अन्यथा : शिक्षण हेच संरक्षण!

गेल्या आठवड्यात आपल्या जवळच्या आशियाई देशातील एका महत्त्वाच्या व्यक्तीची भेट झाली. ते त्यांच्या देशात चीनविषयक खात्याचे प्रमुख आहेत. चीनचं सगळं काही माहिती असतं त्यांना. वर्षातला बराच काळ चीनमधेच जातो त्यांचा. पुस्तकं वगैरे आहेत त्यांची चीनवर. माणूस अत्यंत अभ्यासू. त्यामुळे चीनकडे खूप वेगवेगळ्या नजरेनं बघत असतात ते. या गप्पांत असं काही सांगत होते चीनविषयी की थक्क व्हायला होत होतं. बर्‍याच विषयांवर सांगण्यासारखं आहे. ते नंतर कधी तरी. तूर्त आपल्याला भेडसावणार्‍या एका मुद्द्याविषयी. 

मुद्दा विद्यार्थ्यांच्या स्थलांतराचा. बोलता बोलता विषय निघाला. भारतीय मुलं/मुली शिक्षणासाठी कुठे कुठे जात असतात वगैरे. एकेकाळी स्थलांतराबाबत मेक्सिको आघाडीवर होता. मग चीन. आता आपण आहोत. विकसित म्हणजे अमेरिका, युरोपातले अनेक देश, इंग्लंड वगैरे आहेतच. पण अगदी इंडोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रशिया वगैरे जिथे मिळेल संधी तिथे भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी जात असतात. त्यातल्या अनेकांचं म्हणणं हे स्थलांतर दोन कारणांनी होतं.

एक तर इंडोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रशिया वगैरे देशांतल्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळणं वगैरे खूप सोपं आहे. आणि दुसरं त्यापेक्षा महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपल्यापेक्षा तिकडे शिक्षण स्वस्त आहे. ‘या’ देशांतलं ठीक. तिथनं शिकून आल्यावर काहीतरी समकक्ष परीक्षा द्यावी लागते. ती दिली की ‘त्या’ शिक्षणाचा उपयोग इकडे करायला हे विद्यार्थी तयार. ते ठीक. पण खरा प्रश्न आहे तो अमेरिका, इंग्लंड, युरोपातले अनेक देश अशा ठिकाणी जाणार्‍या आपल्या मुलांचा.

हा प्रश्न आहे कारण त्यांना परत मायदेशी यायचं नसतं. तिकडे अगदी हॉटेलात, दुकानांत कामं करून ते चार पैसे कमावतील, त्यातनं पुढच्या कोणत्या ना कोणत्या शिक्षणाची सोय करत राहतील. असं करत रहायचं. का? तर परत भारतात जायची वेळ येऊ नये म्हणून. खरं तर एरवी या परदेशस्थ विद्यार्थ्यांचं भारत-प्रेम बघून, आपले पंतप्रधान किंवा अन्य कोणी तिकडे गेले की त्यांना ओवाळायला, त्यांच्या पाया पडायला गर्दी करणार्‍यांचा उत्साह पाहून कोणाला वाटेल किती जीव तुटत असेल त्यांचा भारतात परतण्यासाठी. शिवाय तिकडे ते किती उत्साहात सण साजरे करतात, भर रस्त्यावर लेझीम खेळतात, ढोल वाजवतात, गरब्याचा फेर धरतात, तिकडच्या निमंत्रणासाठी डोळ्यात प्राण आणून वाट पहात असणार्‍या इथल्या कलाकारांना बोलावतात, जुनी मराठी गाणी नव्यानं ऐकतात, उकडीचे मोदक-बिदक खाऊ घालतात. असे किती दाखले द्यावेत त्यांच्या भारत-प्रेमाचे !!

पण तरी भारतात काही ते परतत नाहीत. सगळं काही तिकडे राहून.

नेमकं यावरच ही महत्त्वाची व्यक्ती बोलत गेली. चीनची सगळ्यात मोठी ताकद ही परदेशातनं मायदेशात परतणारे गुणवान ही आहे, असं त्याचं म्हणणं. ते मांडताना त्यांनी आकडेवारी सादर केली. ती ऐकून माझे डोळे पांढरे पडायची वेळ आली.

कारण गेल्या वर्षी परदेशात शिकत असलेल्या चिनी विद्यार्थ्यांतले तब्बल ९६ टक्के विद्यार्थी चीनमधे परतले. इतकंच नाही तर त्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिकांनी काही ना काही नवनवे उद्योग सुरू केले, नव्या कल्पना प्रत्यक्षात आणल्या आणि भारतीय राज्यकर्त्यांचा ‘‘नोकर्‍या मागणारे नको; तर नोकर्‍या देणारे व्हा’’ हा सल्ला प्रत्यक्षात आणला. धक्का बसेल असा हाच मुद्दा नाही, तर दोन दशकांपूर्वी चीनमधे परत येणार्‍या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण अवघं दोन टक्के इतकं होतं. म्हणजे गेल्या जवळपास २० वर्षांत ते दोन टक्क्यांवरून थेट ९६ टक्क्यांपर्यंत गेलं.

अगदी अलीकडे दोन वर्षांपूर्वी २०२४ साली जवळपास पाच लाख चिनी विद्यार्थी मायदेशी परतले. त्याआधीच्या चार-पाच दशकांत मिळून जगभरातल्या विद्यापीठांत जवळपास ७४ लाख चिनी विद्यार्थी होते. त्यातले तब्बल ६४ लाखांहून अधिक २०२४ पर्यत परत चीनमधे आले. तेव्हा हे प्रमाण ८७ टक्के होतं. आता त्यात आणखी नऊ टक्क्यांची भर पडलीये.

हे ऐकल्यावर त्यांना विचारलं, परदेशी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांकडनं चीन सरकार काय हमी वगैरे घेतं की काय परत येण्यासाठी? का त्यांच्या पालकांना ओलीस ठेवतं?

यातलं काहीही चीन सरकारला करावं लागत नाही. सरकारनं केलंय, ते करतंय ते इतकंच. देशातल्या विद्यापीठांची, अन्य शैक्षणिक संस्थांची, विज्ञान संशोधनात गुंतलेल्यांची परिस्थिती चीन सरकारने इतकी सुधारलीये की ‘‘परदेशात असं काय आहे जे आपल्याकडे नाही’’ असा प्रश्न विचारला तर सहज ‘‘काहीही नाही’’ असंच उत्तर येईल. यासंदर्भात त्यांनी दाखला दिला तो त्सिंगहुआ (Tsinghua) या विद्यापीठाचा. हे बीजिंगमध्ये आहे. संगणक विज्ञान, उच्च दर्जाची अभियांत्रिकी, गणिताधारित संशोधन ही या विद्यापीठाची बलस्थानं. या क्षेत्रात या विद्यापीठाचा लौकिक गेल्या काही वर्षांत किती वाढला असावा?

तर अमेरिकेतल्या मॅसेच्युसेट्स इ्स्टिटट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे जगद्विख्यात ‘एमआयटी’ या संस्थेला आता त्सिंगहुआ टक्कर देतंय. अगदी तोडीस तोड म्हणता येईल अशी स्पर्धा. ‘‘एक तर माओ यांच्यानंतरचा चीनचा प्रत्येक सत्ताधीश हा कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रातला अभियंता असतो. त्यामुळे त्यांना अभियांत्रिकी शिक्षणाचं महत्त्व फार. चिनी सत्ताधीशांनी विद्यापीठांच्या गुणवत्ता सुधारणांवर सातत्यानं इतकं लक्ष केंद्रित केलंय की ही विद्यापीठं जागतिक पातळीवरची मानली जाऊ लागलीयेत’’, असं त्यांनी सांगितल्यावर मी मायदेशातली परिस्थिती आठवून मान खाली घातली.

झेझियांग विद्यापीठाबाबतही असंच म्हणतात. हॉर्वर्ड, ऑक्सफर्ड-केंब्रिजला स्पर्धा वाटू लागलीये या विद्यापीठांची. जगभरातली सर्वोच्च म्हणता येतील अशी हजार विद्यापीठं निवडली तर त्यात एकट्या चीनमधली २३४ आहेत. परत नुसती सर्वोच्च १०० घेतली तर त्यातही १६ विद्यापीठं चिनी आहेत. पहिल्या पन्नासात ही संख्या पाच आहे. म्हणजे त्यातही १० टक्के इतका वाटा एकट्या चीनचा. जगात अभियांत्रिकी, वैज्ञानिक कौशल्याचा एक निर्देशांक आहे. त्यातही देश म्हणून चीन आघाडीवर आहे. ते सांगत गेले आणि मला मौनाचं महत्त्व अधिकाधिक जाणवू लागलं.

आणि चिनी पंचाईत ही की हे सगळं ताजं, कोरं, आताच्या काळाचं करकरीत विज्ञान संशोधन आहे. म्हणजे आमच्याकडे जगातली पहिली प्लास्टिक सर्जरी झाली, औषधांचा शोध आम्हीच लावला, विमानं तर आमचे पूर्वज किरकोळीत वापरायचे वगैरे पुराणातली वानगी नाहीत. अस्सल विज्ञान. जगातले वैज्ञानिक तोंडात बोट घालतील असं शास्त्रोक्त संशोधन. ‘‘त्याचमुळे आज चीन ‘एआय’ (आर्टिफिशियल इंटलिजन्स- कृत्रिम प्रज्ञा) विकासाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेला घाम फोडतोय’’ ही अधिकारी व्यक्ती म्हणाली. खरंय त्यांचं. औषधं, रसायन विज्ञान, एआय, अभियांत्रिकी, ऑटोमेशन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरे असं एक क्षेत्र नाहीये की ज्यात चीनची मक्तेदारी नाही.

या चर्चेचा खरा धक्का शेवटी आला. चीन शिक्षणावर वर्षाला ९० हजार कोटी डॉलर्स (९०० बिलियन डॉलर्स) इतका प्रचंड खर्च करतो. त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार-साडेचार टक्के रक्कम शुद्ध शिक्षणावर खर्च होते, असं त्यांनी सांगितलं. याचं अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. कारण हे माहिती होतं. धक्का होता तो या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या दृष्टिकोनात. ‘‘चीनचा शिक्षणावरचा खर्च हा अमेरिकेच्या संरक्षणावरच्या खर्चाइतका, कदाचित कांकणभर जास्तही आहे.’’

‘शिक्षण हेच संरक्षण’ हा संदेश देईल असं यापेक्षा अधिक परिणामकारक उदाहरण असेल कोणतं?

girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber