पहिली बाजू :  व्यापार कराराचे पाऊल निर्णायक!

भारत-ब्रिटन सर्वंकष वित्तीय आणि व्यापार करार भारताच्या बाह्य व्यापार संबंधांमधील महत्त्वाचा टप्पा आहे. गेल्या किमान दोन दशकांपासून भारताचे आर्थिक एकीकरण प्रामुख्याने पूर्व आशियाई देशांशी संलग्न होते तर इंग्लंड १९७०च्या दशकापासून युरोपीय आर्थिक आघाडीचा एक भाग होता. दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी हा एक मोठा परिवर्तनकारी टप्पा असून सर्वंकष वित्तीय आणि व्यापार करार हा आपापल्या बाह्य आर्थिक भागीदारीमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. जुलै २०२५ मध्ये स्वाक्षरी झाल्यानंतर १५ जुलै २०२६ रोजी अमलात आलेल्या या कराराने सर्व देशांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वाटाघाटींपासून अंमलबजावणीपर्यंतचा प्रवास केला आहे. आता हा क्षण हे बंध साजरे करण्याचा असून दोन्ही देशांसाठी प्रदीर्घ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध नव्या उंचीवर नेण्यासाठीची ही एक उत्तम संधी आहे.

सर्वंकष वित्तीय आणि व्यापार करार भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावरील, सेवा वितरणातील सामर्थ्य आणि कुशल मनुष्यबळाला असलेल्या जागतिक मागणीवरील विश्वासाचे द्योतक आहे. या कराराचे वेगळेपण म्हणजे श्रमप्रधान क्षेत्रांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, सेवा क्षेत्रातील गतिशीलता आणि आर्थिक सहकार्याच्या क्षेत्रातील नवीन संधींचा उदय, हे होय. सर्वंकष वित्तीय आणि व्यापार करार हा शक्य तितका सर्वसमावेशक असून, तो भारताच्या नव्या पिढीच्या व्यापार करारांसाठी एक आदर्श नमुना ठरतो.

याशिवाय या कराराचे महत्त्व त्याची व्याप्ती आणि संतुलन या दोन घटकांमुळे वाढते. ब्रिटनबरोबरचा द्विपक्षीय व्यापार आधीच जवळपास ५६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असून २०३० पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा करार त्या उद्दिष्टाचा अधिक निश्चितपणे आणि पूर्वानुमानाने पाठपुरावा करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करतो तसेच त्यामध्ये भारत-ब्रिटन पथदर्शी आराखडा २०३० च्या व्यापक धोरणात्मक दिशेचे प्रतिबिंबही दिसून येते. हा करार दूरदर्शी कल्पनेला वास्तवात आणण्यासाठीचे एक प्रमुख पाऊल असून त्याचा परिणाम कालांतराने दिसून येईल. या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतातून होणार्‍या निर्यातीला मिळालेला बाजारपेठेतील प्रवेश हे होय. या करारामुळे भारतीय वस्तूंना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत सुमारे ९९ टक्के टॅरिफ लाइन्सवर आणि १०० टक्के व्यापार मूल्यावर पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला आहे.

या करारामुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे, चामडे आणि पादत्राणे, सागरी उत्पादने, क्रीडा साहित्य, हिरे आणि दागिने, खेळणी तसेच प्रक्रिया केलेली अन्नोत्पादने अशा श्रमप्रधान क्षेत्रांच्या स्पर्धात्मकतेला अधिक बळकटी मिळणार आहे. या क्षेत्रांची बाजारपेठ सुमारे १५० अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी असेल असा अंदाज आहे. या क्षेत्रांत भारताकडे मोठी व्याप्ती, कौशल्य आणि निर्यात क्षमता असताना थेट बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्नवाढीच्या स्वरूपात याचा त्याचा थेट लाभ मिळू शकणार आहे.

ब्रिटनमधील तयार कपडे आणि वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत भारताचा सध्याचा वाटा ६.८ टक्के असून, या बाबतीत भारत हा एक प्रमुख पुरवठादार देश आहे. म्हणूनच या व्यापार करारामुळे भारताच्या वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे उद्योग क्षेत्राला मोठा हातभार लागेल. चीन, बांगलादेश आणि इतर आशियाई पुरवठादार देशांच्या तुलनेतील दरी कमी होण्यात मोठी मदत होईल. या करारामुळे ब्रिटनच्या ८.७ अब्ज डॉलर मूल्याच्या चामडे आणि पादत्राणे बाजारपेठेत भारतासाठी निर्यातीची एक मोठी संधी निर्माण होणार आहे. या करारामुळे मिळणारा लाभ हा केवळ सीमाशुल्कात सूट मिळण्यापुरता मर्यादित नाही. तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, छोटे व्यावसायिक, कारागीर आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत उद्योग व्यवसायांसाठी अधिक रोजगार आणि बाजारपेठेतील नवीन संधींसारखे लाभही या करारामुळे मिळणार आहेत.

शेती, मत्स्यव्यवसाय विशेषत: गोठवलेली कोळंबी आणि प्रॉन्स, तसेच अन्न प्रक्रिया क्षेत्राअंतर्गतच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठीही नवे मार्ग खुले होणार आहेत. भारतातील दुग्धव्यवसाय, सफरचंद, अन्नधान्य आणि खाद्यतेले यांसारख्या संवेदनशील उत्पादन क्षेत्रांचे संरक्षण व्हावे अशा पद्धतीनेच या कराराची आखणी केली गेली आहे. काही संवेदनशील उत्पादन क्षेत्रे या करारातून वगळण्यात आली आहेत किंवा ती टप्प्याटप्प्याने खुली करण्यासारखी तरतूद करण्यात आली आहे.

खरे तर आजची जागतिक अर्थव्यवस्था ही अधिकाधिक सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या व्यवस्थेचे स्वरूप घेऊ लागली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सेवा क्षेत्राच्या बाबतीत तुलनात्मक पातळीवर भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांकडे भक्कम लाभदायक बलस्थाने आहेत. त्या दृष्टीनेच या सर्वंकष आर्थिक भागीदारी आणि व्यापार कराराअंतर्गत सर्व प्रमुख सेवा क्षेत्रांचा आणि भारताच्या बाबतीत निर्यातीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या १३७ उप – क्षेत्रांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. याअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान तसेच माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा, आर्थिक आणि व्यावसायिक तज्ज्ञतेच्या सेवा, व्यवसाय सल्लागार, शिक्षण, दूरसंवाद, स्थापत्यशास्त्रविषयक सेवा आणि अभियांत्रिकी अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश केला गेला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, या कराराअंतर्गत नव्या स्वरूपाच्या आर्थिक सेवांची तरतूद, तसेच वित्त तंत्रज्ञान, नियामक तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्राच्या विविधांगी विस्ताराच्या बाबतीतील सहकार्याशी संबंधित तरतुदींचा अंतर्भावही केला गेला आहे.

भारत आणि ब्रिटनमधील या नवीन आर्थिक कॉरिडोअरअंतर्गत प्रामुख्याने व्यावसायिक तज्ज्ञांच्या परस्पर देशांमधील ये-जा करण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर भर दिला गेला आहे. या करारामुळे कंत्राटी सेवा पुरवठादार, उद्योग- व्यवसायानिमित्त परस्परांच्या देशांना भेट देणारे नागरिक, कंपन्यांअंतर्गत बदली झालेले अधिकारी – कर्मचारी तसेच स्वतंत्रपणे काम करणार्‍या व्यावसायिक तज्ज्ञांसाठी अधिक सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच परस्पर हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या व्यावसायिक तज्ज्ञतेच्या सेवांची निश्चिती आणि शोध घेता यावा तसेच यासंबंधीच्या करारांना अंतिम स्वरूप देता यावे या दृष्टीने या सर्वंकष आर्थिक भागीदारी आणि व्यापार कराराअंतर्गत व्यावसायिक तज्ज्ञतेच्या पात्रतेबाबत निश्चित कालबद्ध मर्यादेसह परस्पर सहमतीने मान्यता देता यावी यासाठीचा आराखडाही आखून दिला गेला आहे.

सेटा (सीईटीए) करारात भारताकडे असलेली सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक गुणवत्ता विचारात घेतली गेली असून त्याद्वारे दरवर्षी १८०० भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक आणि शास्त्रीय संगीत कलाकारांना संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून, हा करार केवळ काही ठरावीक क्षेत्रांतील व्यावसायिकांच्या आदान-प्रदानापुरताच मर्यादित नसून, भारत आणि ब्रिटनला परस्परांकडील काही अद्वितीय अशा काही गोष्टींचे आदानप्रदान करता येऊ शकेल अशा श्रेणीतील प्रज्ञावंतांचाही त्यामध्ये विचार केला गेला असल्याचे दिसून येते.

यातील ‘दुहेरी अंशदान करार’ हा भारतीय व्यावसायिकांच्या दृष्टीने असलेला आणखी एक महत्त्वाचा फायदा होय; सेटाच्या अंमलबजावणीसोबतच हा करारही लागू झाला आहे. या करारामुळे भारतीय कामगार आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना ब्रिटनमध्ये ‘सामाजिक सुरक्षा अंशदाना’ची रक्कम भरण्यापासून पाच वर्षांपर्यंत सूट मिळेल. सामाजिक सुरक्षा अंशदानापोटी दरवर्षी साधारण ६०० दशलक्ष डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च होते; अल्पावधीच्या किंवा तात्पुरत्या कामासाठी ब्रिटनमध्ये गेलेल्या, परंतु निवृत्तिवेतन किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांसाठी पात्र ठरण्याइतपत कालावधीकरिता तिथे वास्तव्य न केलेल्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी हा खर्च विनाकारण भुर्दंड ठरत असे. त्यामुळे ही सवलत जवळपास ७५ हजार भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना दिलासा देणारी आहे.

कोणताही आधुनिक मुक्त व्यापार करार वस्तू आणि सेवांमधील बाजारपेठ प्रवेशाच्या पारंपरिक क्षेत्रांच्या पलीकडे जाऊन सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांचा समावेश करेल. सेटामध्ये सरकारी खरेदी, बौद्धिक संपदा हक्क (आयपीआर) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये शिस्तपालनाचा तसेच व्यापार आणि शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पर्यावरण, कामगार, लिंग समभाव आणि भ्रष्टाचारविरोध या तत्त्वांचा स्वीकार केला गेला आहे. ही आधुनिक व्यापार करारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नवीन प्रमुख क्षेत्रे आहेत.

सरकारी खरेदी करताना, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठीच्या सार्वजनिक खरेदी धोरणांतर्गत एमएसएमईंना प्राधान्य देण्याबाबत भारताला असलेली धोरणात्मक मोकळीक सेटामध्ये कायम ठेवली आहे. याव्यतिरिक्त, ब्रिटनचे पुरवठादार वर्ग-दोन स्थानिक पुरवठादार म्हणून सहभागी होण्यास पात्र असले तरी, भारतीय पुरवठादारांना वर्ग-एक स्थानिक पुरवठादार म्हणून यापुढेही प्राधान्य राहील. याच धर्तीवर, भारताने एका समावेशक आयपीआर प्रकरणावर वाटाघाटी करून परिस्थितीनुसार अनिवार्य परवाने देण्याचा किंवा इतर बाबतीत लवचीकता ठेवून त्याचा वापर करण्याचा अधिकार पूर्णपणे राखून ठेवला आहे.

या कराराचा व्यापक विचार करता, तो भारताच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी तंतोतंत जुळणारा आहे. आता यापुढील काळात विविध क्षेत्रांतील वचनबद्धतांची अंमलबजावणी करणे हे दोन्ही भागीदारांसमोरील मुख्य ध्येय असणार आहे. ‘सेटा’ लागू झाल्यामुळे, भारत आणि ब्रिटन यांच्यासाठी आगामी दशकांसाठी दृढ, नवोन्मेषी आणि जन-केंद्रित भागीदारी उभारण्याची दुर्मीळ संधी उपलब्ध झाली आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाचे सचिव