एलपीजी वाहून आणणारे सातवे जहाज भारतीय किनार्याला लागेल, अशी बातमी शनिवारी आली. ही प्रगती म्हणायची तर आणखी अशीच १७ भारतीय जहाजे होर्मुझ कोंडीत अडली आहेत. पण यापेक्षा अधिक लक्षणीय घडामोड म्हणजे इराणी खनिज तेलाचे जहाज भारतात गुजरातच्या किनार्यापर्यंत आले आणि अचानक दिशा बदलून चीनच्या दिशेने रवाना झाले ही शुक्रवारची बातमी.
याच वेळी रशियाकडून भारताला तेल, नैसर्गिक वायूचा पुरवठा वाढवला जाण्याची शक्यता, ही आपल्या दृष्टीने तिसरी महत्त्वाची घटना. पश्चिम आशियातील अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबलेल्या युद्धासंबंधाने आणि आ वासून उभ्या राहिलेल्या ऊर्जा संकटाशी निगडित या ठळक घडामोडी. इराणशी आपल्या राहिलेल्या आजच्या आणि पूर्वीच्या संबंधाचा आणि प्राप्त संकट व ऊर्जा सुरक्षिततेच्या प्रयत्नांचा गुंता यातून उकलला जायला हवा.
इराण-भारतादरम्यान थेट तेलवाहिनी टाकण्याच्या आर्थिक व रणनीतिकदृष्ट्या मोठ्या प्रकल्पावरील २००५ ते २०१२ दरम्यानची गंभीर चर्चा ते मे २०१९ पासून इराणकडून तेल आयात संपूर्णपणे थांबणे अशा विरुद्ध टोकापर्यंत आपले व्यापार संबंध बिघडले आहेत. त्या आधी २०१५ ते २०१८ दरम्यान भारताने इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात केली.
भारतासाठी तो महत्त्वाचा तेल पुरवठादार देश होता इतकेच नाही तर ही आयात २५-३० टक्के स्वस्त दरात सुरू होती. तथापि इराणच्या अणु कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, भारताचा दुरूनही सहभाग नसलेला एक बहुराष्ट्रीय करार झाला. जो पुढे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीच २०१८ मध्ये त्यांच्या पहिल्या राजवटीत एकतर्फी रद्द केला. परंतु हा मृत अवस्थेत असलेला करार आणि अमेरिकी दबावापुढे झुकून भारताने इराणी तेलाची आयात पूर्णपणे बंद केली ती कायमचीच.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ‘स्विफ्ट’ या जागतिक बँकिंग संदेश प्रणालीतून इराणला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. तरी रुपया-रियाल अशा अनोख्या प्रारूपावर उभयतात व्यापार संबंध सुरू होते. तांदूळ, साखर, औषधे, रसायने, यंत्रसामग्रीची भारतातून निर्यात, तर सुकामेवा, डाळी, फळे, तेलाव्यतिरिक्त पेट्रोकेमिकल्सची आयात सुरू होती. युको आणि आयडीबीआय या भारतीय बँकांनी हा सीमापार व्यवहार पारंपरिकपणे सुरू असलेल्या डॉलरऐवजी रुपयामध्ये होईल यासाठी आवश्यक असलेले इराणी बँकांचे व्होस्त्रो खाते उघडून ते शक्य बनवले. युक्रेन युद्धानंतर, रशियाचीदेखील स्विफ्ट यंत्रणेमधून हकालपट्टी झाल्यावर भारताची तेथून तेल आयात याच जटिल व्होस्त्रो खात्यांमार्फत सुरू राहिली.
ट्रम्प यांच्याच धमकावणीनेच आपण इराणप्रमाणेच, रशियाकडून सुरू असलेली खूपच फायद्याची तेल आयात थांबवली. इराणशी व्यापार जटिल असला तरी तो वस्तूंमध्ये जर सुरू राहू शकला, तर मग तेल आयातीचाच आपण बळी का द्यावा आणि आता जवळपास सात वर्षांच्या खंडानंतर भारताची पहिली इराणी तेल आयातदेखील आपण नाकारावी? हे जहाज भारतासाठीच आले होते, असे जागतिक तेल व्यापाराचा माग घेणार्या केप्लर ॲनालिस्टिक्सचेही म्हणणे आहे. पश्चिम किनार्यांपर्यंत येऊन ठेपलेले जहाज भारताकडून कोणताही प्रतिसाद न पाहता, मागे फिरून चीनच्या दिशेने वळले. अमेरिकेकडून डोळे वटारले जातील ही शक्यता आणि सावधगिरीच यामागे असल्याचे स्पष्ट आहे.
आपल्यापुढील अडचणी व आव्हाने पाहता, त्यावर आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पवित्रा प्रश्नार्थक ठरावा, असे अनेक प्रसंग अलीकडे पुढे येताना दिसतात. अडचणीची स्थिती असताना अद्याप इराणी तेल घेण्यास आपण तयार नाही असे एकीकडे दिसले. त्याच वेळी सुरू असलेली आयात अचानक थांबवून, केवळ ट्रम्प यांनी परवानगी खुली केल्याने रशियाशी पुन्हा तेल आयातीसाठी त्यांच्या शर्तीनुरूप वाटाघाटी आपण सुरू केल्या. या दोन्ही गोष्टी त्या गोंधळलेल्या धोरणाचेच पैलू पुढे आणतात.
याचा आर्थिक भुर्दंड म्हणजे पूर्वी आपण पिंपामागे ८ ते १० डॉलरच्या सवलतीत रशियन तेल मिळवत होतो, तर आता पिंपामागे तितकेच अधिकचे मोजून आपली आयात सुरू आहे. एकाच वेळी अनेक शक्तींशी संतुलन साधण्याच्या प्रयत्नांत हातचेही गमवावे लागते, हे इराण-रशिया धोरणांतील धरसोडपणातून पुरते दिसते. रणनीतिक हितसंबंध आकार घेण्यास आवश्यक मुत्सद्दीपणाच्या अभावी मिठ्यांपासून मगरमिठीकडे आपला हा प्रवास झाला असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. संथ आर्थिक विकासाच्या संकटरूपी मगरीचा पाश मात्र सामान्य भारतीयांच्या वाट्याला अटळच!
