अमेरिका आणि भारत सरकारने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. तपशील टाळण्याची भारत सरकारची हटवादी भूमिका संशयाचे ढग दूर करत नाही. हे संयुक्त निवेदन अमेरिकेसाठी कदाचित चिंतेचा विषय नसेल, पण भारतासाठी मात्र आहे. २०२५ मध्ये भारतीय वाटाघाटीकारांनी वारंवार दावा केला होता की ते द्विपक्षीय व्यापार करार करत आहेत. वाणिज्यमंत्र्यांनी अनेकदा सांगितलं की द्विपक्षीय व्यापार करार लवकरच पूर्ण होईल. प्रत्यक्षात हे संयुक्त निवेदन म्हणजे द्विपक्षीय व्यापार करार नाही; तो अगदी अंतरिम करारही नाही; ती अंतरिम करारासाठीची एक चौकट आहे. आपल्या हाती डोंगर पोखरून उंदीर लागला आहे.
परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
संयुक्त निवेदन जारी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी हा करार परस्पर सहकार्यावर आधारित असल्याचा दावा केला. हा दावा वाचकांचा बौद्धिक अपमान करणारा आहे. संयुक्त निवेदनाचं फक्त वरवरचं वाचन केलं तरी स्पष्ट होईल की ते परस्पर सहकार्यावर आधारित नाही. संयुक्त निवेदनाचा मजकूर नीट वाचा. मजकुराकडे नीट लक्ष द्या.
भारत अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच बर्याच अन्न व कृषी उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे काढून टाकेल किंवा कमी करेल. तर अमेरिकेने भारतातून येणार्या वस्त्रोद्योग व परिधान, कातडी व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर, सेंद्रिय रसायने, घरसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला उत्पादने आणि काही यंत्रसामग्री अशा वस्तूंवर १८ टक्के परस्पर शुल्क (२ एप्रिल २०२५ रोजी लादलेल्या २५ टक्क्यांवरून कमी केलेले) लागू करावे. ‘अंतरिम करार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावरच’ अमेरिकन सरकार सर्वसाधारण औषधे, रत्ने व हिरे, आणि विमानाचे सुटे भाग यांसह विस्तृत श्रेणीतील वस्तूंवरील परस्पर शुल्क काढून टाकेल. शून्य टक्के विरुद्ध १८ टक्के यात परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
अमेरिकेच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापाराबाबत दीर्घकाळापासून असलेले अडथळे दूर करण्यास आणि अमेरिकेच्या आयसीटी वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्यासाठी ज्या कठोर आयात परवाना प्रक्रियांमुळे विलंब होतो, ते रद्दबातल करण्यास भारत सहमत आहे. तसेच भारत अमेरिकेच्या अन्न व कृषी उत्पादनांवरील दीर्घकाळापासून असलेले नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्याबाबतही सहमत आहे. यासंदर्भात अमेरिकेवर कोणतीही समतुल्य जबाबदारी नाही. नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांच्या बाबतीत, जबाबदारी आणि शून्य जबाबदारी यांच्यात परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याची ऊर्जा उत्पादने, विमाने व विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा मानस भारताने व्यक्त केला आहे. दोन्ही सरकारे ज्यामध्ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स आणि डेटा सेंटर्समध्ये वापरल्या जाणार्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे, अशा तंत्रज्ञान उत्पादनांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ करतील. या परिच्छेदात नमूद केलेली सर्व उत्पादने अमेरिकेची निर्यात उत्पादने आहेत; अमेरिका भारताकडून जी उत्पादने खरेदी करणार आहे ती यात नाहीत. यात परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
रशियन फेडरेशनकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे तेल आयात थांबवण्याची भारताची बांधिलकी, अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचे भारताचे प्रतिनिधित्व, आणि संरक्षण सहकार्य विस्तारण्यासाठी अमेरिका-भारत यांच्यातील चौकट करार या गोष्टींचा संयुक्त निवेदनाबरोबरच्या एका आदेशात ट्रम्प यांनी भारताने उचललेली ‘महत्त्वपूर्ण पावले’ असा उल्लेख केला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी लादलेला अतिरिक्त विक्री किमतीचा शुल्क दर (२५ टक्के दंडात्मक शुल्क) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून तीन आश्वासने काढून घेऊन अमेरिकेकडून एकही आश्वासन न देण्यात परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
उघड धमकी
भारताने पुन्हा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे रशियन फेडरेशनकडून तेल आयात सुरू केली, तर अमेरिकन सरकार अतिरिक्त कारवाईचा विचार करेल. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मान्य झालेली संपूर्ण चौकट एका मुद्द्यावर अवलंबून आहे, ते म्हणजे रशियन तेल. अमेरिकेची धमकी आणि भारताची शरणागती यांच्यात परस्पर सहकार्य कुठे आहे?
२ एप्रिल २०२५ च्या आधी भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन शुल्क एमएफएन दराने (सर्वाधिक प्राधान्य असलेल्या राष्ट्रासाठीचा दर) तीन टक्के होते. भारताला द्विपक्षीय व्यापारात फायदा मिळत असल्याने ट्रम्प यांनी त्यांच्या संशयास्पद आणीबाणी अधिकारांचा वापर करून २५ टक्के परस्पर शुल्क लादले, जे आता १८ टक्क्यांवर आणले आहे. अनेक देशांवर लादलेल्या या ‘परस्पर’ शुल्काच्या कायदेशीरतेचा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते असंवैधानिक ठरवून रद्दही केले जाऊ शकते. तसे झाल्यास भारताने अध्यक्ष ट्रम्प यांचे नव्हे, तर आभार अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मानावेत, नव्हे. परिणामी दोन्ही देश पूर्वस्थितीत परततील, पण अमेरिकेने भारताकडून अनेक सवलती काढून घेतलेल्या असतील आणि बदल्यात एकही सवलत दिलेली नसेल. हे झाले परस्पर सहकार्य!
छुपी ओझी
व्यापारतज्ज्ञ अजय श्रीवास्तव यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील शुल्क ५० टक्केच राहील आणि वाहनांच्या सुट्या भागांवरील शुल्क २५ टक्केच राहील, पण ‘भारत अमेरिकेच्या औद्योगिक वस्तूंवर, अनेक कृषी उत्पादनांवर, लाल ज्वारीवर, सोयाबीन तेलावर, दारू व मद्यांवर, मोटारगाड्यांवर आणि उच्च श्रेणीच्या मोटारसायकलींवर खूपच जास्त सवलती देत आहे.’
भारत पाच वर्षांत ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याची खरेदी करणार म्हणजे नेमके काय खरीदणार, हे कोडेच आहे. यामुळे अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारातून होणारा भारताचा थोडाफार फायदाही यापुढे संपून जाईल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्या फारशा वस्तू अमेरिकेकडे नाहीत. महागडी विमाने,/लष्करी उपकरणे आणि जास्त दराचे अमेरिकन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यावाचून आपल्यासमोर कदाचित ार्याय उरणार नाही. आणि ते घेऊन काय करायचं, हेही कळणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
@Pchidambaram_IN
