हरीश स. वानखेडे‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक
चित्रपट महोत्सव आणि पुरस्कार सोहळे म्हणजे केवळ चकाकणारे रेड कार्पेट किंवा नटांची मांदियाळी नसते. मुळात या संस्था समाजातील उत्कृष्ट कलाकृती आणि प्रतिभावान कलाकार कोण, हे ठरवणार्या महत्त्वाच्या द्वारपाल असतात. जागतिक स्तरावर आपण ऑस्करकडे (अकॅडमी अवॉर्ड्स) सिनेमातील गुणवत्तेचा मापदंड म्हणून पाहतो, कारण या पुरस्कारांनी चित्रपटाला एक जबाबदार कलाप्रकार म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून दिली. भारतातही राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांनी अशा कलाकारांचा गौरव करण्याची परंपरा जपली आहे, ज्यांनी वास्तववादी सिनेमा आणि उत्कृष्ट अभिनयाद्वारे भारतीय कलेचा दर्जा उंचावला.
परंतु, गेल्या काही वर्षांत या प्रस्थापित संस्थांवर कडक टीका होत आहे. हे महोत्सव ‘एलिट’ (अतिउच्चभ्रू) आणि ‘एक्सक्लुसिव्ह’ (काही ठरावीक लोकांपुरते मर्यादित) असल्याचे आरोप होत आहेत. जेव्हा हे महोत्सव उपेक्षित सामाजिक गटांचे सर्जनशील योगदान नाकारतात, तेव्हा ते खर्या सामाजिक वास्तवाचे दर्शन घडवण्याऐवजी केवळ समाजातील प्रभावशाली वर्गाचेच प्रतिबिंब मांडण्याचे काम करतात.
जागतिक स्तरावरील परिवर्तनाची लाट
‘हॅशटॅगऑस्कर्ससोव्हाइट’ ही २०१५मध्ये सुरू झालेली मोहीम जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे वळण ठरली. या मोहिमेने हे उघड केले की ऑस्करवर ऐतिहासिक काळापासून केवळ गोर्या पुरुषांचेच वर्चस्व राहिले आहे. यातून हॉलीवूडमध्ये वांशिक, सामाजिक विविधतेला स्थान देण्याची क्रांती सुरू झाली. भारतात अशा प्रकारची व्यापक जाणीवजागृती अद्यापही दिसत नाही. प्रबळ दलित चळवळी आहेत व सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतही सामाजिक समावेशकतेच्या गप्पा मारल्या जातात, तरीही चित्रपट महोत्सवांचे वर्तुळ आजही पारंपरिक विशेषाधिकारांच्या चौकटीतच वावरताना दिसते. यात दलित, बहुजन आणि आदिवासी समाजातील कथा, त्यांची जगण्याची शैली आणि त्यांच्या चित्रपट निर्मितीतील कौशल्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जाते.
सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम
चित्रपट महोत्सवांमध्ये सर्वांना स्थान मिळणे का महत्त्वाचे आहे, हे समजून घेण्यासाठी प्रथम सिनेमाचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. सिनेमा हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, तर ते आपल्या सामूहिक कल्पनाशक्तीचे मुख्य साधन आहे. चित्रपट आपल्याला एका गुंतागुंतीच्या आणि कधी कधी क्रूर जगामध्ये स्वत:चे अस्तित्व शोधण्यासाठी एक वैचारिक आरसा उपलब्ध करून देतो. जेव्हा सिनेमा सर्वसमावेशक असतो, तेव्हा तो सामाजिक अन्याय, विषमता आणि संघर्षाचे दाहक वास्तव समोर आणतो. त्याच वेळी, संकटावर मात करण्यासाठी लागणारे धैर्य आणि जिद्द याचेही दर्शन तो घडवतो.
जेव्हा चित्रपट महोत्सव उपेक्षितांचे आवाज उंचावणार्या कलाकारांकडे किंवा त्यांच्या कलेकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा ते केवळ चित्रपट नाकारत नाहीत, तर त्या समाजाचा इतिहास, त्यांच्या दंतकथा आणि त्यांचा संघर्ष राष्ट्रीय स्मृतीतून पुसून टाकतात. सामाजिक वास्तवाला प्राधान्य देणार्या सिनेमाचा गौरव करणे म्हणजे केवळ विविधतेचा कोटा पूर्ण करणे नव्हे, तर ती कलेच्या आत्म्याची पुनर्प्राप्ती असते. चित्रपटसृष्टीला खर्या अर्थाने परिवर्तनवादी व्हायचे असेल, तर राज्यसंस्था व चित्रपट क्षेत्रातील धुरिणांनी वंचित पार्श्वभूमीच्या कलाकारांशी संवाद साधला पाहिजे आणि त्यांना परिघाबाहेर न ठेवता मुख्य प्रवाहात स्थान दिले पाहिजे.
विविधतेचे जागतिक आदर्श
प्रस्थापित महोत्सवांमध्ये जेव्हा प्रतिनिधित्वाची कमतरता असते, तेव्हा पर्यायी महोत्सव कसे काम करू शकतात, याचा एक उत्तम आदर्श अमेरिकेने घालून दिला आहे. ‘ऑस्कर’ आणि ‘गोल्डन ग्लोब’सारख्या मोठ्या सोहळ्यांशिवाय, मियामीमधील ‘अमेरिकन ब्लॅक फिल्म फेस्टिव्हल’ (एबीएफएफ) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हा महोत्सव ठामपणे सांगतो की कृष्णवर्णीय कलाकार चित्रपट उद्योगाचा अविभाज्य भाग आहेत. या उपक्रमाला मोठ्या कंपन्या आणि माध्यम क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्तींचाही पाठिंबा मिळतो. भारतात अशा प्रकारच्या मोठ्या संस्थात्मक हस्तक्षेपाची उणीव असली तरी, काही स्वतंत्र उपक्रमांद्वारे आता बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. हे महोत्सव केवळ चित्रपट दाखवत नाहीत, तर ते एक पर्यायी राजकीय आणि सांस्कृतिक शब्दकोश तयार करत आहेत.
जागतिक मानवी हक्क चळवळींतून प्रेरणा घेऊन २०१९ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठात ‘दलित चित्रपट आणि सांस्कृतिक महोत्सव’ (डीएएलआयएफएफ) आयोजित करण्यात आला होता. ती एक ऐतिहासिक घटना होती, ज्याने सिनेमा, जातीचा प्रश्न आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीमध्ये दलितांच्या मुख्य भूमिकेवर सखोल चर्चा केली. पा. रंजित, नागराज मंजुळे आणि नीरज घेवान यांसारख्या मान्यवरांच्या उपस्थितीने भविष्यातील अशा कार्यक्रमांसाठी एक पाया रचला. यातून हे सिद्ध झाले की दलित सिनेमा ही एक स्वतंत्र सौंदर्यवादी चळवळ आहे, जी जगाकडे दलित-वंचितांच्या नजरेतून (द गेझ फ्रॉम बीलो) पाहते. हे लोण आता २०२४ पर्यंत अधिक विस्तारले आहे. ‘नॉटिंगहॅम ट्रेंट युनिव्हर्सिटी’ने डिजिटल दलित चित्रपट महोत्सव आयोजित केला, तर भारतात आयआयटी दिल्लीसारख्या संस्थांनी या वर्षी ‘जय भीम सप्ताहा’अंतर्गत दलित जीवनसंघर्ष आणि यशाच्या गाथा सांगणार्या चित्रपटांचे स्क्रीनिंग केले. जरी हे चित्रपट महोत्सव सध्या शैक्षणिक वा मर्यादित स्तरावर असले तरी, त्यांनी मुख्य प्रवाहात अदृश्य असलेल्या कलाकारांना ओळख मिळवून देण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पी. के. रोझी फिल्म फेस्टिव्हल
या प्रवासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पा. रंजित यांच्या ‘नीलम कल्चरल सेंटर’तर्फे २०२१ पासून आयोजित केला जाणारा ‘पी.के. रोझी फिल्म फेस्टिव्हल’. पी.के. रोझी या मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील पहिल्या दलित अभिनेत्री होत्या, ज्यांना त्यांच्या जातीमुळे चित्रपटसृष्टीतून हुसकावून लावले गेले होते. त्यांच्या नावाने हा महोत्सव सुरू करणे ही एक प्रतीकात्मक कृती आहे. हा महोत्सव केवळ तांत्रिक कौशल्यांपेक्षा कलात्मक जबाबदारी आणि उपेक्षितांचे जीवन मांडणार्या जागतिक सिनेमांना व्यासपीठ देतो. भारतीय सिनेमातील ऐतिहासिक पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी हा महोत्सव एक सुधारणात्मक पाऊल म्हणून काम करत आहे. इतर राज्यांनी आणि चित्रपटप्रेमींनीदेखील या महोत्सवाच्या यशातून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि लोकप्रिय चित्रपट संस्कृतीच्या जडणघडणीत दलित आणि आदिवासींच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत.
महोत्सवांच्या भविष्याची पुनर्रचना
जर भारतीय चित्रपट महोत्सवांना खर्या अर्थाने सर्वसमावेशक व्हायचे असेल, तर त्यांना या जागतिक आणि स्वतंत्र प्रयोगांतून शिकावे लागेल. प्रस्थापित महोत्सवांनी केवळ नावापुरते प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व न देता दलित, बहुजन आणि आदिवासी पार्श्वभूमीच्या निर्मात्यांशी, तंत्रज्ञांशी आणि कलाकारांशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. शोषित आणि उपेक्षित सामाजिक समूहातून येणार्या कलाकारांकडे अनेकदा सामाजिक भांडवल, व्यावसायिक नेटवर्क आणि त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्यासाठी आर्थिक ताकदीचा अभाव असतो; म्हणूनच, चित्रपट क्षेत्रातील प्रस्थापित उच्चभ्रूंनी त्यांना हात धरून पुढे आणणे आणि त्यांना बाजारपेठेत समान संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आज अशा स्वतंत्र महोत्सवांची आणि पुरस्कार सोहळ्यांची नितांत गरज आहे, जिथे विविध सामाजिक पार्श्वभूमीचे निर्माते एकत्र येऊन एक पर्यायी सांस्कृतिक अवकाश निर्माण करू शकतील. मुख्य प्रवाहातील सांस्कृतिक वातावरण हे सामाजिक न्यायाच्या आदर्शांना जपणारे आणि उपेक्षितांच्या सांस्कृतिक मूल्यांना सन्मानाचे स्थान देणारे असावे.
शेवटी, उपेक्षित समाजांनीही सिनेमाकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता, त्याकडे एक वैचारिक सत्ता म्हणून पाहिले पाहिजे. सिनेमाचा आपल्या मनावर असलेला पगडा समजून घेऊन, त्यात आपला वाटा मागण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटसृष्टी ही केवळ पारंपरिक उच्चभ्रूंच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्चस्वाचे साधन राहू नये, तर ती जनतेच्या सांस्कृतिक हिताचे प्रतिनिधित्व करणारी असावी. जेव्हा आपण चित्रपट महोत्सव सर्वसमावेशक करतो, तेव्हा आपण केवळ पडद्यावरचे चेहरे बदलत नाही, तर आपण कोणाला स्वप्न पाहण्याचा अधिकार आहे, हेदेखील बदलतो.
enarish@gmail.com
