सत्ताधारी राबवत असलेली आर्थिक ध्येयधोरणे संविधानातील समतेच्या तत्त्वाला कशी हरताळ फासणारी आहेत, हे ‘अब्जाधीशांची आबादी!’ या अग्रलेखातून दिसून येते. विद्यमान सत्ताधार्यांची समाजवादाला विरोध असलेली उजवी विचारसरणी लपून राहिलेली नाही. विकास म्हणजे फक्त मोठमोठे पूल, महामार्ग, विमानतळ, उंचच उंच इमारती- पुतळे, बुलेट ट्रेन, असे त्यांना वाटते. या सार्याचा फायदा प्रामुख्याने फक्त मूठभर भांडवलदारांना आणि श्रीमंत वर्गालाच होतो. सत्ताधारी या मूठभर लोकांची प्रगती म्हणजेच देशाची प्रगती अशी जाहिरात करून लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करतात. आर्थिक निकषानुसार लोकसंख्येचे चार वर्गांत विभाजन केले आणि प्रत्येक वर्गाच्या प्रगतीच्या तहानेचा विचार केल्यास त्यांच्या वाट्याला येणारा ग्लास समान न राहता त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मोठा असला पाहिजे. असे असताना मूठभर लोकांची तहान भागवून ओसंडून वाहणारी श्रीमंती दाखवून पाठ थोपटून घेणारे सत्ताधारी देशाची फसवणूक करत आहेत. असंतोषाला दांडगाईने दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. सत्ताधारी राबवत असलेल्या समताविरोधी, विषमतावादी धोरणाच्या विरोधात असलेला असंतोष सर्व प्रकारच्या दबावतंत्राला झुगारत उफाळून वर आलेला दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसून आला. सत्तेच्या बळावर या असंतोषाचा अनादर केल्यास त्याची मोठी किंमत सत्ताधार्यांना मोजावी लागू शकते.
– किशोर थोरात, नाशिक
आर्थिक शहाणपणातूनच दारिद्र्य सरेल
‘अब्जाधीशांची आबादी!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ३० जुलै) वाचला. देशातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील ४० टक्के संपत्ती आहे. त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास खरोखरच होतो का याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतो. याव्यतिरिक्त, भारताची आर्थिक धोरणे श्रीमंतांना अनुकूल आहेत असे ठळकपणे दिसून येते. यामुळे संपत्ती काही विशिष्ट लोकांच्या हातात केंद्रित झाली आहे. भारताच्या आर्थिक निर्देशकांवरील माहिती दर्शवते की देशाला या अवस्थेत आणण्यास गेल्या १२ वर्षांतील वित्तीय गैरव्यवस्थापनच कारणीभूत आहे. सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे दोन उद्योगपती प्रचंड श्रीमंत झाले, पण ८२ कोटी लोक गरिबीच्या दरीत ढकलले गेले आहेत. वास्तव भीषण आहे. देशांतील ४८ कोटी जनता दिवसाला १०० रुपयांहून कमी रकमेवर आपली गुजराण करते, तर देशाची ११४ कोटी जनता दिवसाला २०० रुपयांहून कमी रकमेवर गुजराण करते. चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी वाढतच चालली आहे. चुकीच्या अर्थनीतीमुळे क्रयशक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसते. गेल्या दशकभरासाठीचा ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ सांगतो की ग्रामीण भागातील उत्पन्नात दरवर्षी ०.६ टक्के घसरण, तर शहरी भागात हीच घसरण १.२ टक्के प्रतिवर्ष इतकी दिसून आली आहे. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली असून विशेषत: अन्नधान्य घटकांची महागाई इतकी वाढली की देशातील ५० टक्के जनतेचे महिन्याचे बजेट एकदम कोलमडले आहे. धोरणात्मक आणि आर्थिक शहाणपण लाभले तरच दरिद्रीपणाचे उत्तरायण थांबवता येईल.
– प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</strong>
‘विकासयज्ञा’त गरिबांची आहुती
‘अब्जाधीशांची आबादी!’ हा अग्रलेख वाचला. देशात अब्जाधीशांची संख्या चार वर्षांत चार पट वाढली, यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. मूठभर वशिलेबाज भांडवलदारांची मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यात सरकारचा हात जनतेला दिसत नाही का? आकडेवारीचं कोंबडं फार काळ झाकून ठेवता येत नाही. देशातील गरिबांच्या जळत्या घरावर अब्जाधीश आपले हात शेकून घेत आहेत, असेच ही आकडेवारी सांगते. ८२ कोटी जणांस महिन्याचा किराणा मोफत देण्यामागे ‘आवळा देऊन कोहळा काढणे’ हीच मानसिकता नसेल, कशावरून? या सरकारने मांडलेल्या या ‘विकासयज्ञा’त गरिबांची आहुती घालून बाहेर पडणारे शेकडो अब्जाधीश हे ‘यज्ञसंभूत’च म्हणावे लागतील.
– ललित अंबळकार, अकोला</strong>
तंत्रज्ञानाचा वापर कल्याणासाठी हवा
‘अण्वस्त्रे असूनही युद्धे का थांबत नाहीत?’ हा डॉ. प्रसाद श. कुलकर्णी यांचा लेख (३० जुलै) वाचला. जागतिक राजकारणात अण्वस्त्रे ही शांततेची हमी नसून विनाशाची टांगती तलवार बनली आहे, हे आजच्या वाढत्या संघर्षांवरून स्पष्ट होते. अण्वस्त्रांचा मुख्य उद्देश शत्रूवर धाक निर्माण करणे हा मानला गेला असला, तरी या धाकाने प्रत्यक्ष युद्धे रोखण्याऐवजी केवळ त्यांची रूपे बदलली आहेत. महासत्ता थेट एकमेकांशी भिडणे टाळत असल्या, तरी लहान देशांमधील युद्धे आणि सीमेवरील तणाव उघड आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपल्या लष्करी सामथ्र्याचा गैरफायदा घेऊन अण्वस्त्रहीन देशांवर किंवा आंतरराष्ट्रीय नियमांवर दबाव आणताना दिसतात. त्यामुळे अण्वस्त्रे ही सुरक्षेचे छत्र न राहता जागतिक असुरक्षितता वाढवणारे साधन बनली आहेत.
या संपूर्ण परिस्थितीत जागतिक शांतता राखण्यासाठी स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था हतबल ठरत आहे. सुरक्षा परिषदेत महासत्तांकडे असलेला व्हेटो अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय शांततेतील सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा अण्वस्त्रधारी देश किंवा त्याचा मित्रदेश युद्धात गुंतलेला असतो, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत मांडले जाणारे शांततेचे प्रस्ताव व्हेटोद्वारे फेटाळले जातात. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण जाते आणि ही संस्था केवळ एक औपचारिक चर्चा मंच म्हणून उरते. अण्वस्त्रप्रसाराला आळा घालणे असो वा चालू युद्धे थांबवणे असो, संयुक्त राष्ट्रांची ही राजकीय निष्प्रभता आज स्पष्टपणे समोर येत आहे. या समस्येचे मूळ जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारात आणि महासत्तांच्या आर्थिक स्वार्थात दडले आहे. अनेक विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही शस्त्रांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अवलंबून आहे. तणाव कायम राहील, तेवढी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची मागणी वाढेल. या शस्त्रास्त्र उद्योगांच्या दबावामुळे अनेकदा शांततेचे प्रयत्न कागदावरच राहतात. आजचे युद्ध पारंपरिक राहिलेले नाही. सायबर हल्ले, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा लष्करी वापर आणि अंतराळातील शस्त्रास्त्रे यांमुळे संघर्षाची व्याख्या घातक झाली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर विनाशाऐवजी मानवी कल्याणासाठी करणे आणि मुत्सद्देगिरीला प्राधान्य देणे हाच या युगात एकमेव पर्याय आहे.
– क्षितिज महाजन, विठ्ठलनगर (बीड)
मेरे देश की धरती सोना उगले…
ताईत ताई निर्मलाताई, चलनात चलन भारतीय रुपया, उद्योगपतीत उद्योगपती भारतीय उद्योगपती. यांच्या उद्योगांचा थांगपत्ता लागतोय का? आज रोजी अब्जाधीशांची संख्या ही ५७६. हे तर काहीच नाही, पुढील निवडणुकांपर्यंत अब्जाधीशांचा आकडा हजारावर जातो की नाही बघाच. बरे हे झाले घोषित आकडेवारीचे, स्विस बँकेतील अघोषित अब्जाधीश अजून मोजलेलेच नाहीत. मोठाल्या रस्ते कंत्राटांच्या पेरणीतून अब्जाधीशांचे पीक निघणार नाही का? उगाच नाही १९६७ मध्ये ‘उपकार’ चित्रपटातील मनोज कुमार गात फिरला की ‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हिरे-मोती’. ‘सोने की चिडिया’ म्हणजे काय व कसे, काही लक्षात येतेय का?
– मिथिला प्रभाकर, पुणे</strong>
विकासाची सुरुवात शेतकर्यापासूनच
‘स्मार्ट योजनेतून शेतकरी उद्योजक होणार का?’ हे ‘विश्लेषण’ (३० जुलै) वाचले. देशाला फक्त आर्थिक वाढ नको आहे तर त्याबरोबरच शाश्वत विकासाचीसुद्धा गरज आहे. फक्त कागदोपत्री लक्ष्य पूर्ण करायचे म्हणून स्मार्ट योजना राबवल्या तर कसे चालेल? कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी अधिकारी वर्गावर अवलंबून असते. ती निष्पक्ष हवी. फक्त कागदोपत्री पुरावे न शोधता अधिकार्यांनी योजनेच्या मूळ गाभ्याचा भाग असणार्या शेतकर्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. अंमलबजावणीचे प्रामाणिक परीक्षण झाले पाहिजे. स्मार्ट योजना ग्रामीण भागात घेऊन जाणे किचकट वाटले तरी अशक्य मुळीच नाही. शेतकरी वर्ग आता सुजाण झाला आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन केल्यास व त्याबद्दलचे नियम समजवल्यास ते नक्कीच मेहनत करतील. उद्योजक म्हणून नावारूपाला येणे शेतकर्यासाठी अभिमानाची बाब ठरेल. देशाला विकासाची जोड द्यायची असेल तर सुरुवात मुळापासून (शेतकर्यापासून) करायला हवी व अनेक प्रभावी योजना राबवून व अंमलबजावणी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
– सरिता पोटे, अहिल्यानगर
