नदीकारण : सिंधूच्या अस्मिता 

सिंधू नदी! प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक, तिन्ही कालखंडांमधल्या राजकारणात या नदीला महत्त्व होतं आणि आहे. चालू काळातही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत-पाकिस्तानाताील ‘सिंधू जल करार’ हा कळीचा राजकीय मुद्दा ठरतोच. पण जितकी सिंधू राजकीय प्रश्नांशी जोडली गेली, त्याहून किती तरी पट तिचं नातं काठावर वसलेल्या खैबर-पख्तुनवा, पंजाब आणि सिंध प्रांतातील समाजांशी जोडलेलं आहे. या नात्यातूनच सिंधूच्या अस्मितांचं नदीकारण आकाराला आलं.

पाकिस्तानची निर्मिती इस्लामिक राष्ट्र म्हणून झाली असली तरी इस्लाम ही तिथल्या नागरिकांची एकमेव ओळख नव्हती. भारताप्रमाणेच पाकिस्तानात अनेक भाषा बोलणारे, वेगवेगळ्या आदिम/ आदिवासी आणि नागरी जमातींचे लोक राहतात. हजारा, पश्तून, पंजाबी, सिंधी आणि बलोच हे त्यापैकी काही ठळक समाज. यामुळेच पाकिस्तानला एक बहुभाषिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून ओळख द्यावी अशी पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मदअली जिना यांची इच्छा होती. पण जिनांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तान सरकारमध्ये पंजाबी राजकारणी, नोकरशहा आणि  लष्करी अधिकार्‍यांनी वर्चस्व प्रस्थापित केलं. इतर जमातींच्या राजकीय मागण्या नाकारल्या आणि पाकिस्तानमध्ये प्रादेशिक-भाषिक अस्मितांचं राजकारण सुरू झालं. यातूनच पुढे स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली. त्यानंतरही अनेक समाज आपल्या अस्मितेसाठी जिकिरीनं पंजाब्यांशी लढा देतच आहेत. यापैकी काही अस्मिता सिंधू नदीशी घट्ट जोडलेल्या आहेत.

फाळणी झाली तेव्हा संपूर्ण पाकिस्तानाला पाणी पुरवणारी एकमेव मोठी नदी म्हणजे सिंधू. ती नसती तर पाकिस्तानचं वाळवंट झालं असतं. आम्हाला पाकिस्तान फक्त स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून नको तर मुस्लिमांना सर्व सुखसोयींसह जगता येईल म्हणून हवा होता अशी तिथल्या पहिल्या पंतप्रधानांची भूमिका होती. पण तेव्हा पाकिस्तानसमोर सर्वांना पोटभर अन्न मिळेल इतक्या पिकाचे आणि उद्योगांसाठी विजेचे प्रश्न आ वासून उभे होते. सर्वात सुपीक पंजाब प्रांतात इंग्रजांच्या काळापासून नदीतून कालवे सोडून सिंचन केलं जात असे. पण दुर्दैवानं सर्वाधिक कालवे सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांवर होते. सिंधू जल करारामुळे या कालव्यांचा पाकिस्तानला शेतीसाठी वापर करता येत नव्हता. तेव्हा सरकारनं मोर्चा सिंधू नदीकडे वळवला.

पहाडी खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात सिंधू नदीवर सगळ्यात लांबलचक तारबेला धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प, कालबाघ धरण आणि इतर धरणं १९७०च्या दशकात बांधण्यात आली. तसंच संपूर्ण पंजाब प्रांतात नदीवर अनेक बांध (बराज) बांधण्यात आले. या बांधांनी नदीचे पाणी अडवून कालवे, तलाव आणि डबक्यांमध्ये ते वळतं करण्यात आलं. शेतीला पाणी मिळेल आणि मच्छीमारीसाठी अनेक जलस्रोत उपलब्ध होतील हा त्यामागचा हेतू. तसंच नदीतल्या मच्छीमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कंत्राट पद्धत अमलात आली. यात नदीच्या छोट्याशा भागाचं, तलावाचं, कालव्यांचं कंत्राट काढलं जाई.

लिलाव पद्धतीनं ते सगळ्यात जास्त पैसे देणार्‍या ठेकेदाराला देण्यात येई. एक ठरावीक रक्कम तो सरकारला दरमहा देई आणि ठरवलेल्या जलस्रोतातले सगळे मासे  त्याच्या मालकीचे होत. याचाच अर्थ नदीतील सगळ्या माशांवर हक्क कंत्राटदाराचा, मच्छीमारांचा नव्हे. ते फक्त मासेमारी करणार, मोबदल्यात त्यांना तुटपुंजी मजुरी मिळेल. पंजाबमधला हा जाचक कायदा सिंध प्रांतात नाही. पण पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातच सिंधूवर ठिकठिकाणी बांध बांधल्यामुळे या नदीचं पुरेसं पाणी सिंध प्रांतात पोहोचतच नाही. तिथल्या शेतकरी आणि मच्छीमारांसमोर पाणीटंचाईचा प्रश्न उभा आहे. मग या प्रत्येक प्रांतात समस्यांचं राजकारण कसं झालं?

तारबेला धरणामुळे खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातली अनेक गावं पाण्याखाली गेली. यामुळे तिथला हजारा समाज देशोधडीला लागला. जेव्हा तारबेला धरण बांधलं जातं होतं, तेव्हा याच भागातील आयूब खान हे लष्करप्रमुख होते आणि त्यांनी स्थानिकांना जमिनीच्या बदल्यात जमिनीचं आश्वासन दिलं होतं. पण ते हवेतच विरून गेलं. अगदी मुशर्रफ सरकारच्या काळापर्यंत अनेकांना जमिनी मिळाल्याच नाहीत. उलट मुशर्रफ सरकारनं रोकड पैसे घ्या आणि चालते व्हा अशी भूमिका घेतली. तेव्हा आमची नदी, आमची शेती हीच आमची अस्मिता म्हणत हजारा समाजानं लढा सुरू केला. आज हजारा समाज राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आणि नदीकाठच्या जमिनीसाठी निकरानं लढतो आहे.

पंजाबमध्ये सिंधू नदीकाठी वसलेला आदिवासी समाज म्हणजे सैराकी समाज.  हा समाज अनेक वर्षं नदीकाठी जिथे पूर जास्त येईल, पाऊस जास्त पडेल अशा ठिकाणी स्थलांतर करत शेकडो वर्षं जगत होता. त्यांची शेती पूर्णपणे पावसाधारित सिंचन पद्धतीवर अवलंबून. पण नदीवर बांध बांधल्यामुळे नदीचा प्रवाह आधीसारखा राहिला नाही. त्यामुळे ज्या भागात नदीचं पाणी कालव्यांनी वळवण्यात आलं त्या भागात आणि नदीच्या बांधाकाठी सैराकींनी १९५०-६०च्या दशकांत कायमस्वरूपी वस्ती केली.

एकाच जागी ते मच्छीमारी आणि शेती करायला लागले. पण नदीचं पात्र बांधांनी अडवल्यामुळे वादळ आणि पूर आले, नदीचं पाणी शेतांत शिरून सैराकींचं प्रचंड नुकसान होऊ लागलं. शिवाय बांधांकाठची जमीन ही सरकारी मालमत्ता असल्याचं सांगत, पंजाब सरकारनं त्यांना तेथून हुसकावण्यास सुरुवात केली. ही जमीन रिसॉर्ट व इतर कारणांसाठी सरकारला विकायची असल्याचं स्थानिक सांगतात. तर कंत्राटी पद्धतीमुळे सैराकी मच्छीमारांना वेठबिगार कामगारांसारखे ठेकेदार राबवून घेतात. सैराकी नेते खादिम हुसैन सांगतात की, १ किलो माशांची किंमत ८००-१००० रुपये (पाकिस्तानी रुपिया) असताना केवळ २००-३०० रु. दिवसभर मासे पकडण्याची मजुरी मिळते! सैराकींचं नदीशी एक अतूट नातं आहे. ते नदीला मायबाप म्हणतात. नदीमध्ये मुहम्मद पैगंबरांआधी आलेले एक प्रेषित खिज्र हया यांचा वास आहे असं ते मानतात.

सिंधू नदी वाचली तर सैराकी संस्कृती टिकेल असं त्यांचं मत आहे. यातूनच सैराकी समाजानं सिंधू बचाव, तरला आणि लोक सांझ या राजकीय चळवळी सुरू केल्या. पंजाबमधून विभक्त होऊन सैराकींचं वेगळं राज्य त्यांना द्यावे, मुक्तपणे मच्छीमारी करू द्यावी आणि नदीसंरक्षणासाठी पावलं उचलण्याचं स्वातंत्र्य द्यावं या त्यांच्या प्रमुख मागण्या. त्यासाठी न्यायालयात लढा, रस्त्यावर आंदोलन, राजकारण या सगळ्याच मार्गाने सैराकी राजकीय अस्मितेसाठी लढत आहेत .

सिंधी समाजाचीही चळवळ

सैराकींचं सिंधूशी सांस्कृतिक नातं आहे, तर सिंधींचं अस्तित्वाचं. सिंधू वाहत राहिली तर सिंधी उरतील, नाही तर सिंधू-देश नष्ट होईल ही सिंधींची ठोस भूमिका. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पंजाबमध्ये इंग्रज सरकारने सिंधू खोर्‍यातील पाणी वळवायला सुरुवात केल्यानंतर सिंधमध्ये येणारा नदीचा प्रवाह आटू लागला. तेव्हा सिंधींची स्वातंत्र्याची चळवळ ही सिंधूच्या प्रवाहाच्या स्वातंत्र्याची चळवळ होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातही याच मुद्द्यावरून सिंध-पंजाब प्रांतांमध्ये बरंच राजकारण तापलं. अजूनही तापतं.

सिंधमध्ये नदीवर सक्कर, गुड्डू आणि कोठरी हे तीन बांध इंग्रज काळात बांधण्यात आले. याचा थेट परिणाम सिंधूच्या मुखावर झाला. सिंधू मुखाजवळ समुद्राला मिळताना १७ खाड्या तयार करते. या खाड्यांमध्ये येणारं सिंधूचं गोडं पाणी आणि गाळ यांमुळे सुपीक शेती उभी राहिली. सुंदर खारफुटीच्या अरण्यांमुळे पुरापासून संरक्षण मिळालं. पण नदीत येणारं पाणी इतकं आटलं की आता फक्त दोनच खाड्या शिल्लक राहिल्या आहेत. यातच सिंधमध्ये पाकिस्तान फिशरमेन फोरम या आर्थिक संघटनेचा आणि सिंधू बचाव तेहरीक या राजकीय पक्षाचा उदय झाला. सिंधूचं मुख वाचवणं आणि पाण्याची उपलब्धता पूर्ववत करून शेतकर्‍यांचे-मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवणे हा यांचा प्रमुख उद्देश आहे. यांचे नेतृत्व झुल्फिकार अली भुट्टो (ज्युनियर) करत आहेत. सिंधू वाचवण्याचा लढा हा सिंधी अस्मितेचा आणि सिंधी राजकीय प्रतिनिधित्वाचा लढा झाला आहे.

पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या प्रांतांत चाललेलं हे राजकारण गेल्या दशकात एकत्र आलं. हजारा, सैराकी आणि सिंधींनी सिंधूच्या मुखापासून इस्लामाबादपर्यंत ‘कारवाँ’ (मिरवणूक) २०१३मध्ये काढला. नदी वाचवण्याचा लढा एकट्यानं देता येत नाही; तो संघटितपणेच द्यावा लागतो, हे त्यांच्या लक्षात आलं. इस्लामाबादच्या पंजाबी नेतृत्वाला एकत्रितपणे त्यांनी जबाबदार धरलं, प्रश्न विचारले. सिंधूला एक जिवंत व्यक्ती (लीगल पर्सनहूड) म्हणून नदीहक्क मिळावे ही त्यांची आज प्रमुख मागणी आहे. यामुळे तिन्ही प्रांतामध्ये नदीवर नवीन धरण, बांध किंवा कालवा बांधताना सध्या पाकिस्तान सरकारला अनेक अडचणी येत आहेत. सिंधूचं नदीकारण हे असं नदी-अस्मितांचं राजकारण आहे. पण राजकारण न करता ही नदी वाचवता येते का? हे पुढच्या लेखात समजून घेऊ.

(नदी विषयक संशोधक अभ्यासक)

chittatoshresearch@gmail.com