पंतप्रधान स्वत: कराराची माहिती देतील?

म्हणूनच अमेरिकेची ताकद पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून आयातीवरील शुल्काचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला, हे समजण्यासारखे आहे. युरोप आणि आशियातील अमेरिकेचे सहयोगी देश त्यांच्यासमोर लगेच झुकले, परंतु चीन, ब्राझील आणि भारत मात्र ठाम राहिले होते. मात्र भारताने हा तणाव संपवण्यासाठी ज्या प्रकारे सहमती दर्शवली आहे, त्यावरून तोही झुकल्याचे दिसते.

राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये सरकारने फक्त योग्य कृती करणे पुरेसे नसते; तर ते योग्य कृती करत आहे, असे दिसणेही आवश्यक असते. केवळ विधाने आणि हातमिळवणी हे हेतू आणि उद्देशाच्या स्पष्ट विधानांची जागा घेऊ शकत नाहीत. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे वाणिज्य आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत बसण्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत यासंबंधी निवेदन करणे आवश्यक होते; कारण आर्थिक असोत किंवा राजकीय आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या प्रश्नांबाबत अंतिम जबाबदारी पंतप्रधानांचीच असते.

जुलै २००५ मध्ये वॉशिंग्टन, डीसी येथील भेटीहून परतल्यावर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेचा सविस्तर तपशील संसदेत सांगितला. अमेरिका-भारत नागरी अणुऊर्जा कराराचा गाभा असलेल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान सिंग यांनी संसदेत सांगितले. ‘‘भारताचा ऊर्जा सुरक्षेचा शोध हा आपल्या विकासाच्या दृष्टिकोनाचा एक आवश्यक घटक आहे, हा माझ्या चर्चेचा एक महत्त्वाचा विषय होता. आपल्याला आपला आर्थिक विकास दर कायम ठेवायचा असेल आणि तो वेगवान करायचा असेल तर अणुऊर्जेसह सर्व ऊर्जा स्रोतांपर्यंत भारताला अखंड प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे हे मी स्पष्ट केले. मला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की सर्व स्रोतांमधून पुरेसा आणि परवडणारा ऊर्जापुरवठा मिळवण्याबाबत अमेरिकेने आपली भूमिका समजून घेतली आहे.’’

संसदेला अणुकराराच्या सर्व पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्याची मुभा देण्यात आली. तरीही, भारतीय जनता पक्षासह अनेक विरोधी पक्षांनी कराराविरुद्ध मतदान केले. काँग्रेस पक्षातील अनेक सदस्यही या कराराबाबत असमाधानी होते. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पारदर्शकतेमुळेच भारतीय मतदारांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकला आणि २००९ मध्ये त्यांना दुसर्‍यांदा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली.

सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेबरोबरच्या अंतिम कराराच्या बाबतीत मोदी सरकारने खोटेपणा केला आहे. ट्रम्प यांनी रशियन तेलावरील अटींबाबत केलेले दावे भारताने स्पष्टपणे नाकारलेही नाहीत आणि स्वीकारलेही नाहीत. त्याबाबत बोलण्याचे काम परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांच्यावर सोपवण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या राजनैतिक शैलीत, असे विधान केले की त्याचे वेगेगळे अर्थ निघू शकतात. काहींच्या मते हे ट्रम्प यांच्या ‘काऊबॉय’ प्रकारच्या धाडसासमोर दाखवले गेलेले भारतीय चातुर्य आहे. पण दुर्दैवाने, तो चाणक्यनीतीचा वेश परिधान केलेला भारतीय दुटप्पीपणा आणि कुटिलता आहे, असे दिसते आहे.

मोठे यश म्हणून या व्यापार कराराचे स्वागत करण्याऐवजी, परिस्थितीनुसार निर्याताभिमुख क्षेत्रांतील रोजगार वाचवण्यासाठी हेच सर्वोत्तम शक्य होते, असे मोदी सरकारने प्रामाणिकपणे सांगायला हवे होते. राष्ट्रीय हिताची भाषा करत प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (फउएढ) करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय भारताने घेतला, परंतु प्रत्यक्षात मात्र जागतिक स्पर्धेला सामोरे जाण्यास इच्छुक नसलेल्या काही क्षेत्रांतील रोजगारांचे रक्षण केले जात होते. हीच प्रेरणा ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या व्यापार करारामागेही दिसते. पाकिस्तानबरोबरचा व्यापार बंद करताना पंजाबमधील शेतकरी, लघू व मध्यम उद्योग आणि व्यापार्‍यांच्या उपजीविकेचा विचार मोदी सरकारने केला नाही, ही गोष्ट वेगळी. एकूण सूरतचे व्यापारी आणि कोरोमंडल किनार्‍यावरील कोळंबी उत्पादक अधिक प्रभावशाली आहेत असे दिसते.

भारत-अमेरिका व्यापार करार परिस्थितीनुसार सर्वोत्तम असूही शकतो, पण ते काही अमेरिकेने भारतावर केलेले उपकार नाहीत. अमेरिकेला आपल्या बाजूला ठेवण्यासाठी भारताने मान्य केलेली ही किंमत आहे. जग या कराराकडे याच नजरेने पाहील. मोठ्या शक्तींच्या दबावाखाली भारताला झुकावे लागण्याची ही पहिली वेळ नाही. पण असे झुकणे मोठे यश म्हणून मिरवले जात आहे, ही पहिलीच वेळ आहे.

ट्रम्प यांनी भारताला वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. भारतीय राजकीय नेतृत्वाची खिल्ली उडवत, टोमणे मारत आणि आडून-आडून धमक्या देत- ‘‘मी त्यांची (मोदींची) राजकीय कारकीर्द संपवू इच्छित नाही’’ असे म्हणत ट्रम्प यांनी व्यापार कराराचा भारतीय शरणागती असा अर्थ उघडपणे लावला आणि त्याचा संबंध रशियन तेल खरेदी थांबवण्याशी जोडला.

विचारपीठे आणि राजनैतिक वर्तुळातील दरबारींचा पाठिंबा सरकारने उभा केला, हे समजण्यासारखे आहे. मी स्वत:ही सरकारमध्ये असताना अशी समन्वयाची कामगिरी केली आहे. मात्र नागरी अणुकराराच्या वाटाघाटीदरम्यान अमेरिकन नेतृत्वाने भारतीय नेतृत्वाची कधीही खिल्ली उडवली नव्हती. अगदी भारताने अमेरिकन ज्यू लॉबीला खूश करण्यासाठी इराणी तेल आयात तात्पुरती थांबवली, ती स्वेच्छेने आणि भारताला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळावी हा कायमस्वरूपी लाभ मिळवण्यासाठी केलेली तात्पुरती कृती होती, तेव्हाही असे घडले नाही.

नुकताच झालेला हा व्यापार करार नेमक्या किती काळासाठी आहे, याबाबत सरकारने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. इतर देशांनाही अल्पकालीन अनिश्चिततेच्या दोरीवर ठेवण्यात आले आहे. विविध आघाड्यांवर आणि विविध कारणांसाठी अमेरिकेला दिलेला भारतीय पाठिंबा दररोज तपासला जाईल का? इराणवरील हल्ल्यानंतर आखाती प्रदेशात युद्ध भडकले आणि त्यामुळे भारताला आखातातून मिळणारा तेलपुरवठा विस्कळीत झाला, आणि रशियन तेल घ्यावे लागले, तर त्यासाठी तेव्हाही भारताला शिक्षा होईल का, असे प्रश्न त्याबाबत आहेत.

या कराराबाबत आणखीही बरेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि सरकारने त्याला ‘अंतरिम करारासाठीची चौकट’ असे संबोधले आहे, ते समजण्यासारखे आहे. पण म्हणूनच, भारताची परदेशी आर्थिक धोरणांबाबत तसेच अमेरिका आणि ब्रिक्स देशांच्या संदर्भात नेमकी भूमिका काय आहे, हे पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. मुद्दे खोडून काढण्यापेक्षा आणि चाणक्य असल्याचे भासवण्यापेक्षा हे कधीही चांगले.