आपल्या देशात प्रत्येक तयार कपड्याच्या मागे, कापडाच्या पलीकडे एक कथा आहे- ती धैर्य, आत्मविश्वास आणि शांत परिवर्तनाची कहाणी आहे. ती कथा एखाद्या महिलेने स्वकमाईतून मिळवलेल्या आत्मभानाची आहे, उत्पन्नातून आर्थिक स्थैय मिळवणार्या कुटुंबाची आहे आणि कौशल्याचे आत्मनिर्भरतेत रूपांतर करणार्या, पहिल्या पिढीच्या अनेकानेक उद्योजकांची आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णायक आणि दूरदर्शी नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत, भारतीय वस्त्रोद्योग हा निव्वळ परंपरागत उद्योग न राहता एक शक्तिशाली, रोजगारकेंद्री, लोकाभिमुख वाढीचा अग्रदूत ठरला आहे. आत्मनिर्भर भारत घडवण्यात या उद्योगाचा साभिमान वाटा आहे.
मागणी व निर्यात हा वाढीचा पाया!
भारतातील कापड उद्योगाच्या या पुनरुज्जीवनाचे मूळ देशांतर्गत मागणी आणि वाढत्या वापरात आहे. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या, त्यातही बहुतांश तरुण असलेला, शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही दिशांनी वाढणारा आकांक्षी भारत ही जगाचा विचार करता कापडाची सळसळती बाजारपेठ ठरते. ती कशी, हे आकडेच सांगतील! भारताची देशांतर्गत कापड बाजारपेठ केवळ पाच वर्षांत सुमारे ८.४ लाख कोटी रु.वरून अंदाजे १३ लाख कोटी रु.पर्यंत वाढली. गेल्या दशकात दरडोई कापडाचा वापर जवळपास दुप्पट झाला आहे, २०१४-१५ मध्ये तो दरडोई सुमारे ३,००० रुपये होता, तर २०२४-२५ मध्ये दरडोई ६,००० रु.पेक्षा जास्त झाला असून २०३० पर्यंत तर १२,००० रु.पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मागणीमुळे होणार्या या विस्ताराचे प्रतिबिंब निर्यातीतही दिसून येते. कोविडने थैमान घातलेल्या २०१९-२० या वर्षात कापड आणि तयार कपडे निर्यात २.४९ लाख कोटी रुपयांवर होती. ती आता वाढून २०२४-२५ मध्ये जवळपास ३.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. म्हणजे पाच वर्षांत सुमारे २८ टक्के वाढली! जागतिक मागणी परत येत असताना उत्पादन वेगाने वाढवण्याची आणि महत्त्वाचे म्हणजे कापडाच्या निर्यातवाढीचे रोजगारात रूपांतर करण्याची भारताची क्षमता यातून अधोरेखित होते.
रोजगारांत वाढ!
वस्त्रोद्योग हा भारताच्या रोजगार अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आजघडीला शेतीनंतर हे क्षेत्र देशातील दुसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र ठरले आहे. विशेषत: २०१४ पासून हे मनुष्यबळ जवळपास दुप्पट झाले असून २०२३-२४ च्या अखेरीस सुमारे ५.६ कोटी लोकांना थेट आधार या क्षेत्रातून मिळतो आहे. यातही कोविडनंतरचा टप्पा विशेषत: परिवर्तनकारी ठरला आहे : २०२० पासून निर्यात-नेतृत्वाखालील वाढीमुळे केवळ संघटित क्षेत्रात अंदाजे १.५ कोटी नवीन नोकर्या निर्माण झाल्या आहेत. कापड उद्योगाला टिकवून ठेवणारी व्यापक असंघटित परिसंस्था म्हणून या वाढत्या रोजगाराचा उल्लेख करावाच लागेल.
शिवणयंत्राची किमया…
तयार कपड्यांच्या निर्यातीने बाळसे धरण्यामागे या उद्योगातली क्षमतावाढ हा निर्णायक बदल कारणीभूत आहे. गेल्या दशकात कापड क्षेत्राच्या विस्ताराला एका अज्ञात नायकाने चालना दिली आहे : शिवणयंत्र! ही शिवणयंत्रे किंवा ‘शिलाई मशीन’ विकासासाठी उत्प्रेरक ठरते आहे. कधी कधी सर्वात मोठे रोजगार आणि औद्योगिक परिवर्तन सर्वात लहान चाकापासून सुरू होते, याचेच हे उदाहरण. केवळ कोविडनंतरच्या काळात भारतात तयार कपडे उत्पादन उद्योगासाठी १.८ कोटींहून अधिक शिवणयंत्रे आयात करण्यात आली, हीच आयात २०२४-२५ मध्ये विक्रमी ६१ लाख यंत्रांपर्यंत पोहोचली. कापड ते तयार कपडे या मूल्यवाढीच्या साखळीत प्रत्येक शिवणयंत्रामागे अंदाजे सरासरी १.७ कामगारांना रोजगार मिळत असतो. परिणामी, शिवणयंत्रांच्या आयातवाढीतून तयार कपडे क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत ३ कोटींहून अधिक नोकर्या निर्माण झाल्या आहेत. क्षमतावाढीतून रोजगारवाढीकडे झालेल्या प्रवासाचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
जगभरचे खरेदीदार कोविडकाळानंतर परत आले तेव्हा त्यांची वाढती मागणी पुरवण्यासाठी भारतीय कारखाने तयारच होते, याचेही कारण ही क्षमतावाढ हेच आहे. क्षमतेतील या वाढीमुळेच भारतीय कपडा उद्योग कमीत कमी काळात जास्तीत जास्त उत्पादन देऊ शकला. महत्त्वाचे म्हणजे, रोजगारनिर्मिती ही आधुनिक कारखान्यांपुरतीच थांबत नाही. युनिट्स अपग्रेड होत असताना, जुनी शिवणयंत्रे जुन्या बाजारात (ग्रे मार्केटमध्ये) जातात आणि लहान उद्योग, टेलरिंग युनिट आणि घरगुती व्यवसायांद्वारे त्यांचा पुनर्वापर केला जातो, त्यामुळे तळागाळात रोजगार वाढतो. महिला, ग्रामीण तरुण आणि पहिल्या पिढीतील उद्योजक या विकेंद्रित विस्ताराच्या केंद्रस्थानी आहेत.
आता अशा असंघटित विभागातही वस्त्रोद्योगातील या रोजगाराचे पूर्ण प्रमाण किती असू शकते हे ओळखण्यासाठी आणि ते मिळवण्यासाठी, सरकारने ८ जानेवारीपासून ‘जिल्हा-प्रणीत वस्त्रोद्योग परिवर्तन’ (डिस्ट्रिक्ट-लेड टेक्सटाइल ट्रान्स्फर्मेशन- यापुढे ‘डीएलटीटी’) उपक्रम सुरू केलेला आहे. या असंघटित, विखुरलेल्या मनुष्यबळाचे औपचारिकीकरण करून आणि केवळ आकडेवारी नव्हे तर विदासज्जताही वाढेल. कारण ‘डीएलटीटी’चे उद्दिष्ट केवळ मोठ्या संख्येने रोजगारवाढीपुरतेच मर्यादित नसून कौशल्य, सामाजिक सुरक्षा यांच्यातही वाढ करायची आणि त्याद्वारे या ग्रामीण, असंघटित कामगारांची वाटचाल दीर्घकालीन स्थिरतेकडे सुरू होईल याची खात्री करायची, असेही आहे.
सर्वांसाठी नोकर्या
पुढल्या चार वर्षांसाठी- म्हणजे सन २०३० साठी आमचे स्वप्न स्पष्ट आहे : भारतातील रोजगार आणि समावेशक विकासाच्या सर्वात मजबूत इंजिनांपैकी एक म्हणून कापड उद्योगाला स्थान देणे. ‘फास्ट फॅशन’ हा एक शक्तिशाली नवीन घटक म्हणून उदयास येत आहे. आजघडीला जागतिक फास्ट फॅशन बाजारपेठेचे एकंदर मूल्य २० अब्ज डॉलर इतके आहे, ते २०३० पर्यंत ६० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. चपळ उत्पादन आणि जलद बदलाची मागणी हे ‘फास्ट फॅशन’साठी अत्यावश्यक असते. ते भारताकडे आधीपासूनच आहे, हे आपले मोठे बलस्थान. त्यामुळेच पुढील ४ वर्षांत ४० लाख अतिरिक्त नोकर्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
‘पीएम मित्रा पार्क्स’मध्येच २० लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे, तर उत्पादनाधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेच्या माध्यमातून नवीन कारखाने आणि ताज्या गुंतवणुकीतून तीन लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारसंधी निर्माण होणार आहेत. व्यापक वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीमुळे उपजीविकेच्या सुमारे ५० लाख अतिरिक्त संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे. नवीन मुक्त व्यापार करारामुळे वस्त्रोद्योगाची निर्यात आणि पर्यायाने या क्षेत्रातील रोजगार वाढत असल्याचे दिसते. भारत आणि युरोपीय महासंघातील मुक्त व्यापार करारामुळे नव्या बाजारपेठा खुल्या होतील आणि स्पर्धात्मकता वाढून रोजगाराची पुढची लाट येईल.
औद्योगिक वाढीबरोबरच हातमाग आणि हस्तकलांचे क्षेत्र देशातील शाश्वत रोजगाराचा आधारस्तंभ ठरत आहे. ६५ लाखांहून अधिक कारागीर आणि विणकरांना आधार देणारे हे क्षेत्र, पर्यावरणस्नेही उत्पादनांच्या जागतिक मागणीशी नैसर्गिकरीत्या जुळवून घेत आहे. या क्षेत्रातील निर्यात सध्या सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे आणि २०३२ पर्यंत ती दुप्पट म्हणजेच एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. लक्ष्य निश्चित असलेल्या योजना आणि बाजारपेठा खुल्या व्हाव्यात यासाठीचे प्रयत्न या माध्यमातून २०३० पर्यंत सुमारे २० लाख अतिरिक्त कारागीर आणि विणकरांना संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणे अपेक्षित आहे.
कोविडोत्तर काळात उपजीविकेस चालना
भारताची ही वस्त्रकथा मोठ्या प्रमाणात, वैविध्यपूर्ण आणि समावेशक रोजगारसंधींच्या निर्मितीशी निगडित आहे. कोविडोत्तर दशक – २०२० ते २०३०- भारतीय वस्त्रोद्योगाची नव्याने व्याख्या करू पाहत आहे. संघटित व असंघटित क्षेत्रांत पाच कोटींहून अधिक नवीन रोजगार निर्मिती होणार आहे. यामुळे पहिल्या पिढीचे उद्योजक तयार होत असून महिलांना स्थिर नोकर्या मिळत आहेत आणि ग्रामीण तरुणांना संधी उपलब्ध होत आहेत. भारत २०२७ पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात वस्त्रोद्योग केंद्रस्थानी राहील, जिथे आधुनिक क्षमता, कुशल कामगार आणि स्थिर मागणी या माध्यमातून सन्मानजनक विकास साधणे शक्य असेल.
