चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या मॉस्कोवारीकडे सोमवारी जगाचे लक्ष वेधले गेले असताना, जपानी पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या भारतभेटीची दखल पाश्चिमात्य माध्यमांनी फारशी घेतलेली नाही. परंतु आशिया आणि प्रशांत टापूतील चीनचा वाढता साहसवाद, युक्रेन युद्धाचा जागतिक व्यापारावर दीर्घकाळ साचून राहिलेला झाकोळ या दुहेरी परिप्रेक्ष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि किशिदा यांच्या भेटीचे महत्त्व निव्वळ द्विराष्ट्रीय भेटीपलीकडचे ठरते.
जपान हा पूर्वापार भारताचा विश्वासू व्यापारी सहकारी आहे. सन २०२१-२२ या वर्षांत दोन्ही देशांदरम्यान २०.५७ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला, ज्यात जपानकडून भारतात आयातीचा वाटा १४.४९ अब्ज डॉलरचा होता. सांस्कृतिकदृष्टय़ाही दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळचे आहे. जपानचे दिवंगत माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे आणि मोदी यांचे मैत्र सुपरिचित होते. २०१४मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर ‘पूर्वाभिमुख’ परराष्ट्र धोरणाअंतर्गत मोदी यांनी भेट दिलेला पहिला प्रमुख आर्थिक महासत्ता असलेला देश जपान होता. विशेष म्हणजे आबे यांनीच २००७मध्ये भारतीय संसदेमध्ये केलेल्या भाषणात हिंदू व प्रशांत महासागरीय देशांमध्ये सहकार्य आणि आशियातील लोकशाही देशांमध्ये सहकार्याची संकल्पना प्रथम मांडली. या दुहेरी प्रस्तावांचीच पुढे ‘क्वाड्रिलॅटरल’ किंवा क्वाड संघटना निर्मितीमध्ये फलश्रुती झाली. किशिदा हे आबे यांच्या संकल्पना अधिक नेटाने पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत असून, भारतभेट हा या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
या भेटीच्या काही दिवस आधी किशिदा यांच्या प्रस्तावित योजनेविषयी माध्यमांमध्ये चर्चा झाली. आशिया-प्रशांत टापूतील देशांना पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भरीव आर्थिक मदत देण्याची किशिदा यांची घोषणा महत्त्वाची ठरते. आशिया, आफ्रिका खंडातील गरीब आणि अविकसित देशांमध्ये अशा प्रकारच्या योजनांसाठी भारतानेही सहकार्य करावे, असे आवाहन किशिदा करतात. यासंदर्भात दखलपात्र बाब म्हणजे, चीनच्या वाढत्या प्रभावाची नोंद घेऊन लष्करीदृष्टय़ा अधिक सक्षम होण्याबरोबरच आशिया-प्रशांत टापूतील भरवशाचे दातृराष्ट्र म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्याची जपानची महत्त्वाकांक्षा आहे. चीनचा विध्वंसक प्रभाव रोखणे निव्वळ चर्चा-बैठकांद्वारे साधणारे नाही. त्यासाठी काही रोकडय़ा योजना हाती घ्याव्या लागतील. प्रदीर्घ काळ मंदीसदृश पर्वातून बाहेर आलेला जपान गेल्या काही वर्षांत इतर बहुतेक आशियाई देशांच्या तुलनेत अधिक सधन आणि स्थिर आहे. आर्थिक स्थैर्याचा लाभ गरजू राष्ट्रांना दिल्यास, त्यांच्यावर स्वयंविकासासाठी चीनच्या सावकारी पाशात अडकून पडण्याची वेळ येणार नाही, असा विचार यामागे असावा. २०३०पर्यंत या मदतरूपाने मोठा निधी वाटण्याची जपानची सिद्धता आहे. भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय समुदाय अशा समविचारी देशांवर मूल्याधारित विश्वव्यवस्था (रूल-बेस्ड वल्र्ड ऑर्डर) अबाधित राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याच्या मुद्दय़ावर संबंधित बहुतेक देशांचे मतैक्य झाले आहे. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, चीनचा अर्निबध विस्तारवाद या दोन घटकांमुळे या व्यवस्थेसमोरच अभूतपूर्व आव्हान उभे राहिले आहे. किशिदा यांच्या जपानचा प्रयत्न अशा पुंड राष्ट्रांविरोधात भक्कम आघाडी उभी करण्याचा आहे. या मोहिमेत जपानला भारताचे सहकार्य आणि सहभाग महत्त्वाचा वाटतो.
किशिदा यांच्या भारतभेटीचा उद्देश त्यामुळेच निव्वळ द्विराष्ट्रीय संबंध वृद्धिंगत करण्यापुरता मर्यादित नाही. रशियावर र्निबध घालण्याच्या प्रस्तावाबाबत दोन्ही देशांच्या भूमिका भिन्न आहेत. हे मतभेद दोन्ही देशांच्या मैत्रीआड आलेले नाही. यंदा भारताकडे जी-२० राष्ट्रगटाचे यजमानपद आहे, तर जपानकडे जी-७ या श्रीमंत राष्ट्रगटाचे. मोदी-किशिदा या वर्षी आणखी किमान तीन वेळा (जी-७, क्वाड, जी-२० परिषदांच्या निमित्ताने) परस्परांना भेटतील. जी-२० अंतर्गत भारताने ‘ग्लोबल साउथ’ संकल्पनेच्या माध्यमातून आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देशांच्या समस्या मांडण्यास प्राधान्य दिले आहे. जी-७ समूहातील एकमेव आशियाई देश आणि विद्यमान अध्यक्ष या नात्याने त्यांची दखल घेण्याची जपानची प्रामाणिक इच्छा आहे. हादेखील दोन नेत्यांमधील महत्त्वाचा संवादमुद्दा ठरला. आशिया-प्रशांत टापूतील महत्त्वाची लष्करी सत्ता आणि जगातील सर्वात मोठी, बहुविध लोकशाही या नात्याने भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अर्थकारणात अधिक सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे, हे किशिदा यांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. क्वाडच्या माध्यमातून भारताशी सामरिक सहकार्य वाढवण्यास त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच जपानही उत्सुक आहे. दोन्ही देशांमध्ये पूर्वापार स्नेहसौहार्द होताच. नवीन जगतात या संबंधांना जागतिक परिमाण लाभले आहे.
