भारत आणि रशिया यांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या वार्षिक शिखर परिषदांना सन २००० पासून सुरुवात झाली. भारताचा सार्वकालिक मित्र असलेला रशिया आणि रशियन संरक्षण सामग्रीचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला भारत यांच्यातील दृढ मैत्री अविरत ठेवण्यासाठी अशा गाठीभेटी आवश्यकच. परंतु जुन्या मित्राने घोर पाप केले, तर त्याला क्षमा करून मैत्रीबंध कायम ठेवणे, ही तारेवरची कसरत. भारताला सध्या ती करावी लागत आहे. त्यामुळेच यंदा या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये धोरणात्मक खंड पडणार आहे. गतवर्षी ६ डिसेंबरला ही वार्षिक बैठक नवी दिल्लीत झाली होती. परंतु या वर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि जगभरात मैत्रीबंधांचे संदर्भच बदलले. पुतिन या हल्ल्याचे लंगडे समर्थन करीत राहिल्यामुळे भारतासाठी परिस्थिती अवघडल्यासारखी झाली होती. यातूनच आता कार्यक्रमपत्रिकेच्या आखणीतील अडचणींचे कारण सांगून ही भेट होणार नसल्याचे भारतातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. मोदी आणि पुतिन यांच्यातील शेवटची समक्ष भेट उझबेकिस्तानमध्ये समरकंद येथे १६ सप्टेंबर रोजी झाली होती. त्या वेळी मोदी यांनी ‘हे युद्धाचे युग नव्हे’ असे पुतिन यांना ऐकवले होते. त्या वेळी अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मोदींचे कौतुक केले होते. त्यामुळे याही वेळी मोदींकडून अशीच काहीशी अपेक्षा बाळगली गेल्यास नवल नाही. परंतु पुतिन यांच्यासारख्या जुन्या मित्राला वारंवार ऐकवण्याची, दुखावण्याची भारताची इच्छा नाही. अमेरिका आणि युरोपीय समुदायाने कितीही आश्वस्त केले, तरी सध्याच्या घडीला शस्त्रसामग्री आणि स्वस्त इंधनासाठी आपल्याला रशियावर अवलंबून राहावेच लागते. याविषयीची भूमिका भारताने अनेक व्यासपीठांवर स्पष्ट मांडली आहे. भारतीय जनतेच्या गरजा आणि त्यांचा विकास यांना प्राधान्य द्यावेच लागेल. त्यामुळे रशियाबरोबरचे व्यवहार कमी करण्याचा पर्याय आम्ही वापरणार नाही, हे भारताने जागतिक समुदायाला पटवून दिले आहे. परंतु दुसरीकडे, लोकशाही आणि लोकशाहीवादी देश म्हणून जागतिक पटावर उत्तरदायित्व पार पाडावेच लागते. त्यानुसार निव्वळ युक्रेनला पाठिंबा देणे वा मदत करणे हे पुरेसे नसून, रशियाच्या अन्याय्य आणि विध्वंसक कृत्याचा नि:संदिग्ध भाषेत निषेध करणे, हेही आपल्याकडून अपेक्षित धरले जाते. सीमाप्रश्नाचा तोडगा युद्धाच्या मार्गाने निघू शकत नाही, ही भारताची वर्षांनुवर्षांची भूमिका आहे. पण तशी ती मांडताना, रशियाचा निषेध करण्यात आपण टाळाटाळ करतो या आरोपाचा सहजपणे प्रतिवाद करता येत नाही, हेही वास्तव. युक्रेन युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडण्यात आलेल्या रशियाविरोधी अनेक ठरावांवर आपण तटस्थ राहिलो. रशियाचा निषेध करून त्याला आणखी चिथावण्यापेक्षा, युद्ध लवकरात लवकर संपवण्यासाठी र्सवकष प्रयत्न झाले पाहिजेत, ही भूमिका भारताने अधिक जोरकसपणे मांडण्याची गरज आहे. कदाचित रशियाभेट टाळून मोदी सरकारने त्या दिशेने एक पाऊल टाकले असेल. अवघडलेल्या मैत्रीच्या पर्वात असे करणे आपल्यासाठी अनिवार्य ठरले असावे. परंतु भविष्यात मोदी-पुतिन भेटींचे योग आणखी किती वेळा टाळावे लागतील, याचाही विचार झाला पाहिजे.
