अन्वयार्थ : ‘प्रहार’पूर्वीची खबरदारी!

पुलवामात झालेल्या भीषण हल्ल्यातून बालाकोटची कारवाई झाली आणि पहलगामला गेल्याच वर्षी झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्यातून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ घडले. दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आपण सीमेपलीकडील दहशतवादी केंद्रे, तळांवर हल्ला करण्यास कचरणार नाही. वेळ पडल्यास आणि तसे करणे भाग पाडल्यास पाकिस्तानी लष्करी आस्थापनांनाही लक्ष्य केले जाईल हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने दाखवून दिले, ते योग्यच.

पण दहशतवादी हल्ले थांबत नाहीत आणि प्रत्युत्तर-प्रतिसाद म्हणून सीमेपलीकडे हल्ले करण्यास काही मर्यादा येतात. अशा हल्ल्यांतून एक दिवस युद्धाचा भडका उडू शकतो. कोणी कितीही युद्धज्वर तापवला तरी युद्धाचे परिणाम विध्वंसक असतात आणि सर्वाधिक नुकसान सीमावर्ती भागात राहणार्‍या तळागाळातील नागरिकांचेच सर्वाधिक होते. तेव्हा युद्धसज्जता ही आपली जबाबदारी असली, तरी दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यावरही लक्ष केंद्रित करावेच लागेल.

केंद्राच्या ‘प्रहार’ या पहिल्यावहिल्या दहशतवादविरोधी धोरणाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. या धोरणाची घोषणा गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली होती. दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिसाद देण्यापेक्षाही त्यांस प्रतिबंध करणे हे अधिक योग्य धोरण ठरते. आपल्याकडे प्रतिसादाच्या बाबतीत जशी पुरेशी एकात्मिकता दिसून येत नाही, तीच बाब काही प्रमाणात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या बाबतीतही अनुभवावयास येते. ‘प्रहार’ धोरणाअंतर्गत प्राधान्याने एकात्मिकता आणि एकवाक्यता यांचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे.

भारत हा अजस्र देश आहे. त्यामुळे धोरणात्मक अंमलबजावणीत काही प्रमाणात विस्कळीतपणा येतोच. कित्येक दहशतवादी हल्ल्यांची पूर्वसूचना मिळूनही समन्वयाअभावी ते थोपवले गेले नव्हते. दहशतवादी हल्ले या देशामध्ये गेली किमान ४० वर्षे होत आहेत. तरीदेखील प्रतिसाद, चौकशी, प्रकटीकरण, दहशतवादविरोधी पथकांची उभारणी आणि प्रशिक्षण या महत्त्वाच्या बाबींना संस्थात्मक अधिष्ठान लाभलेले नाही हे वास्तव.

मुंबईत २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर एनआयएसारख्या संस्थेची स्थापना झाली. त्याआधीही मुंबई पोलिसांकडे स्वत:चे दहशतवादविरोधी पथक होतेच. पण इस्रायल किंवा अमेरिकेप्रमाणे दहशतवादी हल्ल्यांनंतर उच्चप्रशिक्षित शीघ्र कृतिदलाची उभारणी झालेली नव्हती. अशा हल्ल्याच्या वेळी पुरेशी खबरदारी न घेतल्याचा काय परिणाम होतो याची दु:खद प्रचीति त्यावेळी तीन वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या मृत्यूतून आली होती.

नवीन सहस्रकात पहिल्या दशकात किंवा सरत्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात मुंबई आणि देशात इतरत्र लहान-मोठे दहशतवादी हल्ले झाले. गेल्या १५ वर्षांत त्यांची वारंवारिता कमी झाली, पण तीव्रता कमी झालेली नाही हे कटु वास्तव. असे हल्ले थांबवण्यासाठी आणि ते घडलेच, तर हल्लेखोर आणि हस्तकांना योग्य तो धडा शिकवण्यासाठी सात सूत्रांचे ‘प्रहार’ धोरण आखण्यात आले आहे.

दोन लक्षणीय बाबी म्हणजे या मसुद्यात पाकिस्तानचा थेट उल्लेख नाही. तसेच, दहशतवादाचा संबंध विशिष्ट धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा संस्कृतीशी आम्ही जोडत नाही, अशी ग्वाही नि:संदिग्ध शब्दांत देण्यात आली आहे. या भूमिकेचे विशेष स्वागत. कारण दहशतवाद किंवा दहशतवाद्यांना विशिष्ट रंगात दाखवण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढू लागली आहे. दहशतवादी ‘त्यांच्यातले’च कसे, असा प्रश्न आजही सर्रास उपस्थित केला जातो.

मूलतत्त्ववादाचे आकर्षण तरुणांमध्ये वाढू नये, याविषयी उपाययोजनांची चर्चा या धोरणात आहे. यासाठी नेमस्त धर्मोपदेशकांची मदत घेतली जाईल, असेही नमूद आहे. पण नेमस्तपणा हा सापेक्ष असतो. तो सरकार कसा ठरवणार नि त्यासाठीचे निकष कोणते, हे स्पष्ट नाही. दहशतवादाच्या आधुनिक आणि व्यामिश्र स्वरूपाविषयी सविस्तर ऊहापोह आहे.

डिजिटल, आर्थिक, समाजमाध्यमी दहशतवादाची योग्य मीमांसा आहे. जमीन, हवा किंवा पाणी अशा तिन्ही माध्यमांतून दहशतवादी हल्ले होऊ शकतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने हा धोरण मसुदा सखोल आणि दूरगामी आहे. आता प्रतीक्षा आहे सुयोग्य, सुनियोजित आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणीची. कारण प्रहार करण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी खबरदारी घेणे केव्हाही हितकारकच.