लोकमानस : ‘धोरण लकव्यामुळे’ दिशाहीनतेचा प्रत्यय

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

गळाभेटीला फार महत्त्व दिल्याचे परिणाम

‘राजनैतिक गेले, रासवट आले!’ हे संपादकीय वाचले. भारत व अमेरिका या दोन लोकशाही देशांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजशिष्टाचार हस्तांदोलनापेक्षा त्यांच्या गळाभेटीला फार महत्त्व दिले गेले. एका परिषदेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागेवरून उठताना त्यांची खुर्ची मागे घेतानाचा व्हिडीओ अभिमानाने समाजमाध्यमांवर टाकला जात होता. एकंदर ट्रम्प यांना जास्तच डोक्यावर बसवले आहे. मैत्रीच्या प्रदर्शनाचा प्रयत्न अंगाशी येत आहे. म्हणूनच वैयक्तिक फोन विशेष व्यापार कराराच्या आड आल्याचे कारण ठरले. काही काळापूर्वी अमेरिका ही एकमेव महासत्ता जगात होती, तरीसुद्धा भारताने उच्च दर्जाचे सन्मानीय स्थान राखले होते, हे विसरून चालणार नाही. सध्याच्या काळात आपल्या शेजारचा चीन दुसरी महासत्ता म्हणून उभा राहिला आहे. शस्त्रयुद्धापेक्षा व्यापारयुद्धाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिकीकरणामुळे ‘तू नाहीतर दुसरा’ अशा परिस्थितीचा फायदा परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतला पाहिजे. जवळचा चीन आणि लांबची अमेरिका यांना कसे योग्य अंतरावर ठेवावे, ही मुत्सद्देगिरी भारत अलिप्तता व समतोलता राखत कशी साधतो हे महत्त्वाचे ठरेल.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

आत्मप्रशंसा महत्त्वाची की धोरणे?

‘आभासी प्रतिमेचे चक्रव्यूह…’ हा लेख (१२ जानेवारी) वाचला. भारताचे नेतृत्व करणाऱ्यांमुळे भारत सध्या आरशांच्या दालनात अडकला आहे. त्याला प्रत्येक आरशात स्वत:चेच भव्य प्रतिबिंब दिसते पण बाहेरच्या वास्तवाचे दार उघडायची हिंमत कुणी करत नाही. पूर्वी राष्ट्रे परराष्ट्र धोरणामुळे ओळखली जात, पण आज आपल्याकडे धोरणाऐवजी प्रसंगनिष्ठ आत्मप्रशंसा उरली आहे. स्वागत, सत्कार, हस्तांदोलन, आलिंगन यांनाच मुत्सद्देगिरी समजण्याची बालिश सवय लागली आहे. कुणी हार घातला की आपण नेतृत्व करतो, कुणी टाळी वाजवली की आपली पत वाढते आणि कुणी उघड टिंगल केली तरी ती ‘रणनीती’ ठरते. अशा आत्मसंतुष्ट भ्रमात जगणाऱ्या समाजाला वास्तव टोचतच नाही. या आभासी प्रतिमेचा सगळ्यात मोठा भार देशाच्या ‘भक्त वर्गा’वर आहे. हा वर्ग प्रश्न विचारत नाही, कारण प्रश्न पडले तर ‘देवत्वा’ला तडा जाईल. ट्रम्प उघडपणे पंतप्रधानांची अवहेलना करतात, देशाच्या सीमांवर आवासून प्रश्न उभे आहेत, शेजारी दुरावत आहेत तरीही भक्तांच्या तोंडातून एकच मंत्र ‘भारत जगाचा नेता’. दरडोई उत्पन्न लाजिरवाणे असताना, रोजगाराचा प्रश्न सुटत नसताना, सामाजिक ताण वाढत असताना आपण स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेतो. या प्रतिमानिर्मितीच्या उद्याोगाने देशांतर्गत राजकारणाचा स्तरही खालावला आहे. जागतिक नेतृत्वाची भाषा मतांसाठी वापरली जाते, पण जागतिक जबाबदारी स्वीकारायची वेळ आली की मौन पाळले जाते. संसदेत जयघोष होतो पण जगात मात्र गांभीर्य उरत नाही. अखेर प्रश्न एवढाच उरतो की राष्ट्राला वास्तवाशी भिडणारे नेतृत्व हवे आहे की आरशात पाहून स्वत:च्याच प्रतिमेला दाद देणारे? कारण आरसे फोडण्याचे धाडस करणारेच टिकून राहतात.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

आपण कसले विश्वगुरू?

‘आभासी प्रतिमेचे चक्रव्यूह…’ हा लेख वाचला. ठिसूळ पायावर उभी केलेली इमारत कितीही टेकू लावले तरी ती कोसळणारच. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाची निर्माण केलेली प्रतिमा अशीच कचकड्याची आहे. केवळ अंधभक्तच त्यामुळे संतुष्ट होतात. दरवर्षी लाखो नागरिक भारताचे नागरिकत्व सोडत आहेत. ११ जानेवारीच्या अंकातील ‘का धरिला परदेस?’ हा अग्रलेख हे दर्शवतो की भारतातून लक्षावधी विद्यार्थी दरवर्षी परदेशात शिक्षणासाठी जातात आणि त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च होतात. पासपोर्ट रँकिंग, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अशा सर्वच मानकांवर आपली घसरण झाली आहे. ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्याचे वितरण केले जाते, म्हणजेच एवढी जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे. गरीब व श्रीमंतांतील अंतर वेगाने वाढत आहे. सुसाट वेगाने पळणाऱ्या ‘वंदे भारत’ रेल्वे गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सामान्य जनतेसाठी गरजेच्या मेल/ एक्स्प्रेस गाड्या कमी होत आहेत. पॅसेंजर गाड्या बंद पडत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आचके देत आहे. तरीही आपण विश्वगुरू म्हणून मिरवू पाहतो, ते कशाच्या जोरावर?

● निशिकांत मुपीड, मुंबई

अन्न-पाण्यासाठी धरणे अपरिहार्यच

‘नदीकारण’ या चत्ततोष खांडेकर यांच्या नव्या सदरातील ‘राजकारण नाही; सर्वसौख्याचे पसायदान’ हा लेख (१२ जानेवारी) वाचला. लेखात धरणे या पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील विषयाचा धावता आढावा घेतला आहे. प्रचंड वाढलेल्या लोकसंख्येला धरणे आवश्यकच आहेत. ती नसतील तर पाणी आणि अन्नधान्य आहे त्या परिस्थितीत पुरले असते का? वीजनिर्मितीसाठी इतर पर्याय एकवेळ वापरता येतील, मात्र पाण्याचे तसे नाही. पाऊस पुरेसा पडला नाही वा लांबला तर रेल्वेने पाणी पोहोचवावे लागल्याची उदाहरणे समोर आहेत. अनेक भागांत टँकरने पाणीपुरवठा अपरिहार्य झाला आहे. ज्या पिढीने १९७२ आणि १९७६चा दुष्काळ अनुभवला आहे, ती पिढी अन्न-पाण्याची टंचाई किती भीषण असते, हे जाणते. त्यामुळे धरणांना पर्याय नाही. प्रश्न नदी प्रदूषण हा आहे. त्याच्या व्यवस्थापनात सांडपाणी नियोजन हा महत्त्वाचा भाग आहे. नद्यांविषयीची उदासीनता आणि विकासाचे चुकलेले प्राधान्यक्रम, नियोजनाचा अभाव, दिरंगाई इत्यादी बाबी आजच्या समस्यांना कारणीभूत आहेत.

● सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

मंत्र्यांना काहीच माहीत नाही?

‘बावनकुळे तुम्हीसुद्धा?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ जानेवारी) वाचला. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ कधीच लयाला गेली आहे. आता फक्त गाळ राहिला आहे. आधीची सरकारे आणि भाजपचे सरकार, यात काहीच फरक नाही. मतदारांनी भाजपला मोठ्या आशेने निवडून दिले होते, मात्र भाजपने अपेक्षाभंग केला आहे. खात्याचे मंत्री म्हणतात, मला माहीत नव्हते की प्रस्तुत जमीन वनखात्याची आहे. ही जमीन एक-दोन एकर असती तर विश्वास ठेवता आला असता, पण जमीन आहे, एक हजार एकर. क्षुल्लक चुकीसाठी एखाद्या कर्मचाऱ्याला किंवा अधिकाऱ्याला बडतर्फ किंवा निलंबित केले जाते, मग तोच न्याय या मंत्र्यांना का नाही? संबंधित आदेश रद्द होईपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाणे गरजेचे आहे.

● सुभाष गोवर्धने, मेढा (रायगड)