सिनेकारण : न्यायव्यवस्थेची शोकांतिका

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद, शरजील इमाम आणि सोनम वांगचुक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयाने पुन्हा एकदा भारतीय संविधानाने रेखाटलेले आदर्श आणि प्रत्यक्षात कार्यरत असलेली आपली न्यायव्यवस्था यांच्यातील दरी अधोरेखित केली आहे. सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये आपण नेहमीच वाचतो की, न्यायसंस्था ही शोषित-वंचितांची कैवारी आहे आणि ती राज्यकर्त्यांच्या (कार्यकारिणीच्या) हुकूमशाहीवर अंकुश ठेवणारे एक अभेद्य कवच आहे. मात्र, जमिनीवरचे वास्तव या चित्राहून पूर्णपणे भिन्न असल्याचे दिसते. आज आपली न्यायव्यवस्था ‘सिस्टेमिक इनर्शिया’ म्हणजेच प्रणालीगत जडत्वाने ग्रस्त असून, सामान्य माणसासाठी न्याय मिळवणे ही एक थकवणारी आणि कधी कधी अर्थहीन प्रक्रिया ठरत आहे.

आपल्या चित्रपटसृष्टीने निर्माण केलेला ‘कोर्टरूम ड्रामा’ आणि न्यायालयाचे दैनंदिन वास्तव यातही मोठी तफावत आहे. आपले कोर्टरूम ड्रामे अनेकदा अतिरंजित, काल्पनिक आणि मोठ्या प्रमाणात अतार्किक असतात. बहुतेक लोकप्रिय हिंदी चित्रपटांमध्ये आपण न्यायालय एका भव्य सुशोभित हॉलसारखे पाहतो, जिथे वकील आपल्या वक्तृत्व कौशल्याने एकमेकांशी वादविवाद करतात आणि न्यायाधीश न्याय देण्यासाठी गंभीरपणे विचार करताना दिसतात. चित्रपटांमधील न्यायव्यवस्था अनेकदा अवास्तव आणि सनसनाटी स्वरूपाची असते, जी प्रेक्षकांच्या मनात एक काल्पनिक प्रतिमा तयार करते.

मसाला विरुद्ध वास्तव

हिंदी चित्रपटांनी न्यायव्यवस्थेचे जे अतिरंजित आणि काल्पनिक स्वरूप पडद्यावर मांडले आहे, त्यामुळे प्रेक्षक या व्यवस्थेकडे चिकित्सक आणि समंजस नजरेने पाहण्याऐवजी केवळ एक मनोरंजन म्हणून पाहू लागले आहेत. हा एका प्रकारे प्रेक्षकांच्या विचारक्षमतेचा अपमानच आहे.

‘मेरी जंग’ मधील अनिल कपूरने न्यायालयात विष प्राशन करण्याचा तो थरारक प्रसंग असो किंवा ‘दामिनी’मध्ये सनी देओलचा ‘तारीख पे तारीख’ हा प्रसिद्ध संवाद; ही सर्व दृश्ये प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळवण्यासाठी पुरेशी असली तरी न्यायालयाच्या खर्‍या कामाशी त्यांचा संबंध नसतो. अगदी अलीकडच्या ‘पिंक’ चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी बलात्कार पीडितांच्या बाजूने दिलेले प्रभावी स्वगत (मोनोलॉग) महत्त्वाचे असले, तरी ते न्यायव्यवस्थेच्या जड स्वरूपापेक्षा वकिलाच्या वैयक्तिक कौशल्याला अधिक महत्त्व देते.

या मसालापटांच्या अगदी उलट चैतन्य ताम्हाणे यांचा ‘कोर्ट’ हा चित्रपट उभा राहतो. हा चित्रपट भारतीय न्यायालयांच्या क्लिष्ट, कंटाळवाण्या आणि काहीशा अंधार्‍या वास्तवाचे चित्र मांडतो. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया कशी विसंगत (ॲबसर्ड) असू शकते, याचे जिवंत दर्शन हा चित्रपट घडवतो.

‘आक्रोश’ ते ‘एक रुका हुआ फैसला’

‘कोर्ट’ चित्रपटाच्या आधीही काही दिग्दर्शकांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रहार करण्याचे धाडस केले होते. गोविंद निहलानी यांचा ‘आक्रोश’ (१९८०) आणि बासू चॅटर्जींचा ‘एक रुका हुआ फैसला’ (१९८६) ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. ‘आक्रोश’मध्ये एक तरुण, आदर्शवादी वकील (नसीरुद्दीन शाह) एका आदिवासी व्यक्तीला (ओम पुरी) वाचवण्यासाठी धडपडतो. न्यायव्यवस्था राजकीय भ्रष्टाचार आणि उच्चभ्रूंच्या दबावाखाली कशी दबली गेली आहे, हे यातून स्पष्ट होते. शेवटी तो वकील त्या पीडिताला वाचवू शकत नाही, कारण व्यवस्थेची संवेदनशीलताच संपलेली असते. तसेच, ‘एक रुका हुआ फैसला’ हा चित्रपट ज्युरीच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकतो. एका दलित मुलाला केवळ त्याच्या गरिबीमुळे आणि जातीमुळे गुन्हेगार ठरवण्याची घाई कशी केली जाते, हे यात दिसते. जरी हा चित्रपट तर्काच्या आधारे न्यायाचा विजय दाखवत असला, तरी व्यवस्थेत पूर्वग्रह किती खोलवर रुजलेले आहेत, याची जाणीव करून देतो.

मात्र, ‘कोर्ट’ हा चित्रपट केवळ डाव्या विचारसरणीच्या युक्तिवादापुरता मर्यादित राहत नाही वा केवळ राजकीय युक्तिवाद करत नाही तर याही पुढे जाऊन, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या नित्यकर्माचे (रूटीन) परीक्षण करतो.

न्यायव्यवस्थेचे ‘सर्जिकल सटायर’

‘कोर्ट’ चित्रपटात न्यायव्यवस्थेचे कोणतेही उदात्तीकरण केलेले नाही. त्याऐवजी, ही व्यवस्था किती ठिसूळ आणि पांगळी आहे, हे ‘शस्त्रक्रियात्मक उपहासाद्वारे’ (सर्जिकल सटायर) मांडले आहे. यातील वकील, न्यायाधीश आणि लिपिक हे न्यायाचे रक्षक नसून केवळ आपली नोकरी करणारे यांत्रिक कर्मचारी वाटतात. त्यांच्या लेखी एखाद्याच्या आयुष्याचा निकाल लावणे हे दुपारच्या जेवणाइतकेच सामान्य काम आहे.

चित्रपटातील न्यायाधीश घरी गेल्यावर ज्या प्रकारे सामान्य मध्यमवर्गीय कौटुंबिक प्रश्नांमध्ये गुंतलेले असतात, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायालयाबाहेर त्यांना मानवी हक्कांच्या किंवा संविधानाच्या आदर्शांशी फारसे देणेघेणे नसते. ही ‘नैतिक निकडीची कमतरता’ आधुनिक संस्थांच्या पतनाचे लक्षण आहे.

शहरी एकाकीपण आणि मध्यमवर्गीय क्षुद्रपण

ताम्हाणे यांनी शहराचे चित्रणही अतिशय वेगळ्या पद्धतीने केले आहे. शहर हे प्रगतीचे केंद्र नसून, ते एकाकीपणा आणि स्वमग्न अस्तित्वाचे जाळे आहे. कायदेशीर उच्चभ्रूंचे जग हे आत्मपरीक्षणापासून मैलोन्मैल दूर आहे. या ‘बुझ्र्वा’ मानसिकतेमुळे न्यायाचा शोध हे एका निर्जीव यंत्रणेचे केवळ ‘अपघाती बायप्रोडक्ट’ बनले आहे. न्याय मिळणे किंवा न मिळणे हे आता सत्यापेक्षा प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीवर अधिक अवलंबून आहे.

शोषित नायक आणि व्यवस्थेचा बहिरेपणा

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी ‘नारायण कांबळे’ (वीरा साथीदार) हे पात्र आहे. कांबळे हे एक दलित कार्यकर्ते आणि लोकशाहीर आहेत. त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींचा आवेश आणि राज्याची थंड उदासीनता यांमधील संघर्ष टिपला आहे. आपल्या संस्थात्मक अपयशाचे केंद्र कांबळेच्या पात्रात सामावलेले आहे.

प्रख्यात विचारवंत गायत्री स्पिव्हॅक यांच्या ‘कॅन द सबल्टर्न स्पीक’ (शोषित बोलू शकतो का?) या सिद्धांताचा विचार केला, तर नारायण कांबळे यांच्याकडे एक प्रखर नैतिक आवाज आहे, पण तो ऐकून घेणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. न्यायालयासाठी कांबळे हे मूलभूत हक्क बजावणारे नागरिक नसून, केवळ एक ‘केस नंबर’ आहेत, ही एक शोकांतिका आहे. इतिहासात दलित समूहांनी अनेकदा उच्चभ्रूंना आव्हान देण्याचे धाडस दाखवले आहे. तरी आजही एक मोठा वर्ग गरिबी, सामाजिक विसंगती आणि प्रणालीगत बहिष्काराच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे.

आजच्या काळात उमर खालिद किंवा सोनम वांगचुक यांच्या प्रकरणातही हीच उदासीनता दिसते. हेच पूर्वग्रह दिसतात. दोघांनी हिंसाचाराचा निषेध केला असूनही, सरकार त्यांना ‘मुख्य सूत्रधार’ मानत आहे. जेव्हा न्यायालय पुराव्यांच्या तांत्रिक बाबींमध्ये गुंतून बसते आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा धोक्यात येतो.

घटनात्मक आत्म्याचा शोध

‘एक रुका हुआ फैसला’मधील संघर्षापासून ‘कोर्ट’मधील थकवणार्‍या नोकरशाहीपर्यंतचा प्रवास हा न्यायव्यवस्थेच्या घसरणीचा आलेख आहे. आज न्यायव्यवस्था ही नैतिक संघर्षाचे ठिकाण न राहता केवळ एक यांत्रिक प्रक्रिया केंद्र झाली आहे. जेव्हा कार्यकर्त्यांना जामीन नाकारला जातो किंवा नारायण कांबळेसारख्या व्यक्तींना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागतात, तेव्हा हे स्पष्ट होते की, न्याय हा पुराव्यांच्या अभावामुळे नाही, तर अशा एका संस्थेमुळे लांबणीवर पडतो जिला स्वत:च्या संविधानात्मक जबाबदारीपेक्षा सरकारी नियमावलीची आणि प्रक्रियेची अधिक काळजी वाटते.

असे होते तेव्हा न्यायव्यवस्था केवळ राज्याच्या दडपशाहीला मूक संमती देत नाही, तर अनेकदा ती सत्ताधारी उच्चभ्रूंच्या राजकीय हितसंबंधांची ढालही होते. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. अशा काळात ‘कोर्ट’ सारखे चित्रपट आपल्याला आरसा दाखवण्याचे काम करतात. जर संविधानाचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर केवळ कायदे असून चालणार नाही, तर ते राबवणार्‍या यंत्रणेत ‘मानवी संवेदनशीलता’ पुन्हा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक

enarish@gmail.com