गिरीश कुबेर पहिल्या पाचात देश असणं म्हणजे काय सोपी गोष्ट नाही. पण ‘आरअ‍ॅण्डडी’ आघाडीवरची काय परिस्थिती? लहानपणी आपल्यापैकी अनेकांनी हा ‘पीजे’ सांगितला/ ऐकला असेल. एकदा एक जपानी, अमेरिकी आणि भारतीय तंत्रज्ञ आपापल्या देशातल्या तांत्रिक/ वैज्ञानिक प्रगतीबद्दल बोलत असतात. त्यातला जपानी अत्यंत गुंतागुंतीचं असं एक उपकरण तयार करून दाखवतो. अमेरिकी हे तर काहीच नाही.. असं म्हणतो आणि ते उपकरण रिमोट कंट्रोलवर चालवून दाखवतो. आता भारतीयाची पाळी. तो हे उपकरण घेतो आणि त्यावर लिहितो : मेड इन इंडिया! लहानपणी आपली देशी बढाई मारण्यासाठी सांगितला/ ऐकला गेलेला हा विनोद मोठेपणी एक कडू वास्तव म्हणून समोर येईल, असं त्या वेळी कधी वाटत नाही आपल्याला. पण मोठेपणी ही कटू वास्तवाची जाणीव होत जाते. मुद्दा असतो शुद्ध भारतीय संशोधनाचा. ‘आरअँडडी’. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. आपलं यातलं स्थान काय हे जेव्हा पहिल्यांदा कळलं तेव्हा धक्का बसला. झालं असं की एकदा एका प्रख्यात युरोपीय स्कूटर उत्पादकानं मुंबईत छोटासा समारंभ ठेवला होता. पंधरा-एक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. त्या कंपनीचं भारतातलं आगमन हे निमित्त. त्या सोहळय़ाला त्या क्षेत्रातले काही बडे भारतीय उद्योगपतीही हजर होते. बोलता बोलता त्या युरोपीय कंपनीचा नवीन उत्पादन विभागप्रमुख सांगून गेला.. आमच्या कंपनीचं ‘आरअ‍ॅण्डडी’ बजेट किती आहे वगैरे. त्या वेळी शेजारी बसलेला एक बडा भारतीय उद्योगपती कुजबुजला : यार अपना इतना टर्न ओव्हर भी नही है..! म्हणजे आपल्या बडय़ा भारतीय कंपनीची जितकी एकूण उलाढाल होती त्यापेक्षा अधिक रक्कम त्या लहानशा युरोपीय देशातली कंपनी फक्त संशोधनावर खर्च करत होती. नंतर हे सत्य अनेकदा समोर आल्यानं आता धक्का वगैरे अजिबात बसत नाही. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात उद्योगपती नौशाद फोर्ब्स यांनी ‘बीएस’मधल्या आपल्या स्तंभात या आघाडीवरचा ताळेबंद मांडला, तेव्हा अजिबात आश्चर्यसुद्धा वाटलं नाही. रोज मरे त्याला.. तर जगात सर्व मिळून १८० देशांत समग्र संशोधन आणि उत्पादन विकासासाठी दोन लाख कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होते. यातली तीनचतुर्थाश रक्कम फक्त अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण कोरिया हे पाच देश खर्च करतात. ही रक्कम आहे १.५ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. संशोधनासाठी या पाच देशांचा वाटा इतका महाप्रचंड आहे. आणि उरलेली २५ टक्के रक्कम बाकीचे १७५ देश खर्च करतात. अर्थातच कशी-बशी. औषधनिर्माण, मोटार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेअर आणि संगणकीय हार्डवेअर ही पाच क्षेत्रं संशोधन आणि उत्पादन-विकासात आघाडीवर आहेत. त्यातही धक्कादायक बाब अशी की या खर्चात या पाच क्षेत्रांतल्या २० कंपन्यांचा वाटाच २२ टक्के इतका आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जगातल्या कंपन्या अक्षरश: लाखात असतील. अशा लाखो कंपन्यांचा ७८ टक्के वाटा एकीकडे आणि २० बडय़ांचा संशोधनावरचा दौलतजादा दुसरीकडे असं हे भयानक विषम चित्र. आता आपल्या कानीकपाळी सांगितलं जातंय भारत कसा महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे वगैरे. त्यात जगात कुठेही, कोणतंही कार्यालय, कर्मचारी नसलेल्या ‘जी२०’ या सैल, अनौपचारिक गटाचं यंदा यजमानपद आपल्याकडे. त्यामुळे समग्र भारतीयांची छाती नुसती अभिमानानं वगैरे फुलून गेलीये. लवकरच पाच लाख कोटी डॉलर्सचं आपल्या अर्थव्यवस्थेचं आपलं स्वप्न पूर्ण होईल. तसंही यंदा जगातली पाचवी अर्थव्यवस्था आपण झालेलो आहोतच. पहिल्या पाचात देश असणं म्हणजे काय सोपी गोष्ट नाही. पण ‘आरअ‍ॅण्डडी’ आघाडीवरची काय परिस्थिती? अर्थव्यवस्थेत पहिल्या पाचात असलेला भारत ‘आरअ‍ॅण्डडी’च्या क्षेत्रात मात्र थेट १६ व्या क्रमांकावर! आणि तिथे मुंबई-पेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या इस्रायल आपल्यापेक्षा पुढे आहे. हे झालं सरकारी पातळीवरचं वास्तव. पण आपल्या खासगी कंपन्याही याबाबत नन्नाचा पाढाच सारखा म्हणत बसलेल्या दिसतात. जगात खासगी उद्योग क्षेत्र ‘आरअ‍ॅण्डडी’वर ७५ टक्के खर्च करत असतं. उरलेल्या २५ टक्क्यांत उच्च शैक्षणिक संस्थांचा वाटा असतो साधारण ६० टक्के आणि उरलेला ४० टक्के वाटा सरकारी मालकीच्या प्रयोगशाळांचा. पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात कसं येणार? म्हणजे एकंदर आपला स्वभावच नाही काही मूलभूत संशोधनाचा. तर तो खासगी क्षेत्रात कसा दिसून येणार? याबाबत तर आपल्यापेक्षा पुढे आहेत पोलंड आणि सिंगापूर यासारखे चिमूटभर देश! या आघाडीवर आपण तब्बल २२ व्या क्रमांकावर आहोत. आपल्या सर्व खासगी क्षेत्राचा मिळून ‘आरअ‍ॅण्डडी’वर खर्च होतो जेमतेम ७०० कोटी डॉलर्स इतका. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.३ टक्क्यांच्या आसपास ही रक्कम! जग साधारण या क्षेत्रावर सरासरी १.५ टक्के रक्कम खर्च करतंय. आपण फक्त ०.३ टक्के!! आता बघा, औषध निर्माण क्षेत्रात मूलभूत संशोधन करणाऱ्या जगभरातल्या एकूण कंपन्यांची संख्या आहे ४७८ इतकी. त्यातल्या एकटय़ा अमेरिकेच्याच आहेत २६३. चीनच्या ७९. आणि आपल्या फक्त ११. खरं तर टकलावर पुन्हा केस उगवून देणारी तेलं, करोनावर मात करणारी, दात वाघ-सिंहांसारखे बळकट करणारी चरूण वगैरे एकापेक्षा एक अद्भुत औषधं विकसित करणारे बाबा-बापू आपल्याकडे अगणित असताना इतकी कमी रक्कम संशोधनासाठी खर्च होते, हे आश्चर्यच. पण ते आश्चर्य नाहीदेखील. कारण आपल्या ऋषी-मुनींनी हजारो वर्षांपूर्वीच संशोधन करून प्राचीन ग्रंथात इतकं सारं लिहून ठेवलंय की पुन्हा या बाबा-बापूंनी संशोधनात वेळ घालवण्याची गरजच काय म्हणा! असो. तर संगणक क्षेत्र हे भारतीयांचा अभिमान. सॉफ्टवेअर आणि संगणकीय सेवांत भारतीयांचा हात जगात कोणी धरणारं नाही. या क्षेत्रात संशोधन आणि त्याच्या उत्पादन विकासात गुंतलेल्या ३३६ कंपन्या जगभर आहेत. त्यातही पुन्हा त्यातल्या १९६ एकटय़ा अमेरिकेत. चीनमध्ये ९३. आणि भारतात? फक्त दोन. मोटार उद्योगात संशोधन करणाऱ्या फक्त पाच कंपन्या भारतात आहेत. पण या क्षेत्रातल्या जगातल्या कंपन्यांची संख्या आहे १४८. या क्षेत्रात मात्र चीननं अमेरिकेलाही मागे टाकलंय. या क्षेत्रात चिनी कंपन्या आहेत ४५ आणि अमेरिकेतल्या कंपन्यांची संख्या मात्र २८. मोटार उद्योगापुरता आपला आशेचा किरण म्हणजे ‘टाटा मोटर्स’. ही कंपनी वर्षांला ३५० कोटी डॉलर्स ‘आरअ‍ॅण्डडी’वर खर्च करते. पण तरी जागतिक पातळीवर तिचा क्रमांक ५८ वा आहे. आपल्यासाठी हे लाजिरवाणं प्रकरण इथेच संपत नाही. किमान सहा क्षेत्रं अशी आहेत की ज्यात भारतात ‘आरअ‍ॅण्डडी’ करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या चक्क शून्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हे एक असं शून्य क्षेत्र. त्यात चिनी कंपन्यांची संख्या थेट १०६ इतकी आहे. आपल्याकडे घराघरांत चिनी दिव्यांच्या चिमण्या माळा का लुकलुकतात हे यावरनं कळेल. घरबांधणी क्षेत्र आपल्याकडे खरं तर इतकं प्रबळ. पण त्यातही नवीन उत्पादनं विकसित करण्यासाठी संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्याही शून्य. चीनमध्ये यातल्या कंपन्या आहेत ३५ आणि अमेरिकेत चार. आरोग्य/ उपचार क्षेत्रांत नवनवी उत्पादनं विकसित करण्याबाबतही आपली अशीच बोंब. या क्षेत्रात ‘आरअ‍ॅण्डडी’ करणाऱ्या कंपन्यांबाबतही आपलं शून्य काही सुटत नाही. या क्षेत्रात चीनमध्ये नवीन काही करणाऱ्या १३ कंपन्या आहेत आणि अमेरिकेत ४६. असो. पण कशाला हे शून्य सत्य चिवडत बसायचं! त्यापेक्षा आणखी एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकनाचं- अजय बांगा यांचं- यश आपण साजरं करू या. ‘आरअ‍ॅण्डडी’च्या क्षेत्रात असेना का आपण आपले ‘एक शून्य बाजीराव’.. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
