लोकमानस : वृद्धी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली का?

भ्रम पसरवण्याची परंपरा कायम

‘…आम्ही नाही पाहिली!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘लोकसत्ता’ने भ्रम पसरवण्याची परंपरा कायम राखली आहे. एक चष्मा लावून सरकारसारख्या विशाल वटवृक्षाला बोबडे बाळ उपमा देणे योग्य नाही. जनतेस आकडेवारीत रस नाही. संपूर्ण जग युद्धाने ग्रासले असताना आणि अभूतपूर्व ऊर्जासंकट उभे ठाकले असताना ज्या पद्धतीने भारतीय अर्थव्यवस्था वाढ दर्शवत आहे ती गोष्ट सामान्य जनतेसाठी महत्त्वाची आहे. थोडीफार महागाई वाढली तरी जनजीवन सुरळीतपणे चालणे हे सामान्य बुद्धीला समजतेच. राहिला प्रश्न आकडेवारीचा, तर एसबीआयच्या रिसर्च पेपरनेही खुलासा केला आहेच, त्यावरही भाष्य करावे. बाळ उभे राहून चालते झाले हा आनंदाचा क्षण असतो. आम्ही नाही पाहिले ही सकारात्मक टिपणी आहे. पण बाळाचे चालणे पाहावयाचेच नाही असे ठरले

की बाळ नक्की पडले असणार असा आनंद घेण्यासाठी उत्सुक राहू नये.

सीए. सुनील मोने, माध्यम समिती, भाजप (मुंबई)

बडबडगीताचे महाकाव्य होईल

‘…आम्ही नाही पाहिली!’ हा अग्रलेख वाचला. हे बडबडगीत नुसते चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपुरते मर्यादित नसून मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांब आहे. १५ लाख प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात जमा झाले ते आम्ही नाही पाहिले. शंभरएक स्मार्ट सिटी उभ्या राहिल्या त्या कुणीच नाही पाहिल्या, शेतकर्‍याचे उत्पन्न २०२० पर्यंत दुप्पट झाले ते आम्ही नाही पाहिले. भारत २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था झाला, तेही आम्ही नाही पाहिले. थाळ्या वाजवून करोना पळाला तो गंगेत सोडून द्याव्या लागलेल्या मृतदेहांनी तेवढा पाहिला असेल. हजारो कोटी खर्च करून गंगा स्वच्छ झाली कुणीही नाही पाहिली. रुपया सशक्त झाला, नोटाबंदीने भ्रष्टाचाराचा कणा मोडला, महागाई कमी झाली, पेपरफुटी रोखण्यापासून, मंदिर व्यवस्थापन सांभाळण्यापर्यंत लष्कराची गरज वाढू लागली, पण यातील काहीच आम्ही नाही पाहिले. आपली लोकशाही आहे की लष्करशाही? हे सारे मारुतीच्या शेपटीसारखेच. सारेच विचारात घ्यायचे ठरवले तर बडबडगीताचे महाकाव्यात रूपांतर व्हायचे! जनतेला आता ही आभासी गोडगोड गाजरे खायचा कंटाळा आला असून कधी एकदा आपल्या ताटात आपली हक्काची मीठ-भाकर का होईना पण सन्मानाने पडेल, याची प्रतीक्षा आहे.

प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

कायदा-सुव्यवस्थेचे काय?

‘गणेशोत्सवात मुंबईच्या वेशीवर ‘हिंदी’चे राजभाषा संमेलन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ सप्टेंबर) वाचली. राज्यात तसेच मुंबई महानगर प्रदेशात रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी मराठी सक्तीच्या महायुतीच्या निर्णयावरून वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात राहणारे काही अमराठी परप्रांतीय जाणूनबुजून मराठी बोलणे टाळतात. अडेलतट्टू भूमिका घेतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अशा चालकांसाठी वर्षाची मुदत जाहीर करत परिवहनमंत्र्यांवर कुरघोडी केली. या निर्णयामुळे महानगरातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसह सार्‍याच अमराठी वर्गात उत्साह संचारला. महानगरात ही परिस्थिती असताना हिंदी दिवसाचे औचित्य साधत मुंबईच्या वेशीवर वाशी येथे मोठे हिंदी संमेलन आयोजित करणे आणि त्यातही गृहमंत्री अमित शहा यांची उपस्थिती हा याचाच पुढचा टप्पा. गणेशोत्सवकाळात पोलीस तसेच प्रशासकीय यंत्रणांना कायदा-सुव्यवस्था राखताना तारेवरची कसरत करावी लागते, अशा वेळी तरी किमान मुंबईत हिंदी संमेलनाचा कार्यक्रम आयोजित करणे टाळणे आवश्यक होते.

मुरलीधर धंबा, डोंबिवली

उपाययोजना गरजेच्याच नाहीत का?

‘मणिपूरमधील नवे अपयश’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ सप्टेंबर) वाचला. मणिपूरमध्ये प्रदीर्घ काळ तणाव असताना तो निवळावा, यासाठी सरकार काहीच विशेष करताना दिसत नाही. उलट या वांशिक वादाला हवा कशी देता येईल, यावर विचार सुरू आहे असे वाटावे, अशीच स्थिती आहे. दोन गटांतील वादावर आपली भाकर भाजून घेणे हा काय भारतीय राजकारणासाठी नवीन प्रयोग नाही. पण यामुळे सामाजिक विषमता वाढत आहे व दरी निर्माण होत आहे. पालनकर्त्यानेच वाद निर्माण केले तर मग अपेक्षा कोणाकडून करायची? केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना हा वाद कायम राहावा, असे वाटते का? त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे वाटत नाही का? सरिता पोटे, अहिल्यानगर