लोकमानस : धोरणात्मक धरसोडीमुळेच अवमूल्यन

रुपयाच्या घसरणीमागे युद्ध हे एकमेव कारण नाही. निर्यातीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले असते तर परकीय चलन देशात आले असते, पण राजकीय उलथापालथ करून, एकेक राज्य काबीज करण्यातून आणि विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यातून सत्ताधार्‍यांना अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याएवढा वेळच मिळाला नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात, रुपया थोडा जरी खाली आला तर रान उठवून आगपाखड करणारी राजकीय मंडळीच आज सत्तेत आहेत आणि एकाच दिवसात १७० पैशांची प्रचंड मोठी घसरण होऊनही, सारे काही आलबेल असल्याचा देखावा करत आहेत. विश्वगुरूपदाच्या वल्गना करून देश मोठा होत नसतो याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. आर्थिक सुदृढता आणि निकोप विकास होतो तेव्हाच देशाच चेहरा बदलतो. महागाई वाढते आहे. कायमस्वरूपी नियोजन आणि उपाययोजना केल्यास आणि धरसोडीच्या आयात-निर्यात धोरणाला लगाम लावल्यास सुदृढ आर्थिक व्यवस्थेला चालना मिळेल.

– डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

धोरणांतील अस्पष्टतेचा परिणाम

‘नियामकाचे निसरडेपणा’ हा अग्रलेख वाचला. जागतिक आणि देशांतर्गत घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी जबाबदार जागतिक घटक- भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, तेल महाग झाले की जास्त डॉलर मोजावे लागतात, परिणामी डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया घसरतो. सध्या जगात युद्धजन्य आणि भू-राजकीय तणाव आहे. त्यामुळे तेल, गॅस महाग झाले आहेत. जागतिक बाजार अस्थिर झाला आहे. याचा परिणाम रुपयावरही झाला. जबाबदार देशांतर्गत घटक- भारतात तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जातात, पण निर्यात त्यापेक्षा कमी असते त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आहे आणि रुपया कमकुवत होतो आहे. सध्या देशांतर्गत महागाई वाढली आहे. त्यामुळे वस्तू महाग झाल्या, त्यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मक राहिलेली नाही. सरकारचा खर्च प्रचंड वाढला आहे आणि उत्पन्न कमी झाले आहे, कर्ज वाढत आहे. परकीय गुंतवणूकदार भारतातील गुंतवणूक काढून घेत आहेत. आर्थिक धोरणांत स्पष्टता नाही आणि अंमलबजावणीही नीट होत नाही. रिझर्व्ह बँक स्वत:च्या बळावर फार काही करू शकणार नाही.

– मयूरी मुलमुले, नाशिक

मुंबईतील जगणे सुसह्य व्हावे

‘मुंबईला हवा आहे यंत्रणांचा समन्वय’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ एप्रिल) वाचला. दीडशे वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्त होणार्‍या अश्विनी भिडे या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या. भिडे यांच्या काळात तरी शहरात केवळ टोलेजंगी इमारतींना आणि त्यांच्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य न देता संपूर्ण शहर जगण्यास सुसह्य कसे होईल, स्वच्छ-सुंदर कसे दिसेल, यासाठी प्रयत्न केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील जुन्या चाळी व जुन्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी केली जावी. रस्ते, पाणी, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन याकडे त्यांनी जास्त लक्ष द्यावे. मुंबई शहरात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास मंडळ, रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई पोर्ट अशा १५ हून अधिक यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राहात नसल्याने अनेकदा गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न टाळण्यासाठी अश्विनी भिडे यांनी प्रयत्न करावेत.

– उज्ज्वला मालाडकर, बाणेर (पुणे)

स्वप्ने दाखवण्यात सरकारचा हातखंडा

‘मुद्रांक शुक्ल सुधारणा विधेयक २०२६’ संदर्भातील ‘प्रशासकीय सुधारणांची नांदी’ आणि ‘सुधारणा की केवळ कागदी घोडे?’ हे दोन्ही लेख वाचले. मोठमोठा गाजावाजा करून एखादी योजना, प्रकल्प, विधेयक जनतेसमोर मांडणे आणि जनतेला मधुर स्वप्नांत अडकवून ठेवणे हा भाजपच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. जनधन, नोटाबंदी, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, यूएपीए, लाडकी बहीण योजना वा पारलिंगींसंदर्भातील विधेयक या सार्‍या महत्त्वाकांक्षी योजना, धोरणांचे पुढे काय झाले, हे जनता जाणतेच. ‘मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक’ त्यापेक्षा वेगळे असेल असे वाटत नाही. सुरुवातीच्या काळात ३००-४०० रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर युद्धाच्या आधीच ९००पर्यंत पोहोचला होता. यावरून या सरकारच्या कारभाराचा अंदाज येऊ शकतो. प्रभावी अंमलबजावणी आणि निष्पक्ष मूल्यमापन केल्याशिवाय कोणतीही योजना वा धोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. असे काही होणे भाजप सरकारच्या काळात कठीणच.

– आभिलाष मादळे

‘कर्तव्यदक्ष’ गृह मंत्रालय!

‘अमिताभ गुप्ता, जालिंदर सुपेकर निर्दोष’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ एप्रिल) वाचली. यानिमित्ताने आपले गृह मंत्रालय किती ‘सक्षम’ आहे आणि राज्यात कायद्याचे राज्य किती ‘उत्तम’ रीतीने सुरू आहे, याची जाणीव झाली. हाच निर्णय घ्यायचा होता तर चौकशीचे नाटक का केले? गेल्या दोन ते तीन वर्षांचा इतिहास पाहता धनंजय मुंडे निर्दोष, राठोड निर्दोष, भुजबळ निर्दोष, किरीट सोमय्या निर्दोष हेच जर चालणार असेल तर घटना, कायद्याचे राज्य कोणासाठी? उद्या अशोक खरात निर्दोष सुटला तरी त्याचे आश्चर्य वाटू नये, हे आता लोक समजून चालले आहेत. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांवर पाणी कसे फिरवावे हे मात्र या सरकारला नीट माहीत आहे.

– किरण भिंगार्डे, मीरा रोड

…या कायद्याची गरज आहेच!

साखर गाळप हंगामात अनेकदा मुकादम ऊस वाहतूक कंत्राटदारांकडून ‘उचल’ घेऊन ती ऊसतोड मजुरांना न देता पसार होतात. यातून ऊस वाहतूक कंत्राटदाराचे आर्थिक नुकसान होते! ही फसवणूक करणार्‍या मुकादमांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची बातमी (लोकसत्ता, १ एप्रिल) वाचली.

ऊस वाहतूक कंत्राटदार – वाहनमालक यांना साखर कारखाना ते प्रत्यक्ष ऊस क्षेत्रातील अंतरानुसार वाहतूक खर्च मिळतो आणि ऊसतोडणी मजूर पुरवणारा ‘मुकादम’ (स्थानिक भाषेत ऊस-टोळी) यांना प्रति टनामागे ऊसतोडणीसाठी विशिष्ट रक्कम साखर कारखान्यांकडून मिळत असते. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक-मुकादम यांनी साखर कारखान्यांकडून घेतलेली उचल (अग्रिम रक्कम), त्यांची हमी/जामीन, ऊसतोडणी मुकादमांना आगाऊ रक्कम देऊन ‘ऊसतोडणी मजुरांची बांधणी’ हा सगळा एक ‘व्यवसाय’ आहे. तशीच ही एकमेकांना आतून जोडलेली ‘आर्थिक साखळी’ आहे.

या सगळ्याचा अंतिम ‘हिशेब’ संबंधित साखर कारखान्याचा ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक- मुकादम करतात. यांचा संबंधित साखर कारखान्याशी लिखित करार असतो. ऊसतोडणी हे कष्टाचे काम असले तरी त्याचा वाजवी मोबदला ऊसतोडणी मजुरांना मिळत असतो. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार- वाहनमालक- मुकादम बहुतांशी सगळे हे शेतकरी वर्गातीलच असतात. अपवाद ऊसतोडणी मजुरांचा असू शकतो. ते शेतकरी असतीलच असे नाही.

‘मुकादमा’ने विश्वासघात केला नाही, थोडक्यात ऊसतोडणीसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही वेळेवर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांना ऊसतोडणी मजुरांचा पुरवठा केला नाही (ऊसतोडणी टोळी बांधली नाही) किंवा मध्येच ‘ऊस-टोळी’ निघून गेली तर मात्र ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांचे आर्थिक नुकसान होते. अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडतेसुद्धा! त्यामुळे यासंदर्भात संबंधित ‘मुकादम’’वर योग्य कारवाई करण्यासाठी अशा कायद्याची गरज होती.

– पद्माकर कांबळे, मुंबई