अन्वयार्थ : आणखी एक राजनयिक तडजोड!

विरोधी बंडखोरांनी मिन आँग लाइन यांना पदच्युत करण्यासाठी अनेकदा उठाव केले. यात २०२३मध्ये झालेला उठाव सर्वाधिक प्रखर आणि रक्तपात घडवणारा ठरला. पण यातूनही म्यानमारमध्ये सत्ताबदल झाला नाही. कारण लष्करी शासनाला चीनने निधी आणि शस्त्रपुरवठा सातत्याने पुरवला. तितकी ताकद विरोधक आणि विरोधी बंडखोरांकडे नव्हती. त्यामुळे लष्करशाहीसमोरील सर्वांत खडतर आव्हानावर मिन आँग लाइन यांना मात करता आली. तरीदेखील काही भागांमध्ये आँग सान स्यूची यांचे समर्थक जोर धरून होते आणि आहेत. ते ज्या भागात आहेत, तो भारतीय सीमेला लागून आहे.

आँग सान स्यूची यांच्याशी भारताचे संबंध सौहार्दाचे राहिले, पण हे संबंध तूर्त तरी भारतासाठी अडचणीचे ठरतील. एका विशिष्ट गटाला पाठिंबा दिल्याने काय होऊ शकते, याची कटू प्रचीती भारताला बांगलादेशच्या निमित्ताने आलेलीच आहे. त्यामुळेच म्यानमारमधील लष्करशहाच्या ‘राज्याभिषेका’स आपण सध्या पाठिंबा दर्शवला असून समारंभास प्रतिनिधीही पाठवला जाण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे म्यानमारच्या विद्यमान लष्करशाहीशी फटकून वागणे म्हणजे चीनचे लक्ष निष्कारण ओढवून घेण्यासारखे ठरेल.

म्यानमारमध्ये सत्तेवर कोणीही असले, तरी या देशाची १६४३ किलोमीटर लांबीची सीमा भारताला लागून आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम ही ईशान्येकडील चार महत्त्वाची राज्ये या सीमेवर आहेत. ही सीमा बर्‍यापैकी सच्छिद्र असल्यामुळे भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या बंडखोरांचा त्यावर मुक्त संचार असतो. म्यानमारने पाकिस्तानप्रमाणे या सीमेचा भारताविरुद्ध उपद्रवी वापर केलेला नाही हे वास्तव असले, तरी तेथे अनेकदा मध्यवर्ती सरकारच अस्तित्वात नसल्यामुळे म्यानमारमध्ये स्थिरावून भारतात घुसखोरी करण्यास बंडखोर, अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्र तस्करांना मोकळे रान मिळते. त्यामुळे यांगूनमधील सरकार कोणतेही असो – लोकनिर्वाचित वा लष्करी – भारताला काही प्रमाणात जुळवून घ्यावे लागते.

तरीदेखील काही प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला द्यावी लागतील. म्यानमारमधील निवडणुका मुक्त, न्याय्य आणि समावेशक स्वरूपाच्या असाव्यात ही भारताची भूमिका आहे. यांतील कोणतेही पथ्ये न पाळता त्या देशात डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात निवडणुका घेतल्या. यात मिन आँग लाइन यांनी पाठिंबा दिलेल्या ५८४ पैकी ४२९ जागा जिंकल्या. यांतील इतक्या जागा त्यांच्या पाठिंब्यावर कशा जिंकल्या यापेक्षा उर्वरित जागा कोणी जिंकल्या हा प्रश्न अधिक सयुक्तिक ठरावा. कारण कोणत्याही मुख्य विरोधी पक्षाला वा बंडखोरांना निवडणुका लढवण्याची परवानगी नव्हती.

संयुक्त राष्ट्रे आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांतील निरीक्षकांनी या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची आणि मतदारांची थट्टा असल्याचे स्पष्टपणे नोंदवले. रशिया आणि चीन यांच्यासह भारताचेही दोन निरीक्षक निवडणुकी वेळी उपस्थित होते, असे म्यानमारचे लष्करी शासन म्हणते. पण दोन्ही भारतीय सरकारतर्फे नव्हे, तर वैयक्तिक पातळीवर तेथे गेले अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे.

म्यानमारमध्ये लष्करी बंडापश्चात यादवी झाली, त्या वेळी ‘आसिआन’ या आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेने हिंसाचार थांबवून लोकशाही पुनस्र्थापित करण्यासाठी पाच कलमी सूत्र मांडले, ज्यास भारताचाही पाठिंबा होता. त्याच्या पूर्णपणे विपरीत तेथील लष्करी शासन वागले आणि आता त्यांतील एका लष्करशहास कायदेमंडळाचे अधिष्ठान प्राप्त होत असताना, भारताने ‘तटस्थ’ भूमिका घेतली. त्याचे कारण आर्थिक असू शकते. कालादान बंदरसारख्या काही पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत भारताचा सहभाग आहे. म्यानमारकडे चीनचीही नजर आहे. अशा परिस्थितीत तेथील एका अत्यंत जुलमी राजवटीस मान्यता देण्याची राजनयिक तडजोड आपल्याला करावी लागत असावी.