अन्वयार्थ : पर्यावरण-पुढाकारापासून पळपुटेपणा दिसू नये…

या पार्श्वभूमीवर आता त्या परिषदेच्या आयोजनातूनच काढता पाय घेण्याचा निर्णय चक्रावणारा ठरतो. कारण खुद्द पंतप्रधानांनीच काही वर्षांपूर्वी यजमानपद भूषवण्याविषयी आत्मविश्वास दाखवलेला होता.

सीओपी म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या वार्षिक पर्यावरण मंथन बैठका. त्यात अनेक बाबींवर चर्चा होते, नवी उद्दिष्टे निर्धारित केली जातात. जुन्या उद्दिष्टांची पूर्तता किती झाली किंवा झाली नाही याचा जमाखर्च मांडला जातो. हे सगळे परिषदेच्या नियोजित वर्तुळात घडते. त्या वर्तुळाबाहेरही असंख्य घडामोडी घडतात. मोठ्या संख्येने निदर्शक अशा परिषदांसाठी दाखल होतात. त्यांची निदर्शने, त्यांची अभिव्यक्ती हे सीओपीचे स्वतंत्र वैशिष्ट्य ठरत आले आहे. हे निदर्शक आम्हाला आवरता येणार नाहीत, असे आपले म्हणणे आहे का? सीओपीचे यजमानपद संयुक्त राष्ट्रांच्या पाच क्षेत्रीय गटांमध्ये आलटूनपालटून फिरवले जाते. आफ्रिकी देश, आशिया प्रशांत देश, पूर्व युरोपिय देश, दक्षिण अमेरिकी आणि कॅरिबियन देश, पश्चिम युरोप आणि इतर देश अशी ही क्षेत्रे आहेत. भारताचा समावेश आशिया प्रशांत क्षेत्रात आहे. सीओपी-३० ब्राझीलमध्ये झाली. सीओपी-३१ या वर्षी ऑस्ट्रेलिया आणि तुर्कीये येथे संयुक्तपणे भरवली जात आहे. पुढील वर्षी इथियोपिया येथे सीओपी-३२ होत आहे.

काही विश्लेषकांच्या मते अमेरिकेच्या माघारीनंतर सीओपीचे महत्त्व कमी झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दोन कार्यकाळात पॅरिस करारातून माघार घेतली याचा दाखला यासाठी दिला जातो. ते ठीक. पण भारताचे निर्णय अशा प्रकारे अमेरिकेच्या निर्णयाशी संलग्न ठरू लागले आहेत का, या अवघड प्रश्नाचे उत्तरही मग द्यावे लागेल. प्रमुख प्रभावी देशांच्या चौकटीत शिरकाव करायचा असेल, तर काही जबाबदार्‍या उचलाव्या लागतात. आपल्या नजरेतून हा निर्णय व्यवहार्य ठरत असेल, तेथे इतरांच्या नजरेतून ही नामुष्कीही ठरू शकते. थोरवी मिरवायची असेल, तर पुढाकार घ्यावा लागतो. आज असे नि उद्या तसे, अशी बदलती भूमिका घेऊन चालत नाही. वातावरण बदल ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी समस्या आहे. याचा मोठा फटका भारतासारख्या विशाल, कृषिप्रधान देशाला बसत असतो. गेल्या काही परिषदांमध्ये उद्योगप्रधान पाश्चिमात्य देशांनी काही आश्वासने दिली होती. कर्ब उत्सर्जनाच्या बाबतीत त्यांची वचनबद्धता किती दिसून येते, अमेरिकेच्या लहरीपणाचा सामना एकत्रितपणे कसा करता येईल हे ठरवणार्‍यांच्या गटात आपणही असले पाहिजे. ही जबाबदारीही आहे आणि महत्त्वाकांक्षाही.

आपण दोन्हींकडे पाठ करतो आहोत. कुठल्या जी-ट्वेण्टी परिषदेमध्ये काय घडले, यापेक्षा कोणत्या सीओपीमध्ये काय ठरले, याचा ठसा व्यापक असतो. रिओ, क्योटो, पॅरिस, शर्म अल शेख या परिषदांचे दाखले आजही दिले जातात. आपले प्राधान्य कशाला आहे, हे यातून पुरेसे स्पष्ट होते!