भारताच्या प्रतिमेचे मोठे नुकसान

जगभरच्या विकसनशील देशांचे अर्थात ‘ग्लोबल साउथ’चे नैतिक नेतृत्व करण्याचा दावा भारत हल्ली जोमाने करू लागला आहे. या देशांनाही दारे खुली करणार्‍या ‘ब्रिक्स’ संघटनेचे अध्यक्षपद आणि ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमानपद यंदा भारताकडे आहे. अशा वेळी, इराणच्या नौदलाची भारतातील संयुक्त नाविक कवायतींनंतर मायदेशी परतणारी ‘देना’ युद्धनौका उद्ध्वस्त करण्याची कारवाई अमेरिकी पाणबुडी करते आणि आपण गप्प राहतो, हे जगाला दिसलेले आहे. यातून, ‘ग्लोबल साउथ’च्या नेतृत्वाबद्दलचे भारताचे दावे पोकळच असल्याचा निष्कर्ष अनेक देशांनी काढल्यास नवल नाही.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरघची यांनी झाल्या प्रकाराबाबत, ‘आम्हाला वाटले की आम्ही (‘देना’ जहाज) मैत्रीपूर्ण (भारतीय) पाण्यात आहोत’ असे म्हटल्यानंतर, भारताने हे म्हणणे अधिकृत स्तरावरून खोडूनही काढलेले नाही. मुळात ही नौका नौदलाच्या मैत्रीपूर्ण सरावासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय ताफ्याच्या पुनरावलोकनासाठी भारतात आली होती, असे असताना ती उद्ध्वस्त करण्याच्या अमेरिकेच्या वर्तनावर भारताने जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करायला हवी होती. त्याहूनही वाईट म्हणजे, अमेरिकेने भारताला त्यांच्या कृतीची माहितीच दिली नाही. आपणच या प्रकाराशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. यातून जायचा तो संदेश जगाला गेलेला आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध लांबले तर, अमेरिकेची लष्करी शक्ती त्यांच्या कारवायांना रसद पुरवण्यासाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असू शकते.

अमेरिकेचे युद्धमंत्री (ट्रम्प यांनी ‘संरक्षणमंत्री’ या पदाचे नाव बदलून ‘युद्धमंत्री’ केले आहे, म्हणून युद्धमंत्री) पीट हेगसेथ म्हणाले की युद्धात कोणतेही नियम राहणार नाहीत. ही निव्वळ दर्पोक्ती नसून वस्तुस्थिती आहे. जागतिक सागरी हद्दीची व्याख्या आणि त्याविषयीचे नियम घालून देणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायदे समझोत्याला (वठउछडर) अमेरिकेने मान्यता दिलेली नाही. हा समझोता १९८२ सालचा, तेव्हापासून अमेरिकेच्या युद्धाला संयुक्त राष्ट्रांशी काहीच देणेघेणे नाही. अमेरिकेने युद्ध करावे की नाही हे ठरवण्याचा संवैधानिक अधिकार अमेरिकन काँग्रेसला (लोकप्रतिनिधीगृह आणि सिनेट यांना) असला तरी, ट्रम्प यांनी त्या संमतीविनाच हे युद्ध सुरू केले आहे. त्यासाठी ‘इराणच्या आक्रमणाविरुद्ध स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यापक अधिकारा’चा आधार घेण्यात आला आहे. स्वसंरक्षणाची इतकी तातडीची गरज अमेरिकेला नव्हती, उलट अमेरिका आणि इराणच्या वाटाघाटी सुरू होत्या, हे जगातील अन्य देशांप्रमाणे भारतालाही माहीत आहेच.

तरीसुद्धा, इराणी युद्धनौका अमेरिकेने बुडवल्याच्या घटनेबद्दल परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना अलीकडेच स्पष्टपणे प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी उत्तरास टाळाटाळ केली. भारताने या सरावात सहभागी झालेल्या इराणच्याच दुसर्‍या युद्धनौकेला कोची येथे नांगर टाकून राहू दिले, एवढेच त्यांनी सांगितले.

भारत हा आता अमेरिकेचा ‘प्रमुख संरक्षण भागीदार’ आहे, याचा अर्थ असा की दोन्ही देशांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांना अडचणीत आणू नये आणि असे घडलेच तर, बाधित देशाने आपल्या स्वाभिमानाचे रक्षण करावे. अमेरिकेने एकंदर दक्षिण आशियाई प्रदेशातली धोरणात्मक भूमिका शून्यवत केल्यानंतरच भारताला हे स्थान बहाल झालेले आहे. मुळात ट्रम्प प्रशासन येईपर्यंत दोघांमधील धोरणात्मक करार असा होता की, भारत हा चीनविरुद्ध हिंदी महासागर क्षेत्रात अमेरिकेचा लष्करी आधार असेल. त्या बदल्यात, अमेरिका भारताच्या उदयाला पाठिंबा देईल. यात पारंपरिकपणे भारताचा प्रभाव असलेल्या दक्षिण आशिया क्षेत्राचाही समावेश होता.

या धोरणात्मक कराराचा एक भाग म्हणून, भारताने हिंदी महासागरातील क्षेत्राचे निरीक्षण करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर मित्रराष्ट्रांच्या प्रतिनिधींसह भारतीय नौदलाअंतर्गत एक ‘फ्यूजन सेंटर’ स्थापन केले. भारताने अमेरिकेकडून १२ ‘पी-८आय’ विमाने खरेदी केली आहेत, तर आणखी सहा विमाने लवकरच दाखल होणार आहेत. ही ‘पी-८आय’ विमाने प्रामुख्याने टेहळणीचे काम करतात, त्यांचा विदा (डेटा) नंतर अमेरिकेच्या ‘इंडो पॅसिफिक कमांड’कडे पाठवण्यासाठी भारतातल्या ‘फ्यूजन सेंटर’मध्ये एकत्रित केला जातो. गूगल ही अमेरिकी कंपनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी जुळणार्‍या चार ‘क्वाड’ राष्ट्रांना (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) समुद्राखालून जोडणार्‍या सायबर-सुरक्षित केबल्स टाकण्याच्या प्रक्रियेत आहे. अमेरिकेच्या अन्य मित्रराष्ट्रांप्रमाणेच, भारतानेही प्रशांत महासागरी लष्करी सहयोगाचा भाग होण्यासाठी अमेरिकन लष्कराशी चार मूलभूत करार केलेले आहेत.

या चारपैकी एक करार म्हणजे भारताने अमेरिकन युद्धनौकांना इंधन भरणे, भरपाई करणे आणि दुरुस्ती आणि देखभाल तसेच युद्ध रसद पुरवण्यासाठी केलेले ‘लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट’ (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘लेमोआ’). याखेरीज ‘मास्टर शिप रिपेअर ॲग्रीमेंट’ (एमएसआरए) हा करार २०२३ मध्ये झाला. त्यानुसार अमेरिकेने चेन्नईमधील एल ॲण्ड टी गोदी, मुंबईत माझगाव डॉक्स ॲण्ड शिपबिल्डर्स आणि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्याशी वैयक्तिक करार केले, जेणेकरून जलद कामासाठी वारंवार भारतीय नोकरशाहीकडे अमेरिकेला यावे लागू नये.

भारतीय जहाजबांधणी गोद्यांमध्ये अमेरिकेला मुक्तद्वार देणार्‍या त्या कराराचा नूतनीकरणवजा पुढला टप्पा २०२५ मध्ये उभय देशांनी मंजूर केला. त्या वेळी, चागोस बेटावरील हवाई तळाचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा संपल्यावर पुन्हा ब्रिटन-मॉरिशस करार होत असताना भारत या घडामोडींचा मूक भागीदार बनला. पण त्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, भारताने मॉरिशससाठी ६८० दशलक्ष डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्येच त्या प्रदेशातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी रडार साखळी तयार करणे समाविष्ट होते. भारताने अमेरिकेशी व्यूहात्मक सहकार्यासाठी केलेली ही गुंतवणूक पाहता, भारतीय नौदलाला त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात अमेरिकी नौदलाच्या (विशेषत: पाणबुडीच्या) उपस्थितीची माहितीच नव्हती, हे शक्य नाही. लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की, युद्ध सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात अमेरिकन नौदलाची उभारणी सुरू झाली. साधारण त्याच काळात, २८ फेब्रुवारीपर्यंत तरी देना ही इराणी नौदलाची युद्धनौका मायदेशी परतीच्या प्रवासासाठी निघाली होती.

भारताने ‘ही इराणी युद्धनौका आमच्या निमंत्रणावरून येथे आली असल्याने तिचा परतीचा प्रवास सुरक्षित व्हावा’ अशी माहिती अमेरिकेला दिलेली होती की नव्हतीच; तसेच, अमेरिकेने भारताच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून इराणी युद्धनौका उद्ध्वस्त केली का, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. कदाचित इतक्यात ती मिळणारही नाहीत. पण यापैकी काहीही खरे असले तरी झाल्या प्रकारामुळे, ‘हिंदी महासागर प्रदेशातील महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार’ म्हणवणारे स्वतंत्र राष्ट्र असलेल्या भारताच्या प्रतिष्ठेची मोठीच हानी झालेली आहे. भारत सरकार आणि भारतीय नौदल यांनी अलीकडच्या काही वर्षांत ‘म्युच्युअल ॲण्ड होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ ॲक्रॉस रिजन्स (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘महासागर’), ‘इंडियन ओशन नेव्हल सिम्पोझियम’ (आयओएनएस), ‘मिलन’ (संयुक्त नाविक कवायती) असे उपक्रम सुरू केले आहेत, त्यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्नही आता उभा राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताची प्रतिमा ‘ग्लोबल साउथ’ देशांचा अग्रणी अशी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करत असताना आपल्याला हा मोठा धक्का पचवावा लागणार आहे.