स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे २०२६ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतून काही खेळांना वगळल्याचे तीव्र पडसाद भारतात उमटले. बॅडमिंटन, हॉकी, कुस्ती, टेबल टेनिस, स्क्वॉश आणि क्रिकेट या खेळांमध्ये भरघोस पदकांच्या आशा भारतीय खेळाडूंकडून असतात. राष्ट्रकुल स्पर्धा या तुलनेने काही प्रमाणात आशियाई स्पर्धा आणि बऱ्याच प्रमाणात ऑलिम्पिकपेक्षा पदक जिंकण्यासाठी कमी खडतर मानल्या जातात. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, गेल्या खेपेस म्हणजे २०२२ मध्ये इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या स्पर्धेत भारताने एकूण ६१ पदके जिंकली. त्यांतील यंदा वगळलेल्या सहा प्रकारांमध्ये मिळून आपण ३७ पदके जिंकली होती. यात बॅडमिंटन, कुस्ती आणि टेबल टेनिस या तीन खेळांमध्ये जिंकलेल्या १३ सुवर्णपदकांचाही समावेश आहे. बर्मिंगहॅममध्ये १९ क्रीडाप्रकार होते. ग्लासगोमध्ये केवळ १० प्रकारच असतील. अॅथलेटिक्स व पॅरा- अॅथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बॉल्स आणि पॅरा-बॉल्स, जलतरण आणि पॅरा-जलतरण, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग आणि पॅरा-ट्रॅक सायकलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि पॅरा-पॉवरलिफ्टिंग, ज्युदो, थ्री बाय थ्री बास्केटबॉल आणि व्हीलचेअर थ्री बाय थ्री बास्केटबॉल यांपैकी भारताला पदकांच्या आशा बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग आणि पॅरा-पॉवरलिफ्टिंग, अॅथलेटिक्स व पॅरा- अॅथलेटिक्स या खेळांवरच आहेत. पण यांपैकी पहिल्या चार प्रकारांमध्ये मिळून भारताने गेल्या खेपेस आठ सुवर्णपदके जिंकली होती. यंदा खेळच कमी आहेत तेव्हा पदकांची संख्याही कमी होणारच.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : डोंगर, झाडी, बंडले…
वगळलेल्या क्रीडाप्रकारांबद्दल टाहो फोडून ‘अन्याय’, ‘कटकारस्थान’ वगैरे कथानके मांडण्याची सुरुवात होण्यासाठी हा पुरेसा मसाला… तशी कथानके मांडून टाहो फोडण्याची सवय हल्ली भारतीयांच्या अंगवळणी पडत चालली आहेच. वस्तुस्थितीचे भान नसणे किंवा तसे ते करून घेण्याची इच्छा नसणे यातून हे घडते. मुळात ग्लासगोमध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धा होणारच नव्हत्या. या स्पर्धेच्या यजमानपदाची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्यावर होती. त्यांनी गेल्या वर्षी स्पर्धा भरवू शकत नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ऐनवेळी ग्लासगोने पुढाकार घेतला आणि स्पर्धा रद्द होणार नाहीत, याची हमी दिली. परंतु बर्मिंगहॅमप्रमाणे १९ क्रीडाप्रकार सामावून घेण्यासाठी सुविधांची उभारणी करणे शक्य नाही, अशी अट ग्लासगोने त्याच वेळी घातली होती. त्यात त्यांनी जे प्रकार रद्द केले, ते ‘आमचेच’ समजणे हा शुद्ध बावळटपणा झाला. क्रिकेट आणि हॉकीसाठीची मोठी मैदाने ग्लासगोत नाहीत. कुस्ती, बॅडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिसची स्कॉटलंडमध्ये फारशी परंपरा नाही. आपल्याकडे खेळाडूच उपलब्ध नसतील, तर क्रीडाप्रकारावर फुली मारण्याचा अधिकार यजमान देशाला असतोच. त्यात कोणत्याही खिलाडुवृत्तीचा वा आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग होत नाही.
शिवाय अशा स्पर्धा भरवणे हे दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चीक बनत चालले आहे, हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही. राष्ट्रकुलातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही हा पसारा जड जातो, तर इतरांची बाबच वेगळी. २०२२ मधील स्पर्धेचे यजमानपद दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन शहराला मिळाले होते. परंतु आर्थिक बाबींची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे ऐन वेळी इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम शहराला यजमानपदासाठी पाचारण करण्यात आले. या शहराची निवड सन २०२६ मधील स्पर्धेसाठी झाली होती. त्या शहरात २०२२ मधील स्पर्धा भरवण्यात आल्या. मग २०२६ स्पर्धेसाठी ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्याने स्वत:हून पुढाकार घेतला. पण पुढे आर्थिक गणिते जुळवता न आल्यामुळे त्यांनी माघार घेतली. ग्लासगोने ज्या प्रकारे थोड्या अवधीत मर्यादित स्वरूपात स्पर्धा भरवण्याची तयारी दाखवली, तशी ती भारतातल्या कोणत्याही शहराला – अगदी अहमदाबाद धरूनही – दाखवता आली नसती.
आता मुद्दा पदकांचा. बर्मिंगहॅम स्पर्धेमध्ये नेमबाजी आणि तिरंदाजी या दोन प्रकारांचा समावेश नसेल, असे जाहीर झाल्यानंतर आपल्याकडे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने खळखळाट करून बहिष्काराची धमकी दिली होती. नंतर ती मागे घेतली. हे दोन प्रकार नसूनही भारतीय खेळाडूंनी २२ सुवर्णपदकांसह ६१ पदके जिंकलीच. त्याआधीच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत जिंकलेल्या पदकांइतकी (२६ सुवर्णपदकांसह ६६ पदके) ती नसली, तरी कमीही नव्हती. कारण त्यावेळी आपण रडत-कुढत बसलो नाही. मैदानावर इतर खेळांमध्ये हुन्नर दाखवले. राष्ट्रकुल किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धेतील पदके ही भारतीयांची मालमत्ता नव्हे! ग्लासगोला कमी खेळाडू पाठवण्याचा किंवा सरसकट सहभागीच न होण्याचा पर्याय आहेच. त्यासाठी निष्कारण हंबरडे फोडण्याचे कारण नाही.
