युद्धजन्य आणि टंचाईग्रस्त आसमंतात म्यानमारच्या नवनियुक्त अध्यक्षांच्या भारतभेटीकडे माध्यमांचे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होणे साहजिक आहे. पण सरकारी आणि राजनयिक पातळीवर या भेटीचे महत्त्व अमान्य करण्यासारखे नाही. दक्षिण आशियात पाकिस्तान वगळता इतर सर्व देशांशी संबंधांची फेरआखणी (रिसेट) करण्याचे धोरण आपण आग्रहाने राबवत आहोत. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये सरकारबदलामुळे येणारी स्वतंत्र आव्हाने आहेत. श्रीलंकेत तो बदल सध्या तरी भारताच्या पथ्यावर पडलेला दिसतो.
एके काळी तालिबान संघटनेच्या पहिल्या राजवटीला मान्यता देण्यास निक्षून नकार देणारे आपण त्याच तालिबानच्या दुसर्या राजवटीशी मात्र अनेक आघाड्यांवर वाटाघाटी सुरू करत आहोत. दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आजारी असते. त्यातही तालिबानसंचालित अफगाणिस्तान आणि ‘जुंटा’ शासित म्यानमार यांची कीर्ती लोकशाहीच्या गुणांकनात शेवटचे दोन क्रमांक द्यावेत अशीच. तरीदेखील दोहोंशी संबंध सुरळीत करण्याची लवचीकता आपण दाखवत आहोत हे नोंदणीय. विद्यमान अविश्वासाच्या जगात मैत्रीसेतू आणि आघाड्या बांधणे किती आवश्यक असते हेही यानिमित्ताने अधोरेखित होते.
म्यानमारचे अध्यक्ष मिन आँग लाइन नुकतेच तीन दिवसांच्या भारतभेटीवर येऊन गेले. म्यानमारचे अध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा ठरला. ते चीनऐवजी भारतात आले याची नोंद काही विश्लेषकांना घ्यावीशी वाटते.
म्यानमारमध्ये सन २०२१मध्ये नोबेल पारितोषिक विजेत्या लोकनेत्या आँग सान स्यू ची यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार लष्करी ताकदीच्या जोरावर उलथवून मिन आँग लाइन सत्ताधीश झाले. त्यावेळी त्यांना चीनने निधी आणि शस्त्रपुरवठा केला होता. हे उपकार ते इतक्यात विसरण्याची शक्यता नाही. तरीदेखील पंचक्रोशीतील इतर काही शासकांप्रमाणेच त्यांनीही दोन मोठ्या सत्तांशी जुळवून स्वहित साधण्याचा निर्णय केला असू शकतो. भारतविरोधी कारवायांसाठी म्यानमारच्या भूमीचा वापर करू देणार नाही, असे आश्वासन मिन आँग लाइन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिल्याचे समजते. त्याविषयी म्यानमारचे अध्यक्ष गंभीर असतील तर या पवित्र्याचे स्वागतच. म्यानमार आणि भारत यांच्यादरम्यान १,६४३ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम ही ईशान्येकडील चार संवेदनशील राज्ये या सीमेवर आहेत. ही सीमा सच्छिद्र असल्यामुळे भारतविरोधी कारवाया करणार्या बंडखोरांचा त्यावर मुक्त संचार असतो.
भारताच्या आणि म्यानमारच्या दृष्टीने आणखी एक नाजूक बाब म्हणजे, या सीमावर्ती भागातच म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला विरोध करणार्यांचा जोर आहे. यात आँग सान स्यू ची यांच्या समर्थकांचाही समावेश आहे. म्यानमारमधील लष्कराने २०२१ मध्ये आँग सान स्यू ची यांचे लोकनिर्वाचित सरकार उलथवून टाकले आणि सत्ता ग्रहण केली. पण त्यांना संपूर्ण म्यानमारवर ताबा मिळवता आलेला नाही. किंबहुना, २०२३ पासून मिन आँग लाइन यांची या भागावरील पकड सुटत चालली आहे.
लष्करशहा अशी प्रतिमा जगासमोर राहू नये यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षी म्यानमारमध्ये निवडणुकांचा फार्स घडवून आणला. तो फार्स म्हणावा लागतो, कारण प्रमुख विरोधी पक्षांना निवडणूक लढवण्याची संधीच मिळाली नाही. त्या ‘निवडून आलेल्या’ सदस्यांनीच मग एकत्र येऊन ‘लष्करशहा’ लाइन यांना ‘अध्यक्ष’ लाइन बनवले. तरीदेखील तूर्त अशा म्यानमारशी जुळवून घ्यावे लागते, कारण भूराजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. मध्यंतरी बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने भारताच्या ‘बंदिस्त’ ईशान्य राज्यांचा वारंवार उल्लेख करून, बंगालच्या उपसागरात आणि पुढे हिंदी महासागरात वस्तुमाल पोहोचवण्यासाठी बांगलादेशच कसा योग्य पर्याय आहे याचा डिंडीम पिटला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि म्यानमार यांच्यादरम्यान प्रस्तावित कालादान सागरी-भूमध्य मार्गिकेचा उल्लेख झाला.
कोलकात्याहून म्यानमारपर्यंत जहाजाने, तेथून खुष्कीच्या मार्गाने म्यानमारमधून मिझोराम सीमेपर्यंत ही मार्गिका ईशान्य भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यात म्यानमारला शुल्काच्या रूपाने घबाड मिळेल. अशा मार्गिका प्रकल्पांसाठी संबंधित देशाच्या सरकारशी मैत्री प्रस्थापित करणे प्रथम प्राधान्याचे ठरते. आपण तेच करत आहोत. त्यामुळे तालिबानी अफगाणिस्तानप्रमाणेच लष्करशासित म्यानमारशी जुळवून घेणे हे आर्थिकदृष्ट्या कळीचे ठरते.
