दिल्लीवाला
गेल्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. पण, या पत्रकार परिषदेमध्ये राजीव कुमारांचा पूर्वीचा उत्साह दिसला नाही हे मात्र खरे. तीन-चार दिवस आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर काँग्रेसने थेट आरोप-प्रत्यारोप केले होते. मतदानयंत्रांवर काँग्रेसने संशय घेतला होता, त्याचंही स्पष्टीकरण राजीव कुमारांना द्यावं लागलं. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची तारीखही उशिरा जाहीर झाली. आयोगाची घोषणा आणि प्रत्यक्ष मतदान यामध्ये फक्त ३५ दिवसांचा कालावधी मिळाला. सर्वसाधारणपणे प्रचारासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. जम्मू-काश्मीर असो वा हरियाणा प्रचारासाठी पक्षांना ४५ दिवस मिळाले होते. पण, महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत संपणार असल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रचारासाठी ४५ दिवस देताच आले नाहीत. अखेर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची घोषणा झाली असं म्हणण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे कदाचित निवडणूक आयोग वेगळ्या मूडमध्ये असावे. ही पत्रकार परिषद राजीव कुमार यांच्या शेरो-शायरीविना झाली हेही विशेष. राजीव कुमारांना शेरो-शायरी करायला आवडते. वातावरण काव्यमय झालं की तेही खूश होतात. या वेळी वातावरणामध्ये हा आनंद कुठं दिसला नाही. इतकंच नव्हे तर राजीव कुमार पोटनिवडणुकांची घोषणा करायलाही विसरले. त्यांना पोटनिवडणुकांची आठवण करून द्यावी लागली. शिवाय, काही अडचणीचे प्रश्न त्यांना विचारले गेल्यामुळे पत्रकार परिषदेचा शेवटही तुलनेत फिकाच झाला. शहरी मतदार मतदानाला जात नाहीत याबद्दल राजीव कुमार यांनी खंत व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> बुकरायण: ‘काळ्या’ पेन्सिलीची नैतिक जबाबदारी…
नवं नेतृत्व…
भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक कसा हे बघा. हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे तिथं नायबसिंह सैनीच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असं मानलं जातं होतं. ते खरंही ठरलं. पण, हरियाणामध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपमध्ये आधीपासून वाद होते. अनिल विज यांना मुख्यमंत्रीपद हवं होतं. असं असलं तरी ओबीसी मुख्यमंत्री करायचा असल्यामुळे सैनी कायम राहिले. इथं कुठलीही गडबड नको म्हणून मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा स्वत: चंदिगडला गेले. भाजपने नेमलेल्या निरीक्षकांमध्ये शहांबरोबर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादवही होते. हे यादव कोण असं एकेकाळी विचारलं जात होतं. त्यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदी जाहीर झालं तेव्हा संसदेचं अधिवेशन सुरू होतं. अनेक खासदारांनी मोहन यादव यांचं नावही ऐकलेलं नव्हतं. तेच एकमेकांना विचारत होते. अनेकांसाठी हे यादव अनभिज्ञ होते. काही महिन्यांमध्ये मोहन यादव केंद्रीय स्तरावरील नेते झाले आहेत. भाजपने यादवांना शहांचे सहकारी म्हणून चंदिगडला पाठवलं. नवनियुक्त विधिमंडळ सदस्यांची मते प्राधान्याने शहांनी जाणून घेतली असतील पण, यादवांना पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यातून भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व यादवांच्या किती पाठीशी आहे हेही दिसलं. भाजप नेत्यांची नवी पिढी तयार करते म्हणजे काय हे यादवांकडे बघून लक्षात येऊ शकतं. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होणार नाहीत ही बाब निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट झाली होती पण, या दोन दिग्गज नेत्यांनंतर दोन्ही राज्यांमध्ये नेतृत्व कोण करणार असं विचारलं जात होतं. भाजपनं नवे नेते शोधले, त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद दिलं. आता काँग्रेसमध्ये काय चाललंय बघा. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने विभागवार निरीक्षकांनी नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये अशोक गेहलोत, सचिन पायलट, टी. एस. सिंहदेव, भूपेंद्र बघेल, चरणजीतसिंह चन्नी या ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश केला आहे. यापैकी एकाही नेत्याला स्वत:चे राज्य वाचवता आलेले नाही. राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाबमध्ये हे नेते मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री होते. हेच नेते आता महाराष्ट्रात जाऊन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचं कसं काय चाललंय हे पाहणार आणि दिल्लीत येऊन पक्षश्रेष्ठींना फीडबॅक देणार! अशोक गेहलोतांकडे हरियाणाचीही जबाबदारी दिली होती. तिथंही ते फारसे सक्रिय नसल्याचं बोललं जात होतं. त्यांनी तिथं फारसा प्रचारही केला नाही असं म्हणतात. याच गेहलोतांकडे मुंबई-कोकणची जबाबदारी दिली आहे. काँग्रेससाठी मुंबई आणि विदर्भ हे दोन्ही विभाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. तिथं काँग्रेसनं बाजी मारली तर महाविकास आघाडीचं पारडं जड होऊ शकतं. या ज्येष्ठ नेत्यांमुळे काँग्रेस सातत्याने तोंडघशी पडत असलं तरी त्यांच्यावर पक्षाला अवलंबून राहावं लागतं. भाजपसारखं नवं नेतृत्व काँग्रेसने तयार केलं असतं तर ही वेळ आली नसती अशी चर्चा होऊ लागली आहे. आता कदाचित कमलनाथ यांचंही पुनर्वसन होणार असल्याचं बोललं जातंय. हे किती खरं हे कळेलच.
हेही वाचा >>> अन्यथा: तात्यांचा ठोकळा…!
तीन गांधी संसदेत!
घराणेशाही नको म्हणून प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. भाजपने कुटुंबवादाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला घेरले होते. सोनिया गांधींनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसने त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले. सोनिया आणि राहुल संसदेत असताना प्रियंका गांधी-वाड्रांनी आत्ताच निवडणूक लढवू नये असा विचार बहुधा काँग्रेसने केला असावा. पण, आता प्रियंका वायनाडमधून जिंकल्या तर संसदेत येणारच आहेत. मग, तेव्हाच का प्रियंकांना उमेदवारी दिली नाही हे कोडंच म्हणावं लागेल. तेव्हा घराणेशाहीचा भाजपचा आरोप टाळण्यासाठी प्रियंकांनी निवडणूक लढवली नसेल तर आत्ता घराणेशाहीचा मुद्दा नाही? लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राहुल गांधी रायबरेलीमधून तर प्रियंका वायनाडमधून लढवू शकल्या असत्या. वायनाडमधून राहुल गांधी जिंकलेच असते मग, रायबरेलीमधून त्यांना जिंकण्याची शाश्वती नव्हती का? रायबरेलीची खासदारकी ठेवून राहुल हे वायनाड सोडतील असं तेव्हाच बोललं जात होतं. असो. काँग्रेसने प्रियंका यांना वायनाडच्या पोटनिवडणुकीमध्ये उमेदवारी दिली आहे. त्यांचा विजय झाला तर तीन गांधी एकाच वेळी संसदेत दिसतील. भाऊ-बहीण लोकसभेत तर आई राज्यसभेत! संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाजपच्या हाती काँग्रेसविरोधाचा आणखी एक मुद्दा मिळालेला असेल.
‘आप’ने माघार कशी घेतली?‘आप’चे सर्वेसर्वा
अरविंद केजरीवाल यांचा स्वभाव मागं घेण्याचा नाही. ते विधानसभेत बसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही दोन-चार गोष्टी सुनावल्याशिवाय राहात नाहीत मग त्यांनी आपल्या स्वभावाला मुरड कशी घातली हे समजत नाही. पहिल्यांदा त्यांनी मुख्यमंत्री पद सोडले. मग घर सोडलं. आता ते म्हणताहेत की मी फक्त दिल्लीकडंच लक्ष देणार. केजरीवाल हरियाणामध्येही फिरकले नाहीत. ते खरंतर त्यांचं राज्य. तिथं त्यांना काही मिळालं नाही पण भाजपने त्यांना एक धडा शिकवला. त्यामुळंच कदाचित ते फक्त दिल्लीत राहू पाहात आहेत. ‘आप’ने महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यात विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही असं घोषित केलंय. हेच मुळात आश्चर्यकारक म्हणता येईल. ‘आप’ आता राष्ट्रीय पक्ष बनलेला आहे. पक्षाचे विस्तार करण्यावर आत्तापर्यंत केजरीवालांचा भर होता. आता त्यांचं धोरण नेमकं उलट झालं असावं. हरियाणामध्ये भाजपने हरलेली बाजी जिंकल्याने काँग्रेसलाच नव्हे तर बहुधा आपलाही धक्का बसला असं दिसतंय. दिल्लीतही हरियाणा होईल अशी भीती वाटू लागलानं केजरीवालांनी आता लक्ष फक्त दिल्ली असं ठरवलं आहे. पण एक बरं झालं की हरियाणामध्ये जसं आप आणि इतर छोटे पक्ष व्होटकटवा ठरले तसं महाराष्ट्रात होणार नाही. त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला मिळू शकतो असं दिसतंय. त्याबद्दल काँग्रेसने केजरीवाल यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत.
