पश्चिम आशियात एकमेव वर्चस्वशाली शक्ती होण्याच्या इस्रायलच्या मार्गात फक्त इराण उभा होता. इराणमध्ये राजवट बदलण्यासाठी आणि त्याला आपल्या अंकित असलेला देश बनवण्यासाठी इस्रायलने अमेरिकेला वश केले. ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. एखादी राजवट कितीही वाईट असली तरी ती बदलण्याचा अधिकार त्या देशातील लोकांचाच असतो.
आणखी एक युद्ध सुरू झाले आहे. ते कसे होईल यासाठी इस्रायलने खतपाणी घातले आणि अमेरिकेने त्याला अंमलबजावणीत साथ दिली. इस्रायलने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पटवून दिले की इराणकडे अण्वस्त्रे आहेत किंवा त्याने ती जवळजवळ विकसित करत आणली आहेत आणि अमेरिकेला धमकावण्यासाठी त्याने योजना आखल्या आहेत. मात्र, ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या वृत्तानुसार गोपनीय माहिती मिळवू शकणार्या अमेरिकन अधिकार्यांनी या धमक्या पूर्णपणे आधारहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या बरोबर जाऊन इराणविरुद्ध सर्वांगीण युद्ध छेडले आहे.
भूतकाळातील बनवेगिरी
आज इस्रायल आणि अमेरिका मिळून इराणपासून कथित अण्वस्त्रधोका असल्याचे सांगत असले तरी असाच प्रकार अमेरिकेने यापूर्वीही केला आहे. इराककडे ‘सामूहिक विनाशाची अस्त्रे’ असल्याचा बनाव करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी २००३ मध्ये इराकवर आक्रमण केले होते. तसेच, मुअम्मर अल-गडाफी यांनी लिबियामध्ये नागरिकांचा संहार करण्याची योजना आखली होती असा बनाव राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी पसरवला आणि ‘मानवीय संकट टाळण्यासाठी’ २०११ मधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचे समर्थन केले. ट्रम्प यांनी २०२६ मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये ‘राजवट बदल’ घडवून आणण्यासाठी मन्रो सिद्धांताचा नव्याने अवलंब केला आणि आता तेच तत्त्वज्ञान विस्तारून इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले आहे.
हे सगळेच लष्करी हस्तक्षेप बेकायदेशीर होते — आणि आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेसची परवानगी न घेता दुसर्या देशाविरुद्ध युद्ध घोषित करू शकत नाहीत. अशा हस्तक्षेपांमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेलाही धक्का बसतो. हे बेकायदेशीर तर आहेच, त्याचबरोबर, एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राची सत्ता बदलणे कोणत्याही देशासाठी वैध ठरत नाही. जसे रशिया युक्रेनविरुद्ध लढत असलेले युद्ध अवैध आहे, तसेच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांचे अपहरण करणे अवैध होते आणि अमेरिकेने व इस्रायलने इराणचे अयातुल्ला खामेनी आणि त्यांच्या सहकार्यांचा नायनाट करणेही अवैध आहे. भारताने त्यांच्या मृत्यूबद्दल तब्बल सहा दिवसांनी शोक व्यक्त केला.
क्नेसेटमध्ये (इस्रायलची संसद) बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या ‘क्रूर हल्ल्यात ज्यांचे जग उद्ध्वस्त झाले’ अशा इस्रायली कुटुंबांबद्दल भारताच्या संवेदना व्यक्त केल्या. ‘‘या क्षणी आणि पुढेही भारत इस्रायलसोबत ठामपणे, पूर्ण निश्चयाने उभा आहे.’’ हे त्यांचे पुढील विधान आश्चर्यकारक होते. कारण गाझामधील पॅलेस्टिनी वसाहतींच्या जवळजवळ संपूर्ण विध्वंसाबद्दल त्यांनी निषेधाचा एक शब्दही उच्चारला नाही. हमासने काहीही कारण नसताना केलेल्या हल्ल्यात १,२१९ इस्रायली ठार झाले हे खरे आहे; पण गाझामध्ये इस्रायलने ७०,००० पेक्षा अधिक पॅलेस्टिनी ठार केले हेही तितकेच खरे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाले. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने युद्ध सुरू केले. इराणने प्रत्युत्तर देत अनेक अरब देशांतील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ले केले. ट्रम्प म्हणाले की हे युद्ध चार-पाच आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ चालू राहू शकते. मोदींनी इस्रायलला पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे आता युद्ध थांबवण्यासाठी किंवा ते इतर अरब देशांत पसरू नये यासाठी भारत जी भूमिका निभावू शकत होता, तिची दारे आता बंद झाली आहेत. आपण आपला यासंदर्भातला नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यामुळे आता या परिसरात तसेच त्यापलीकडे — श्रीलंकेजवळील आंतरराष्ट्रीय समुद्रक्षेत्रात धुमसणार्या युद्धात निव्वळ एका बघ्याची भूमिका आपल्या वाट्याला आली आहे.
राजवट बदल
मुख्य मुद्दा आहे ‘राजवट बदल’. एखाद्या देशातील राजवट कितीही वाईट असली तरी ती जबरदस्तीने बदलणे हे दुसर्या कोणत्याही देशाचे काम नाही. त्या निकषावर पाहिले तर सध्या जगात ५० पेक्षा अधिक देश असे आहेत, जिथे सध्याचे सरकार बदलण्याची गरज आहे. असे अनेक हुकूमशहा प्रत्यक्षात अमेरिकेचे मित्र आणि ग्राहक आहेत.
जून २०२५ मध्ये, इस्रायलच्या प्रेरणेने अमेरिकेने ‘मिडनाइट हॅमर’ ही कारवाई केली आणि १२ दिवसांनी दावा केला की ‘‘इराणच्या प्रमुख अणुसमृद्धी केंद्रांचा पूर्णत: नायनाट करण्यात आला आहे.’’ हा दावा खरा असेल तर इराणकडे अण्वस्त्रांचा साठा कसा असू शकतो किंवा अमेरिकेला धोका ठरेल इतके युरेनियम त्याने कसे समृद्ध केले असेल? शिवाय, इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करणार्या ओमानने स्पष्ट सांगितले होते की इराणने ‘समृद्ध युरेनियमचा साठा शून्यावर आणण्यास आणि कधीही अणुबॉम्ब न बाळगण्यास’ सहमती दिली आहे. ‘‘इराणकडे अण्वस्त्रे असल्याचा पुरावा कुठे आहे?’’ हा रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांचा प्रश्न योग्य आहे. अमेरिकेने भूतकाळात काही देशांबरोबर केलेल्या युद्धांप्रमाणेच इराणविरुद्धचे युद्धही खोटेपणावर आधारित आहे.
इस्रायल आणि इराण हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. अमेरिकेने इराक आणि लिबियामधून इस्रायलला असलेले धोके जवळजवळ संपवले आहेत. इस्रायलने किमान सध्या तरी सौदी अरेबियाशी शांतता प्रस्थापित केली आहे. पश्चिम आशियात एकमेव वर्चस्वशाली शक्ती होण्याच्या इस्रायलच्या मार्गात फक्त इराण उभा होता. इराणमध्ये राजवट बदलण्यासाठी आणि त्याला आपल्या अंकित असलेला देश बनवण्यासाठी इस्रायलने अमेरिकेला वश केले. ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. एखादी राजवट कितीही वाईट असली तरी ती बदलण्याचा अधिकार त्या देशातील लोकांचाच असतो.
अमेरिका आणि इस्रायलकडून यशाचे अतिशयोक्तीपूर्ण दावे केले जात आहेत. इस्रायलमधील एक महत्त्वाचे पत्रकार अलोन मिज्राही यांचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. त्यांच्या मते हे सैनिकांशिवाय लढले जात असलेले युद्ध आहे. त्यात माणसे माणसांशी नाही, तर यंत्रे यंत्रांशी लढत आहेत. त्यात सगळ्यात जास्त घातक तसेच ज्यांचा अखंड पुरवठा होतो आहे, अशीच यंत्रे शेवटी जिंकतील.
भारताची प्रतिमा काळवंडली
या संपूर्ण प्रदेशात वाढत चाललेल्या हिंसा आणि विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रदेशात मानवी, आर्थिक आणि राजकीय असे महत्त्वाचे हितसंबंध असलेला भारत एकटा पडला आहे. इराणने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराक येथील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. या प्रदेशात एक कोटी भारतीय लोक आहेत. भारताचे तेल, निर्यात तसेच इतर आर्थिक हितसंबंध येथे गुंतलेले आहेत. इराणमधील चाबहार बंदरात ३७० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर गुंतवण्याचे वचन भारताने दिले आहे. या हितसंबंधांनंतरही भारताचा ना आवाज आहे ना प्रभाव. याला कारण एकच इस्रायलच्या उद्दिष्टांना भारताने दिलेला तत्त्वहीन पाठिंबा.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
