बुकमार्क: ‘माझे घर’ आजही तसेच आहे का?

भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर त्यांचे सिंधी कुटुंब भारतात निर्वासित म्हणून आले होते. भारतात सिंध नावाचे कोणतेही राज्य नाही, ही त्यांना पडलेल्या प्रश्नामागील पार्श्वभूमी होती. मात्र, वैयक्तिक अनुभवांतून आणि वकिली करताना त्यांना या प्रश्नाचे एक उत्तर सापडले- ‘आपण कोणत्याही राज्याच्या किंवा प्रांताच्या नाही, तर भारताच्या संविधानाच्या आहेत आणि संविधानच आपले घर आहे.’ ही त्यांची भावना विविध न्यायालयांत विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना प्रबळ झाली आणि आजही ती कायम असल्याचे जयसिंग यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘द कॉ्स्टिटट्यूशन इज माय होम: कॉन्व्हर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ’ या पुस्तकातून स्पष्ट होते.

वैयक्तिक अनुभव आणि पाच दशकांच्या वकिली क्षेत्रातील कारकीर्दीचा आढावा घेणार्‍या या पुस्तकाचे शीर्षक, त्यामुळेच एक रूपक नसून नागरिकत्वाचा दावा आहे. प्रकाशक रितू मेनन यांच्याशी त्यांनी साधलेला हा संवाद, स्वत: निवडलेल्या घराचे रक्षण करण्यासाठी ५० वर्षे घालवलेल्या एका महिलेची एकप्रकारची साक्ष आहे. या मुलाखतरूपी पुस्तकात जयसिंग यांनी आत्मचरित्र आणि कायदेविषयक चिंतन यांचा मिलाफ साधत, लोकशाही, राजसत्ता आणि न्यायपालिका यांच्या बदलत्या रूपांवर एक दृष्टिक्षेप टाकला आहे. न्यायालये कार्यकारी अधिकारांचा वापर कसा करतात याचे त्यांनी चिकित्सक मूल्यांकन केले आहे. तसेच न्यायालयीन उत्तरदायित्व आणि मूलभूत हक्कांच्या अढळ संरक्षणाच्या गरजेवर भर दिला आहे.

फाळणीनंतर मुंबईत स्थलांतरित झाल्यावर सिंधी निर्वासित मुलगी म्हणून वाढत असताना आलेले अनुभव, त्यातून भारताचे संविधान हेच आपले ‘खरे घर’ असल्याची झालेली जाणीव या संवादातून व्यक्त होते आणि तीच पुस्तकाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यांच्यासाठी घर म्हणजे एखादा भौगोलिक प्रदेश नसून संविधानात मांडलेली समता, न्याय आणि स्वातंत्र्य यांसारखी मूल्ये असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

फाळणीच्या काळातील हिंसाचाराचा जयसिंग यांच्या कुटुंबावर खोल परिणाम झाला होता. त्यांच्या पालकांनी त्यांना आणि त्यांच्या दोन भावांना त्या काळातील कटू अनुभवांबद्दल फारसे कधी सांगितले नाही. मात्र त्याची छाया त्यांच्या वर्तनातून या मुलांना जाणवत असे. त्याबाबतचे काही प्रसंग जयसिंग यांनी पुस्तकात विशद केले आहेत. अशा वातावरणात वाढताना कायम एक प्रकारचे विस्थापन आणि मुळांपासून तुटल्याची भावना असते.
पुस्तकात, जयसिंग यांनी संवादात्मक शैलीत घटनात्मक प्रकरणांतील त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेतला आहे आणि त्याचबरोबर भारताची ओळख, लैंगिक न्याय आणि बहुसंख्याकवादापुढील आव्हानांचादेखील वेध घेतला आहे. जयसिंग यांनी संविधानाशी असलेला त्यांचा आयुष्यभराचा संबंध व्यावसायिक कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर एक ओळख म्हणून मांडला आहे.

संविधान आपल्यासाठी काय आहे, हे सांगताना जयसिंग यांनी संविधानाने वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याला दिशा दिल्याचे नमूद केले आहे. त्या काळी कामगार संघटनांचे नेतृत्व करणारे माजी संरक्षणमंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस यांसह काही तळागाळातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे नेते, विचारवंतांमुळे त्यांच्या वकिलीला कशाप्रकारे कलाटणी मिळाली याबाबत पुस्तकात सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, वकिली क्षेत्रात प्रवेश करताना आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांत युक्तिवाद करताना त्यांना स्त्री म्हणून अनेक प्रकारच्या भेदभावांना सामोरे जावे लागल्याच्या घटनाही त्यांनी सविस्तर विशद केल्या आहेत. त्यांच्या आक्रमक युक्तिवादावरून एका न्यायाधीशांकडून त्यांना दिली गेलेली अपमानास्पद वागणूक, त्याक्षणी त्यांची असलेली मानसिक स्थिती, त्यातून सावरत पुन्हा त्याच आक्रमकतेने न्यायधीशांना दिलेले प्रत्युत्तर, याची आठवण जयसिंग यांनी सांगितली आहे. त्यांच्या अशा आठवणी न्यायालयीन क्षेत्रात त्या काळात असलेल्या पुरुषी वर्चस्वावर प्रकाश टाकतात.

अशा परिस्थितीत काम करताना लिंगभेदास मनाई करणार्‍या संविधानातील अनुच्छेद १५मुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. संविधानामुळेच अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद मिळाली. लैंगिक छळ, बेघर नागरिकांचे हक्क आणि फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर काम करताना संविधानातील तत्त्वे त्यांच्या लढ्याचा आधार ठरल्याचे जयसिंग यांनी सांगितले आहे. हक्क केवळ कागदावर असणे पुरेसे नाही, त्यांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करताना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे महत्त्व प्रामुख्याने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळेच, राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून त्यांना प्रेरणा मिळाल्याचे त्या सतत सांगतात. त्यांच्या दृष्टीने संविधान हा केवळ कायदेशीर दस्तावेज नसून शासन आणि नागरिकत्वाला दिशा देणारी नैतिक चौकट आहे.

राष्ट्राची उभारणी ही एक अखंड प्रक्रिया असून ती अविरत सुरू राहते. त्यामुळे, संविधानाच्या ‘संस्थापक मातां’नी त्यांचे कार्य पूर्ण केल्यावर त्याच्या देखभालीची जबाबदारी आपण ‘संस्थापक कन्या’ म्हणून वारसा हक्काने स्वीकारली आहे, अशा शब्दांत जयसिंग यांनी एका ठिकाणी संविधानाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याची ओळख सांगितली आहे. त्यांच्या इतक्या सातत्याने आणि निर्भयपणे भारताच्या घटनात्मक परिदृश्याला आकार देणारे वकील फारच थोडे आहेत. पाच दशकांहून अधिक काळ, त्यांनी देशातील काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढ्यांचे नेतृत्व केले आणि लिंगभाव, असमानता, राज्याकडून होणारी हिंसा आणि संस्थात्मक उपेक्षा यांसारख्या वास्तवातील प्रश्नांची दखल घेण्यास त्यांनी न्यायालयांनाही भाग पाडले. या पुस्तकात, जयसिंग यांनी कायदा आणि सामाजिक चळवळींच्या आघाडीवर व्यतीत केलेल्या आपल्या आयुष्याचा मागोवा घेतला आहे.

अनेक न्यायालयीन प्रकरणांतून आपण घडत गेलो, याची जाणीव जयसिंग यांना आहे. त्याची माहिती त्या विस्ताराने देतात. ती प्रकरणे कशी उभी राहिली आणि त्यांनी कायद्यांत कसा बदल घडवला, या लढाईत त्यांना कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले, वैयक्तिक पातळीवर कशाप्रकारे टीका सहन करावी लागली, हे जयसिंग यांनी विशद केले आहे. मेरी रॉय प्रकरण आणि समान वारसा हक्कासाठीचा लढा; रूपन देओल बजाज खटला आणि लैंगिक छळाच्या विरोधात न्यायाचा पाठपुरावा; पदपथावर राहणार्‍यांच्या उपजीविकेच्या अधिकाराला मान्यता देणारे ओल्गा टेलिस प्रकरण, तिहेरी तलाकाला आव्हान देणारे शायरा बानो प्रकरण; भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांसाठी त्यांनी दिलेला दीर्घकालीन कायदेशीर लढा आणि महिलांच्या उपासनेच्या अधिकाराशी संबंधित शबरीमला प्रकरण यांचा त्यात समावेश आहे. एका माजी सरन्यायाधीशांवरील लैंगिक छळाच्या आरोप प्रकरणातील अंतर्गत कार्यपद्धतीवर जाहीरपणे टीका केल्यानंतर काही दिवसांनी, २०१९ मध्ये जयसिंग यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांबाबत बोलताना त्यांनी, ज्या संस्थेची मी आयुष्यभर सेवा केली, त्याच संस्थेने माझ्यावर हल्ला केला अशी खंत व्यक्त केली आहे.

सध्या संविधानाला सर्वाधिक धोका

पुस्तकाचा एक मोठा भाग आजच्या राजकीय परिस्थितीवर केंद्रित आहे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य व्यवस्था संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे आणि आतापर्यंत संविधानच सर्वश्रेष्ठ राहिले असल्याचे जयसिंग सांगतात. मात्र, गेल्या दशकभरापासून संविधानात थेट बदल न करता शासनाला हाताशी धरून या मूल्यांना कमकुवत केले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद आणि बहुसंख्याकवादी राजकारणामुळे सांविधानिक मूल्यांची जागा वैचारिक उद्दिष्टे घेत असल्याबाबत त्यांनी पुस्तकात चिंता व्यक्त केली आहे. जयसिंग यांनी १९७५ च्या आणीबाणीची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली आहे. मात्र त्यांच्या मते आजचा धोका वेगळ्या स्वरूपाचा आणि अधिक गंभीर आहे. आणीबाणीच्या काळात दडपशाहीसाठी संविधानातील तरतुदींचाच वापर करण्यात आला होता आणि सत्ता केंद्रित करण्यात आली होती. आज मात्र संविधानात बदल न करता त्यातील उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना बाजूला सारले जात आहे, नाकारले जात आहे. संस्थांची स्वायत्तता कमी करणे, उत्तरदायित्व घटवणे आणि सांविधानिक मूल्यांपेक्षा सांस्कृतिक ओळखीला महत्त्व देणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा इशारा जयसिंग यांनी पुस्तकात दिला आहे.

लढाऊ बाण्याच्या अभावाबाबत खंत

जयसिंग यांनी पुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर टीका करतानाच या व्यवस्थेविषयी आशावादही व्यक्त केला आहे. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या आधारे शासन करणार्‍या सरकारच्या निर्णयांना रोखण्यात देशातील सध्याची न्यायव्यवस्था अपयशी ठरत आहे, अशी टीका करताना सध्याची स्थिती पाहता घटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आता जनतेवरच असल्याचे जयसिंग यांनी म्हटले आहे. न्यायालयांतर्गत कायद्याची शिस्त आणि अधिक मजबूत, अधिक ठाम वकीलवर्गाच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला आहे. केवळ एक मजबूत वकीलवर्गच न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू शकतो. परंतु, याचाच सध्या अभाव असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.

वाढता हिंदू राष्ट्रवाद, माघार घेणारी न्यायव्यवस्था आणि दिवसेंदिवस ठिसूळ होत जाणारी लोकशाही यांची गडद छाया देशावर सध्या पसरली असल्याचे जयसिंग यांनी पुस्तकात वारंवार अधोरेखित केले आहे. तरीही त्या हे संकट संविधानाच्या माध्यमातूनच दूर केले जाऊ शकते, अशी आशा व्यक्त करतात. त्यामुळेच, स्पष्ट, निर्भीड आणि सखोल राजकीय भान असलेले ‘द कॉ्स्टिटट्यूशन इज माय होम: कॉन्व्हर्सेशन्स ऑन अ लाइफ इन लॉ’ हे पुस्तक देशातील एका प्रेरणादायी कायदेतज्ज्ञाने नोंदवलेला प्रतिकाराचा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज असून त्याद्वारे प्रजासत्ताकाच्या संस्थापकांनी दिलेल्या वचनांना ठामपणे जपण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, ‘माझे जुने घर (संविधान) आजही तेच आहे का, जे मला एकेकाळी माहीत होते?’ हा जयसिंग यांचा एक संयत, मात्र धारदार प्रश्न नक्कीच विचार करायला लावणारा आहे.

prajakta.kadam@expressindia.com