समर-विवेक : घडवून आणलेले ‘ऑपरेशन’

ऑपरेशन सिंदूर जरी पाकिस्तानने सुरू केले नसले तरी, ते त्यांच्यासाठीच घडवून आणण्यात आले होते, ही बाब मोदी सरकारच्या लक्षात आली नाही. ५ ऑगस्ट २०१९ला भारताने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्द केल्यानंतर, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा चर्चेसाठी चीनला गेले होते. तिथे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी बाजवा यांना काश्मीर प्रश्नाऐवजी विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. या सल्ल्यानुसार, पाकिस्तानने जानेवारी २०२२ मध्ये इस्लामाबादेत एका परिषदेत आपले पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (२०२२-२०२६) प्रसिद्ध केले. मलाही त्या परिषदेत आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर, अनौपचारिक संवादात जनरल बाजवा यांनी मला क्षी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या चर्चेबद्दल सांगितले.

बाजवा यांनी मला जे सांगितले नाही, ते त्यानंतर काश्मीरमध्ये जे घडले त्यातून स्पष्ट झाले. एकीकडे, सर्व चिनी नेत्यांनी पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देत असल्याचे दर्शवणारी वक्तव्ये करण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे, पाकिस्तान आणि चीनच्या हवाई दलांमध्ये २०१२ पासून सुरू असलेल्या द्विपक्षीय वार्षिक सरावाने पुढचा टप्पा गाठला. इतकेच नाही, तर चीनने पाकिस्तानला आपली आधुनिक ‘जे-१० सी’ लढाऊ विमाने आणि हवेतून हवेत मारा करणारी लांब पल्ल्याची ‘पीएल-१५’ क्षेपणास्त्रे दिली.

गरज पडल्यास युद्धासाठी नियमित पाठिंबा मिळावा याची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने बीजिंगमधील पाकिस्तानच्या दूतावासात एक विशेष लष्करी प्रतिनिधीही तैनात होता. भारताला पूर्णपणे अंधारात ठेवून चीनने पाकिस्तानी लष्कराला आपल्या प्रगत अंतराळ क्षमतेचे पाठबळ दिले होते. त्यामुळे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करण्यात आले, तेव्हा भारताला याची कल्पना नव्हती की तो चिनी लष्करी क्षमतांनी सज्ज असलेल्या पाकिस्तानी लष्कराशी लढत आहे.

चार दिवसांचे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानच्या पथ्यावरच पडले. पाकिस्तानला यातून तीन लाभ झाले. एक म्हणजे, नोव्हेंबर २०२५च्या अमेरिकी काँग्रेसच्या अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, पाकिस्तानी लष्कराने भारतीय लष्करापेक्षा चांगली कामगिरी केली. हे मूल्यांकन प्रामुख्याने ६-७ मेच्या रात्री झालेल्या हवाई संघर्षाच्या परिणतीवर आधारित होते. या दिवशी पाकिस्तानी हवाई दलाने भारतीय हवाई दलाची सहा लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला होता.

भारताने या हवाई संघर्षाचे स्वत: केलेले मूल्यांकन पाच महिन्यांनंतर सादर केले. हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी बंगळूरु येथे एका व्याख्यानादरम्यान कोणताही पुरावा न देता भारताने पाकिस्तानी हवाई दलाची पाच लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला होता. आपल्या लष्करी कामगिरीच्या बळावर पाकिस्तानने सौदी अरेबियाशी एक सामरिक संरक्षण करार केला आणि पश्चिम आशियामध्ये अण्वस्त्रे बाळगणारा एकमेव मुस्लीम देश म्हणून पाकिस्तानची प्रतिमा उंचावली. पाकिस्तानने सौदीच्या संरक्षणासाठी आपले सैन्यबळ पुरवण्यास सहमती दर्शवली.

पाकिस्तानला झालेला दुसरा लाभ म्हणजे, चार दिवसांचा संघर्ष संपवणारा शस्त्रसंधी आपणच घडवून आणला, या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दाव्याचे भारताने समर्थन केले नाही. याउलट पाकिस्तानने, अणुयुद्धात रूपांतरित होण्याची शक्यता असलेला संघर्ष रोखल्याबद्दल अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे मन:पूर्वक आभार मानले. पाकिस्तानने ट्रम्प यांना शांततेच्या नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करून खूश केले. या पार्श्वभूमीवर इस्रायल- पॅलेस्टाइन युद्ध आणि इराणसंदर्भातील वाढता तणाव लक्षात घेऊन, ट्रम्प यांनी जून २०२५ मध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांना व्हाइट हाऊसमध्ये भोजनासाठी आमंत्रित केले. पाकिस्तानसाठी हा एक विशेष सन्मान होता, कारण यापूर्वी कोणत्याही अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाने एखाद्या राष्ट्राच्या लष्करप्रमुखाला केवळ त्यांच्यासोबत भोजन करण्यासाठी आमंत्रित केले नव्हते. यामुळे, मुनीर हे ट्रम्प यांचे ‘आवडते फील्ड मार्शल’ ठरले.

तिसरा लाभ असा की, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात युद्ध पुकारल्यावर, पाकिस्तानने शांतता प्रस्थापित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, कारण पाकिस्तानची मध्यस्थी सर्व संबंधित देशांना आणि तीन जागतिक महत्त्वाच्या सत्तांना मान्य होती. ११ एप्रिल रोजी इस्लामाबादमध्ये झालेल्या पहिल्या अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ही चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, पाकिस्तानची भूमिका मध्यस्थाच्या स्थानापर्यंत विस्तारली. कारण इराणने अमेरिकेशी थेट संवाद न साधता तो पाकिस्तानच्या माध्यमातून साधण्याचा निर्णय घेतला.

समोरासमोरच्या वाटाघाटींसाठी दोन पक्षांना एकत्र आणणार्‍यावर दोन्ही पक्षांचा केवळ विश्वास असणे पुरेसे असते. याउलट, मध्यस्थी करण्यासाठी केवळ दोन्ही पक्षांच्या विश्वासापेक्षा अधिक काहीतरी आवश्यक असते. करार न झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, हेदेखील समजावून सांगण्याची जबाबदारी मध्यस्थावर येते. याचा अर्थ, दोन्ही पक्षांनी पाकिस्तानपासून कोणतीही गोष्ट लपवून न ठेवता सर्वसमावेशक माहिती दिली असण्याची शक्यता अधिक, जेणेकरून पाकिस्तान त्यांची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडू शकेल, जशी त्यांनी स्वत: मांडली असती.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २८ एप्रिल रोजी किरगिझस्तानमध्ये झालेल्या ‘शांघाय को-ऑपरेशन कौन्सिल’ (एससीओ)च्या संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत दहशतवादाविरुद्ध लढण्याविषयी जे भाषण केले, ते चुकीच्या वेळी केलेले आणि अनावश्यक भाष्य होते. चुकीची वेळ यासाठी, की संबंधित प्रमुख प्रादेशिक आणि जागतिक घटकांना पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश वाटत असता, तर त्यांनी पश्चिम आशियातील युद्धात त्या देशाची मध्यस्थी स्वीकारलीच नसती. शिवाय, आता एससीओची व्याप्ती केवळ प्रादेशिक दहशतवाद आणि फुटीरतावादाचा सामना करणारी संघटना एवढीच राहिलेली नाही. आता ती प्रादेशिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी संघटना म्हणून भूमिका बजावू लागली आहे.

हे भाष्य अनावश्यक होते कारण, ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यावेळी एकध्रुवीय जगात अमेरिका ही एकमेव जागतिक महासत्ता होती. त्यावेळी अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध जागतिक स्तरावर युद्ध पुकारले होते. आज जग बहुध्रुवीय झाले आहे, जिथे जागतिक भू-राजकीय घडामोडी हा नेहमीच चर्चेतील विषय असतो. आणि त्यात पाकिस्तान एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास येत आहे. भारतापुढे हे वास्तव स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही.

ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ pravin@forceindia.net