– पीयूष गोयल (केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री)
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सोमवारी झालेला मुक्त व्यापार करार विकसित जगाशी भारताचे संबंध प्रस्थापित करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. जागतिक आर्थिक भागीदारीचे वास्तविक लाभ शेतकरी, महिला, युवा आणि रोजगार-निर्मिती करणार्या उद्योगांना मिळवून देण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न खर्या अर्थाने साकार होत असल्याचे यातून प्रतिबिंबित होते.
ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघासह प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांबरोबर झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार करारांच्या मालिकेपाठोपाठ हा मुक्त व्यापार करार झाला आहे. हे करार जागतिक बाजारपेठेतील भारताचे स्थान बळकट करत आहेत आणि सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या आणि अस्थिरतेच्या काळातही, जगातील काही सर्वांत फायदेशीर अर्थव्यवस्थांमध्ये निर्यातदारांना स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देणारे आहेत.
निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीला चालना
सर्व भारतीय उत्पादनांवरील सीमाशुल्क तातडीने रद्द करण्याची न्यूझीलंडची वचनबद्धता हा या उभयपक्षी फायदेशीर कराराचा गाभा आहे. यामुळे आपल्या प्रमुख निर्यातीवर सध्या जिथे १० टक्के शुल्क आकारले जाते त्या बाजारपेठेतील एक प्रमुख अडथळा दूर होईल.
वस्त्रोद्योग, कार्पेट, सूत, कापड, पादत्राणे, बॅगा, बेल्ट, वाहनांचे सुटे भाग, मशिनरी, अवजारे, रत्ने आणि दागिने तसेच हस्तकला यांसारख्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. रोजगार निर्माण करणारे हे उद्योग भारताच्या एमएसएमई परिसंस्थेचा कणा आहेत आणि त्यांना किमतींमधील स्पर्धात्मकता व बाजारपेठेतील प्रवेशाचा मोठा फायदा होईल. यामुळे निर्यातीत वाढ होईल आणि उत्पादन क्लस्टर्स, कारागीर समुदाय आणि लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला सुरुवात होईल.
२०१४ मध्ये मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून भारताच्या व्यापार धोरणाला दिशा देणारे व्यापक तत्त्वज्ञान या करारातून प्रतिबिंबित होत आहे. याचे मूळ सर्वसमावेशकता, सक्षमीकरण आणि सामायिक समृद्धीमध्ये आहे. व्यापाराकडे शेतकरी, कामगार, महिला, युवक आणि वंचितांना फायदा मिळवून देणारे राष्ट्रीय परिवर्तनाचे साधन म्हणून पाहिले जात नाही.
नारी शक्ती
या कराराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा भारताचा महिलांच्या नेतृत्वाखालील पहिला मुक्त व्यापार करार (एफटीए) आहे. वाटाघाटी करणार्या संपूर्ण संघात प्रामुख्याने महिलांचा समावेश होता. यामध्ये मुख्य वाटाघाटीकर्ते, उपमुख्य वाटाघाटीकर्ते, क्षेत्रीय प्रमुख आणि न्यूझीलंडमधील भारताच्या राजदूत यांचा समावेश आहे.
हा ऐतिहासिक टप्पा म्हणजे मोदी सरकारमधील महिलांच्या वाढत्या महत्त्वाचे प्रतिबिंब आहे. हे विविध क्षेत्रांतील प्रशासन, नेतृत्व आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे ‘नारी शक्ती’ ही राष्ट्रीय विकासाची चालक असल्याची संकल्पना अधिक दृढ होते.
शेतकरी प्रथम
कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी या मुक्त व्यापार कराराची रचना अतिशय काळजीपूर्वक करण्यात आली आहे. किवी, सफरचंद आणि मध यासाठीच्या ‘कृषी उत्पादकता कृती आराखड्यांना’ न्यूझीलंड पाठबळ देणार आहे. या उपक्रमांमध्ये सुधारित लागवड साहित्य, संशोधन सहकार्य, उत्पादकांसाठी क्षमता बांधणी, फळबागा व्यवस्थापन पद्धती, काढणीपश्चात सुधारणा, अन्न सुरक्षा प्रणाली आणि ‘उत्कृष्टता केंद्रे’ स्थापन करण्याचा समावेश आहे. सफरचंद उत्पादक आणि शाश्वत मधमाशी पालन पद्धतींसाठीचे प्रकल्प उत्पादन आणि गुणवत्तेचे निकष सुधारण्यास मदत करतील, ज्यामुळे शेतीमध्ये समृद्धी निर्माण होईल.
त्याचबरोबर, भारताने आपल्या मूळ कृषी हितसंबंधांचे खंबीरपणे रक्षण केले आहे. डेअरी उत्पादने (ज्यामध्ये दूध, क्रीम, व्हे, दही आणि पनीर यांचा समावेश आहे), कांदा, चणा, वाटाणा, मका यांसारख्या भाज्या, बदाम, साखर आणि काही विशिष्ट तेले व फॅट्स यांसारख्या संवेदनशील उत्पादनांना सीमाशुल्क सवलतींमधून (टॅरिफ कन्सेशन्स) वगळण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत शेतकर्यांचे आयातीमुळे होणार्या विस्कळीत स्पर्धेपासून संरक्षण होईल याची खात्री मिळते. सर्व व्यापार वाटाघाटींमध्ये शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा भारताच्या दृष्टिकोनाचा मुख्य भाग आहे.
तरुण आणि व्यावसायिक
या कराराचा एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणजे विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेत केलेली वाढ, ज्यामुळे भारतातील तरुणांसाठी जागतिक स्तरावर नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. कोणत्याही द्विपक्षीय व्यापार करारामध्ये प्रथमच, न्यूझीलंडने भारतीय विद्यार्थ्यांची गतिशीलता आणि अभ्यासानंतरच्या कामाच्या संधींसाठी एक संरचित आराखडा सादर केला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नसेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासादरम्यान दरमहा किमान २० तास काम करण्याची परवानगी असेल, तर अभ्यासानंतर कामाचे अधिकार रळएट पदवीधरांसाठी तीन वर्षांपर्यंत आणि डॉक्टरेट संशोधकांसाठी चार वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. या करारामध्ये एका वेळी जास्तीत जास्त पाच हजार भारतीय व्यावसायिकांसाठी ‘तात्पुरता रोजगार प्रवेश व्हिसा’ मार्ग सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्य सेवा, शिक्षण, बांधकाम आणि योग, आयुर्वेद, भारतीय पाककला व संगीत शिक्षण यांसारख्या निवडक पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये तीन वर्षांपर्यंत राहण्याची परवानगी मिळेल.
याव्यतिरिक्त, ‘वर्किंग हॉलिडे व्हिसा’ योजनेमुळे दरवर्षी एक हजार तरुण भारतीयांना न्यूझीलंडमध्ये १२ महिन्यांपर्यंत राहण्याची आणि काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि जागतिक अनुभव समृद्ध होईल.
गुंतवणूक आणि नवोन्मेष
न्यूझीलंडने भारतात २० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे उत्पादन, पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा, डिजिटल सेवा, नावीन्यपूर्ण परिसंस्था आणि रोजगार निर्मितीला बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी यामध्ये ‘रीबॅलेंसिंग क्लॉज’ समाविष्ट करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीची वचनबद्धता पूर्ण न झाल्यास भारताला सुधारणात्मक पावले उचलणे शक्य होते. हा करार संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतर, कौशल्य विकास आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे व्यापाराला दीर्घकालीन विकास भागीदारीची जोड मिळेल.
व्यापार धोरण
भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार भारताचे स्पष्ट आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यापार धोरण प्रतिबिंबित करतो. हे धोरण अशा विकसित अर्थव्यवस्थांबरोबर भागीदारी करण्यावर भर देते ज्या भारताच्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी अर्थपूर्ण बाजारपेठ उपलब्ध करून देतात आणि त्याच वेळी देशांतर्गत संवेदनशील बाबींचा सन्मान करतात.
पूर्वीच्या दशकांत, अनेकदा व्यापार करार पुरेसे संरक्षण न देता असुरक्षित क्षेत्रांना उघडे पाडत असत, त्या तुलनेत आज भारत सामर्थ्य आणि विश्वासार्हतेच्या जोरावर वाटाघाटी करत आहे. सध्याच्या वाटाघाटी कृषी, दुग्धव्यवसाय आणि इतर संवेदनशील क्षेत्रे पूर्णपणे संरक्षित राहतील याची हमी देणार्या आहेत.
जसजसा भारत प्रगत अर्थव्यवस्थांशी आपले संबंध अधिक दृढ करत आहे, तसतसे विकसित जगासोबतचे हे व्यापार करार राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांशी कसे सुसंगत असू शकतात याचे एक शक्तिशाली उदाहरण ठरत आहेत. हे करार विकसित भारत २०४७ च्या मार्गावर सर्वसमावेशक विकास आणि दीर्घकालीन आर्थिक लवचीकता सुनिश्चित करत आहेत.
