जर तुम्ही या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार केला, तर मात्र दिसणारे चित्र तसे नसेल.

भारताने आर्थिक आणि ऊर्जेच्या बाबतीत एका मोठ्या आव्हानाचा सामना केला आणि गेल्या दशकभरात निर्माण केलेली क्षमता तसेच साध्य केलेल्या राजकोषीय व्यवस्थेच्या बळावर आपल्या प्रगतीचा वेगही कायम राखला आहे. त्यामुळेच विकासाचा हा दर म्हणजे आकडेवारीचे गौडबंगाल नसून, एक वस्तुनिष्ठ फलनिष्पत्ती आहे.

(डॉ. सौरभ गर्ग हे केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव आणि डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन हे केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत.)