श्रीरंजन आवटे गांधीवादापासून साम्यवादापर्यंतचे आर्थिक विचार जसेच्या तसे न स्वीकारता त्यांच्या संयोगाची नवी दिशा शोधण्यातून ‘नेहरूवादा’ची आर्थिक घडण झाली.. ‘‘लोकांचं भौतिक आणि सांस्कृतिक जीवनमान उंचावण्यासाठी सूत्रबद्ध प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारतात हा जीवनमानाचा स्तर इतका खाली आहे की याकरता नियोजन करणं सर्वाधिक महत्त्वाचं झालं आहे. यामध्ये बदल घडवण्याकरता राष्ट्रीय नियोजन समिती कटिबद्ध आहे.’’ राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या १ मे १९४० रोजीच्या नेहरूंनी वितरित केलेल्या टिपणात हे लिहिले होते. त्याआधी दोन वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’ची स्थापना झालेली होती आणि या समितीचे अध्यक्ष नेहरू होते. भविष्यातील विकासाची दिशा काय असेल, हा स्वातंत्र्याच्या आधीच चिंतनाचा मुद्दा झालेला होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर- दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरच्या काळात- कोणत्या मार्गाने विकास करायचा, त्याचे प्रारूप काय असेल, हा अतिशय कळीचा मुद्दा होता. जागतिक पातळीवर दोन ढोबळ मार्ग उपलब्ध होते. पहिला मार्ग होता तो अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा, भांडवली विकासाचा मार्ग निवडणे. तर दुसरा मार्ग सोव्हिएत रशियाप्रमाणे एकपक्षीय राजवटीत समाजवादी विकासाचे प्रारूप स्वीकारण्याचा. दोन भागांत विभागणी झालेल्या जगाने समोर ठेवलेले हे पर्याय होते. देशातही विकासाचा मार्ग काय असावा, याविषयी बरेच मंथन झालेले होते. त्यातून तीन पर्याय समोर दिसत होते: (१) बॉम्बे योजना, (२) गांधीवादी योजना, (३) पीपल्स प्लॅन ‘बॉम्बे योजना’ १९४४ साली आखण्यात आली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक प्रगती कशी साधता येईल, यावर या योजनेचा भर होता. १५ वर्षांच्या काळात दरडोई उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय समोर ठेवून ही आखणी केली गेली होती. जेआरडी टाटा यांच्यासह घनश्यामदास बिर्ला, पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास अशा काही अग्रणी उद्योजकांनी मिळून स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जाहीरनामाच मांडला होता. या योजनेनुसार औद्योगिक क्षेत्रात राज्यसंस्थेचा हस्तक्षेप किमान असावा असे सुचवले होते. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात राज्यसंस्थेचे सहकार्य हवे, मात्र हस्तक्षेप नको; अशी उद्योजकांना अनुकूल भूमिका या योजनेद्वारे मांडण्यात आली. वर्धा कॉलेजचे प्राचार्य एस. एन. आगरवाल यांनी ‘गांधीवादी योजना’ मांडली होती, तर जयप्रकाश नारायण यांनी ‘सर्वोदय योजना’ समोर ठेवली होती. अ. भा. ग्रामोद्योग संघाचे संघटक-सचिव असलेल्या जे. सी. कुमारप्पा यांनी ग्रामोद्योगकेंद्री आर्थिक विकासाचा मार्ग सुचवलेला होता. ग्रामोद्योगांना पूरक ठरेल अशी सार्वजनिक वित्तप्रणाली (public finance) स्वीकारावी, अशी त्यांची सूचना होती. अवजड उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा त्यांचा आग्रह दस्तुरखुद्द गांधींना मान्य नव्हता. तिसरा पर्याय होता तो पीपल्स प्लॅनचा. इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबरतर्फे नेमलेल्या ‘पोस्ट वॉर रीकन्स्ट्रक्शन कमिटी’ने हा पीपल्स प्लॅन तयार केलेला होता. गोवर्धनदास पारीख, वि. म. तारकुंडे, बी.एन. बॅनर्जी यांच्यासारखे सदस्य या समितीत होते, तर योजनेच्या मसुद्याला मानवेन्द्रनाथ रॉय यांची प्रस्तावना होती. डाव्या विचारधारेवर आधारित असलेली ही योजना शेतीवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन करत होती. ‘विनिमयाऐवजी उपभोगासाठी उत्पादन’ हा प्रमुख मुद्दा या योजनेत होता. संपूर्ण जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी सूचना या योजनेत होती. हे तीन पर्याय आणि दोन ध्रुवांत विभागलेल्या जगाने दिलेले दोन पर्याय या सगळय़ातून आपल्या देश-काल परिस्थितीला अनुकूल अशी वाट निवडणं कठीण होतं. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत तीन प्रमुख प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. कशाचे उत्पादन करायचे ? ते कोणी करायचे ? आणि त्याचे वितरण कसे करायचे ? या तीनही प्रश्नांची साधी-सोपी उत्तरे देणे शक्य नव्हते. बॉम्बे योजनेतून सुचवल्या गेलेल्या भांडवलवादी विकास प्रारूपातून आर्थिक विषमता वाढीस लागेल, अशी भीती नेहरूंना वाटत होती, तर गांधीवादी योजनेनुसार सांगितलेल्या ग्रामोद्योगकेंद्री अर्थव्यवस्थेच्या वाढीविषयी त्यांना शंका वाटत होती. ‘पीपल्स प्लॅन’ पूर्णत: अंमलबजावणी करता येईल इतका व्यवहार्य वाटत नव्हता. हे तिन्ही मार्ग सुचवणाऱ्या विचारप्रवाहांशी, लोकांशी नेहरूंचा संवाद, संपर्क होता आणि यातून मार्ग काढणे नेहरूंसाठी कसरत होती. हा मार्ग निवडणाऱ्या नेहरूंवरील प्रभावांचा विचार केला पाहिजे. नेहरू इंग्लंडमध्ये शिकायला होते. तेव्हापासूनच त्यांच्यावर फेबियन समाजवादाचा प्रभाव होता. ‘फेबियन समाजवाद’ हा क्रांतिकारी समाजवादी मार्गानी आमूलाग्र बदल घडवण्याऐवजी सावकाश, उत्क्रांत होणारा सुधारणावादाचा मार्ग स्वीकारतो. मार्क्‍सवादी विचारांचाही त्यांच्यावर काहीसा प्रभाव होता. निखळ भांडवली विकासाच्या प्रारूपाला नेहरूंचा विरोध होता. १९२७ साली पोलंड कसा भांडवलवादी साम्राज्यवादाच्या विळख्यात गेला किंवा बोलिव्हिया १९२८ ला अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्यवादी गर्तेत कसा कोसळला, ही उदाहरणं नेहरूंनी दिलेली आहेत. १९२९ च्या आर्थिक महामंदीने सर्वानाच याबाबत पुन्हा विचार करायला भाग पाडले. दुसरीकडे सोव्हिएतचा प्रभाव त्यांच्यावर असला तरी त्यांच्या एकपक्षीय, पूर्ण नियंत्रणकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे नेहरू समर्थक नव्हते. चीनसारख्या आक्रमक, िहसक मार्गाला तर त्यांचा थेट विरोधच होता. त्यामुळे नेहरूंनी दिलेले उत्तर अधिक गुंतागुंतीचे आहे. त्यांच्या समाजवादी विकासाचे प्रारूप हे विशिष्ट संदर्भातच (कॉन्टेक्स्च्युअल) पाहावे लागेल. एकुणात त्यांच्या मांडणीकडे पाहताना घोळ होण्याची शक्यताच अधिक आहे. तरीही ढोबळमानाने नेहरूंच्या विकासवादी प्रारूपात तीन प्रमुख विधाने आहेत : भांडवली विकासाचे परिणाम सामाजिक, आर्थिक विषमतेस पोषक आहेत, हे पहिले विधान. सामाजिक समतेस पोषक ठरेल, असे आर्थिक बदल घडवण्यासाठी राज्यसंस्थेच्या निर्देशांनुसार निर्णय प्रक्रिया जरुरीचे आहे, हे दुसरे विधान. इथं उत्पादन साधनांवर राज्यसंस्थेची मालकीच असली पाहिजे, असे नेहरूंना अभिप्रेत नसून नियंत्रण/ दिशादिग्दर्शन याबाबतील राज्यसंस्थेच्या अधिकाराचा अवकाश मात्र शाबूत राहिला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आहे. खासगी क्षेत्राने राज्यसंस्थेचे अपहरण करता कामा नये व राज्यसंस्था-नियमित विकासाची दिशा साधारणपणे समाजवादी स्वरूपाची असेल, हे तिसरे विधान. त्यामुळे या साऱ्या आर्थिक प्रवाहांचा, पर्यायांचा साकल्याने विचार करता नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. एस. गोपाल यांनी म्हटल्याप्रमाणे या प्रारूपामध्ये अवजड उद्योग सरकारकडे राहतील, असा प्रयत्न होता तर सहकारी स्वरूपाची शेती असताना खासगी क्षेत्र सरकारमार्फत नियमन केले गेलेले असेल, अशी भांडवलवादविरोधी विकासाची चौकट आखण्याचा नेहरूंचा प्रयत्न होता. त्यासाठी वर उल्लेखलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समितीचा पुढचा टप्पा म्हणजे १९५० साली स्थापन झालेला नियोजन आयोग. राज्यसंस्थेच्या हाती विकासाचा सुकाणू असण्याची संस्थात्मक व्यवस्था नियोजन आयोगामार्फत केली गेली. संवैधानिक आणि कायद्याच्या साऱ्या संस्थात्मक चौकटीत या आयोगाला कुठे आणि कसे स्थानांकित करायचे याबाबत संभ्रमाची परिस्थिती राहिल्यानं धनंजय गाडगीळांपासून ते जॉन मथाईंपर्यंत अनेकांनी या संदर्भात आयोगाच्या अधिकारांविषयी आक्षेप घेणारी भूमिका मांडली, मात्र २०१५ साली बरखास्त होईपर्यंत या आयोगाच्या १२ पंचवार्षिक विकास योजनांनी देशाच्या प्रगतीत मोलाची भूमिका बजावली, हे नाकारता येत नाही. अगदी पहिली पंचवार्षिक योजना यशस्वी ठरली. या योजनेत २.१ टक्के जीडीपीचे ध्येय ठेवलेले असताना आपण ३.६ टक्के जीडीपी गाठला. राष्ट्रीय उत्पन्नात १८ टक्के वाढ झाली. पी. सी. महालनोबिस यांच्यासारख्या विद्वान संशोधकाची साथ लाभल्याने ‘नेहरू-महालनोबिस’ धोरण आकाराला आले आणि भारताने विकासाचे नवे मानदंड निर्धारित केले. इतर देशांशी तुलना करत नेहरू पर्वात आपली पुरेशी आर्थिक प्रगती झाली नाही, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांना तुलनेचा हा आयामच चुकीचा आणि असमान धर्तीवर आहे, हे लक्षात येत नाही. पुलापरे बालकृष्णन यांच्या ‘पब्लिक पॉलिसी अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या दीर्घ संशोधनपर निबंधात नेहरू काळातील विकासाचा आलेख मांडला आहे. ‘राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे, लायसन्स परमिट राजमुळे देशाची आर्थिक प्रगती खुंटली,’ या लोकप्रिय धारणांना तडा देत वस्तुस्थिती दाखवत केलेली ही मांडणी अंतर्दृष्टी देणारी आहे. आर्थिक वृद्धीच्या पलीकडे जात नेहरूंनी शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने संस्थात्मीकरण केले. भांडवलशाही जमिनीत घट्ट रुजलेल्या साम्राज्यवादाची पाळेमुळे समूळ नष्ट करण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या रूपातला समाजवाद जरुरीचा आहे आणि जुलुमी एकाधिकारशाहीच्या संकटाला बाणेदार उत्तर द्यायचे असेल तर संसदीय लोकशाही जरुरीची आहे, याचे नेमके भान नेहरूंना होते, त्यामुळेच देशाचे तारू भरकटले नाही. कोणत्या देशाचे, गटाचे किंवा पोथीनिष्ठ विचारांचे अंधानुकरण करत समाजवादी विकासाचे होकायंत्र आकाराला आले नाही तर भारताने याबाबतची स्वयंप्रज्ञ वाट चोखाळली म्हणून तर ‘नया दौर’ सुरू झाला नि म्हणूनच साहिर लुधियानवी ‘एक अकेला थक जायेगा, मिलकर बोझ उठाना’ असे म्हणत ‘साथी, हाथ बढाना’ अशी आर्त हाक देऊ शकला! लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात. poetshriranjan@gmail.com
