कागदोपत्री गुणवत्ता की वास्तवातील शिक्षण?

भारतात शिक्षण हा केवळ विकासाचा विषय नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचा मुख्य आधार मानला जातो. तरीही एक मूलभूत प्रश्न वारंवार पुढे येतो आपल्या देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण खरोखर कधी शक्य होणार? प्रत्यक्षात शिक्षणाची गुणवत्ता कशी मोजली जाते, याचा विचार केला तर एक वेगळेच चित्र समोर येते. आज अनेक ठिकाणी शिक्षणाची किंवा शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता ही अध्यापन, विद्यार्थ्यांची समज आणि संशोधन यावर न मोजता कागदपत्रे, अहवाल आणि छायाचित्रांवर मोजली जात असल्याचे दिसून येते.

भारतात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद यांसारख्या मानांकन संस्थांचा उद्देश शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे हा आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही प्रक्रिया दस्तावेजकेंद्रित बनलेली दिसते. प्रत्येक उपक्रमासाठी फोटो, उपस्थिती पत्रके, अहवाल आणि फाइल्स तयार करण्याचा प्रचंड ताण शिक्षकांवर येतो. दर महिन्याला येणारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम आणि सरकार पुरस्कृत कार्यक्रम घेण्याची, जयंत्या साजर्‍या करण्याची बंधने विद्यापीठांवर आणि महाविद्यालयांवर लादली जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांचा खूप वेळ अध्यापनापेक्षा कागदोपत्री कामात आणि कार्यक्रमांचे अहवाल तयार करण्यात खर्च होतो. या सर्व कामांमुळे बौद्धिक गुणवत्ता शून्यावर आली आहे. याचबरोबर काही ठिकाणी शिक्षकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतात, त्यांच्याकडून उत्कृष्ट अध्यापन आणि संशोधनाची अपेक्षा केली जाते. ही परिस्थिती केवळ विसंगत नाही, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेलाच बाधा आणणारी आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. परंतु शिक्षकांना अध्यापनासाठी आवश्यक वेळच मिळत नसेल, तर अपेक्षित गुणवत्ता कशी साध्य होणार? आपल्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचे असेल तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे अशा शिक्षणाचा पाया म्हणजे सक्षम शिक्षक. असे शिक्षक घडवण्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण, सतत अद्ययावत ज्ञान आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे- त्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. अध्यापन ही केवळ वर्गात उभे राहून शिकवण्याची प्रक्रिया नसून त्यासाठी अभ्यासक्रम समजून घेणे आणि त्याचे नियोजन करणे, विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक पातळीप्रमाणे शिकवण्याच्या पद्धती तयार करणे, संदर्भग्रंथांचे वाचन या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. परंतु या गोष्टींकडे आपण पूर्णपणे डोळेझाक करून वरील गोष्टी प्रत्यक्ष कृतीत न आणता त्या कागदोपत्री दाखवण्याचा आपला अट्टहास असतो.

या संदर्भात काही महत्त्वाची सर्वेक्षणे आपल्याला वास्तव दाखवतात, ‘असर’च्या अहवालानुसार ग्रामीण भारतातील इयत्ता पाचवीतील अनेक विद्यार्थ्यांना दुसरीचा मजकूर नीट वाचता येत नाही. याच्या पुढे जाऊन मला सांगावेसे वाटते की, पदवीच्या पहिल्या वर्षात शिकणार्‍या काही मुलांना इंग्रजी वाचन जमत नाही. तसेच एनसीईआरटीद्वारे करण्यात आलेल्या नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हेमध्येही विद्यार्थ्यांचे लर्निंग आउटकम अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: संकल्पनात्मक समज कमी असल्यामुळे शिक्षण समजून घेण्याऐवजी पाठांतरावर आधारित होत आहे. हे सर्व्हे स्पष्टपणे दाखवतात की, कागदोपत्री गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष शिक्षण यामध्ये मोठी दरी आहे.

या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे पाहिली तर एक वेगळे चित्र दिसते. फिनलंडमध्ये शिक्षकांना अध्यापनाबरोबरच नियोजन आणि तयारीसाठी भरपूर वेळ दिला जातो. तेथे शिक्षक साधारण १८ तास अध्यापन करतात, तर उर्वरित वेळ ते अध्यापन नियोजन, मूल्यमापन आणि संशोधनासाठी वापरतात. म्हणजेच त्यांच्या कामकाजात सुमारे २५ ते ३५ टक्के वेळ हा तयारीसाठी राखीव असतो.

इंग्लंडमध्ये नियोजन, तयारी आणि मूल्यांकन वेळ हा शिक्षकांचा हक्क मानला जातो. त्यांच्या एकूण कामकाजातील किमान १० टक्के वेळ हा केवळ तयारीसाठी राखीव असतो आणि त्या वेळेत त्यांना इतर कोणतेही काम दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षकांना नियोजनासाठी स्वतंत्र वेळ दिला जातो आणि प्रशासकीय कामांसाठी वेगळी यंत्रणा उपलब्ध असते.

याउलट भारतात शिक्षकांना अनेकदा अध्यापनाबरोबरच विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवले जाते. निवडणूक कामे, सर्वेक्षणे, प्रशासनिक जबाबदार्‍या, कारकुनी कामे, विविध समित्या आणि अहवाल तयार करणे या सर्व गोष्टींमध्ये शिक्षकांचा खूप वेळ जातो. त्यामुळे अध्यापनासाठी आवश्यक तयारी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ राहत नाही. परिणामी, अध्यापनाची गुणवत्ता कमी होते आणि विद्यार्थी ‘समजून घेण्याऐवजी’ केवळ ‘पाठांतर’ करण्याकडे वळतात.

संशोधनाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती दिसून येते. भारतात संशोधनाची संख्या वाढत असली, तरी गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. अनेक वेळा संशोधन हे केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी केले जाते. काही ठिकाणी परदेशातील संशोधनाचे रूपांतर करून तेच स्वत:चे म्हणून सादर करण्याची प्रवृत्तीही दिसते. ही केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीची नाही, तर देशाच्या प्रगतीलाही अडथळा ठरणारी आहे. याउलट विकसित देशांमध्ये संशोधनात मौलिकतेला प्राधान्य दिले जाते. शिक्षक आणि संशोधकांना आवश्यक सुविधा, निधी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्य दिले जाते. त्यामुळे ते नवीन कल्पना आणि तंत्रज्ञान निर्माण करू शकतात.

या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी काही महत्त्वाचे बदल आवश्यक आहेत. शिक्षकांना किमान ३० ते ४० टक्के वेळ अध्यापन तयारी आणि संशोधनासाठी देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अशैक्षणिक कामांचा ताण कमी करणे, मानांकन प्रक्रियेत कागदोपत्री कामांपेक्षा प्रत्यक्ष गुणवत्तेला प्राधान्य देणे आणि शिक्षकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

शेवटी प्रश्न असा आहे की, आपण खरोखर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवत आहोत का, की केवळ तिचे प्रदर्शन करत आहोत? कारण काही काळासाठी आपण कागदोपत्री गुणवत्ता दाखवू शकतो, पण दीर्घकालीन प्रगतीसाठी मौलिक शिक्षण आणि संशोधन हाच एकमेव मार्ग आहे. आपण प्राध्यापकांना प्राध्यापक- संशोधक म्हणून वागणूक देत नाही आणि पालक/ विद्यार्थी केवळ ब्रँडिंगच्या झगमगाटावर विश्वास ठेवणे थांबवत नाहीत तोपर्यंत अशी असंख्य गलगोटिया विद्यापीठे आणि महाविद्यालये भविष्यात पाहायला मिळतील यात शंका नाही.