युद्धजन्य परिस्थितीमुळ ‘आयपीएल’चा पंजाब-दिल्ली संघांचा धरमशाला येथील सामना रद्द करण्यात आला. भारत-पाकिस्तान दरम्यान सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अशा परिस्थितीत सामने घेणे म्हणजे संकटाला आयते आमंत्रण होय. आयपीएल आयोजकांनी विचार करून स्वत:हून उर्वरित सामन्यांचा हंगाम स्थगित करावा. केंद्र सरकारनेही आयपीएल समिती, बीसीसीआयला त्या पद्धतीचे आदेश निर्गमित करावेत.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप पूर्व, (मुंबई)
त्यात आता या पुस्तकाची भर!
भ्रष्टाचारावर सद्भावनेचे पांघरूण घालून, स्वयत्ततेच्या नावाने शब्दच्छल करून भ्रष्टाचार करणारे मोकळेच राहतात, हे ‘बँका बटीक बऱ्या!’ हा अग्रलेख (९ मे) वाचून उमगले! आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा कोणताही आक्षेप नसताना आणि कार्यकाळ शिल्लक असताना, कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांना माघारी बोलावण्यामागचा घटनाक्रम उघड असल्याने, भ्रष्टाचारात उच्चपदस्थांचे हात गुंतलेले नसतात यावर विश्वास ठेवणे कठीणच. त्यांच्या पुस्तकासाठी काही कोटी खर्च करण्यामागचे अर्थकारण हा बेशिस्तीचा विक्रमच. ‘कर्तन? नव्हे केशवपन!’ (२८ डिसेंबर २३) या ‘लोकसत्ता’ संपादकीयातून बँकांबद्दल सुरूच असलेल्या भ्रष्टाचाराचे विविध रंग/ रूपे माहीत झाली होतीच. त्यात आता पुस्तकाची भर पडली, एवढेच!
● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर
कारवाई कुणावर करणार?
‘बँका बटीक बऱ्या!’ हे संपादकीय (९ मे) वाचले. केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थांनी एकदा आदेश दिला म्हणजे त्यांच्या आदेशाचे पालन संबंधित बँकेला करावे लागते. युनियन बँकेच्या संचालक मंडळानेही ते केले असावे. हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण एका वृत्तपत्राने चव्हाट्यावर आणले म्हणून समजले! नाही तर पुलाखालून सर्व पाणी वाहून गेले असते. प्रकरण उघडकीस येऊनसुद्धा सत्ताधारी पक्ष किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मूग गिळून गप्प का? देशाचे अर्थमंत्री आता कुणावर कारवाई करणार?
● दत्ताराम गवस, कल्याण
‘जीएसटी’ लठ्ठ; राज्ये रोडावली…
‘‘जीएसटी’चे लठ्ठ बाळ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ मे ) वाचला. मागील काही महिन्यांपासून जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. पण राज्यांचा निम्मा महसूल जीएसटी लागू झाल्यापासून केंद्राकडून महसूल – नुकसानभरपाईपोटी दिला जाणे अपेक्षित होते त्याची पूर्तता मोदी सरकारला अद्याप करता आलेली नाही. राज्यांना दरवर्षी सरासरी १४ टक्के महसूल वाढ गृहीत धरून उत्पन्नवाटप केले जाण्याची हमी जीएसटी लागू करताना मोदी सरकारकडून दिली गेली असली तरी वाढ तर सोडाच वेळेवर नुकसानभरपाईदेखील मोदी सरकार राज्य सरकारांना देऊ शकलेले नाही. करप्रणाली ही सरकारसाठी फक्त महसूल उभारणीचे साधन नसावे , ती जनहितार्थ असावी. सरकारला आर्थिक परिवर्तन साध्य करायचे असेल तर जीएसटीत सुधारणा करून सुसूत्रता आणावी लागेल. सुधारणांना विलंब म्हणजे संधी गमावणे होय!
● बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
आपण दूर आहोत, पण…
युद्ध हे कोणत्याही देशासाठी योग्य नाही. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर युद्ध नाही. पण नाइलाजाने युद्ध करावे लागते. युद्धात दोन्ही देशांचे नुकसान आहे. आपण या युद्ध क्षेत्रापासून दूर आहोत. पण जे लोक सीमारेषेवर आहेत त्यांना खऱ्या यातना, दु:ख सोसावे लागते. त्यांच्या मनात सतत भीती असते पुढे काय होईल. युद्धामध्ये विजय एका देशाचा होतोसुद्धा, पण त्या विजयासाठी जे सैनिकांनी बलिदान दिले त्यांना आपण फक्त श्रद्धांजली वाहतो. त्या वीरांना विजय प्रत्यक्षात बघायला मिळत नाही. युद्धात दोन्ही देशांची प्रचंड मानवहानी होते, पैसाही वाया जातो… याचाही विचार व्हायला हवा, असे मला वाटते.
● नामदेव राव, नवीन पनवेल</p>
अपेक्षा फक्त सरकारी सेवेकडून?
मुंबईच्या ‘बेस्ट’ परिवहन सेवेचे दर दुप्पट वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊनही तो बहुधा लोकांच्या दबावामुळे अमलात आलेला नाही. केवळ मुंबईच नव्हे, सार्वजनिक परिवहन हे स्वस्त आणि मस्तही असावे अशा दोन्ही अपेक्षा आपण भारतीय लोक ठेवतो. मग ते कितीही तोट्यात चालू राहिले तरीही… पण दुसरीकडे, खासगी वाहतूक व्यवस्था कितीही महाग पडली तरी त्यातून न करकुरता प्रवास करण्याची आपली तयारी असते. बेस्टची भाडेवाढ होणे गरजेचे होते, त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने भाडेवाढ मागे घेऊ नये. फक्त विद्यार्थांचा प्रवास महागणार नाही याची बेस्टने काळजी घेतली आहे, तेवढे पुरेसे आहे.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
