साध्या वेशातल्यांचं सामर्थ्य!

अमेरिकेतले ज्यू किती प्रभावशाली आहेत हे कळावं यासाठी ही नावं. सहज आठवली. अर्थात ज्युईश आहेत म्हणून हे सगळे काही इस्रायलचे समर्थक आहेत असं अजिबात नाही. पण इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांनी इराणवर लादलेल्या युद्धाच्या निमित्तानं इस्रायलची अमेरिकेतली लॉबी आठवली. अमेरिकेतली ज्युईश लॉबी हा काय प्रकार आहे हे अनेकांना माहीत नसणार. बर्‍याच वर्षांपूर्वी या विषयावरच्या एका पुस्तकाचा परिचय लिहिला होता. त्यानंतर या विषयाचा कायमच पाठपुरावा मी करतोय. एखाद्या उमेदवाराला अध्यक्षपदी बसू द्यायचं की पाडायचं, एखाद्या कटकट्याला किती जिवंत ठेवू द्यायचं वगैरे अनेक मुद्द्यांत ही इस्रायली लॉबी गुंतलेली असते. आता यातला प्रत्येक जण हा विद्यमान इस्रायली पंतप्रधान नरसंहारक नेतान्याहू यांचा समर्थक असेलच असं नाही. बरेच उलट टीकाकारच. पण यातल्या अनेकांच्या मनात इस्रायलविषयी ममत्व असतं. काही ना काही निमित्तानं अमेरिकेत राहून ही मंडळी इस्रायलच्या भल्यासाठी काही ना काही करत असतात. त्यामुळे अमेरिकेत अध्यक्षपदी एखादा निवडला गेला की पहिली आंतरराष्ट्रीय भेट जेरुसलेमला देतो. कृतज्ञता व्यक्त करायला. त्याला निवडणुकीत पैसा, काही एकगठ्ठा मतांची बेगमी अमेरिकेतल्या ज्युईश लॉबीनं केलेली असते. पण सगळेच काही या लॉबीला शरण जातात असं नाही. उदाहरणार्थ बराक ओबामा. अलीकडच्या काळातला हा एक असा अध्यक्ष होऊन गेला की त्यानं या ज्युईश लॉबीला कायम कोलवलं. इतकंच काय अध्यक्षपदी निवडून आल्यावरही ओबामांची पहिली भेट होती ती इजिप्तला. तिथल्या कैरो विद्यापीठातलं त्यांचं भाषण ‘अ न्यू बिगिनिंग’ हे खूप गाजलं. त्यानंतर जवळपास चार वर्षांनी ओबामा हे जेरुसलेमला गेले.
याचा ताजा संदर्भ म्हणजे ताज्या इस्रायली युद्धखोरीनंतर अमेरिकेतल्या इस्रायली लॉबीत सुरू झालेली चलबिचल. ‘अमेरिकन इस्रायल पब्लिक अफेअर्स कमिटी’ (आयपॅक) हे या इस्रायली लॉबीचं दृश्य स्वरूप. अमेरिकेतले सगळे इस्रायलप्रेमी या संघटनेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संबंधित असतात. खरं तर अमेरिकेसारख्या बड्या किंवा अन्य महत्त्वाच्या देशांत आपापल्या देशांचे, देशातल्या सत्ताधार्‍यांशी संबंधित राजकीय /सांस्कृतिक संघटनांचे वगैरे असे दबावगट असतात. आपलेही आहेत. पण तशा गटांत आणि ही ‘आयपॅक’ यात एक मूलभूत फरक आहे. तो असा की अन्य देशांतल्या ‘लॉबीं’प्रमाणे ‘आयपॅक’ला एक पैही मायदेशाकडून- म्हणजे इस्रायल- दिली जात नाही. ‘आयपॅक’ ही पूर्णपणे अमेरिकेतल्या अमेरिकावासी यहुदींच्या सामथ्र्यावर चालवली जाते.

आणि तरीही ती, अमेरिकी धोरणं इस्रायलच्या दिशेनं वाकवण्याइतकी ताकदवान आहे. खरं तर नरसंहारक नेतान्याहूंची युद्धखोरी वाढण्याआधी आयपॅक म्हणजे अमेरिकेतल्या बाय-पार्टिझन एकमताचं प्रतीक मानलं जात होतं. म्हणजे रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅट्स या दोन्ही पक्षांचं संधान या आयपॅकशी तितक्याच प्रमाणात होतं. या दोन्ही परस्परविरोधी राजकीय पक्षांचा काही ना काही प्रमाणात पाठिंबा होता या आयपॅकला आणि त्यानिमित्तानं इस्रायललाही.

पण नेतान्याहू यांची नरसंहारकता वाढत गेली तसतसा हा पाठिंबा कमी होऊ लागला. आता तर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकनांचाही इस्रायलबाबत भ्रम दूर होऊ लागलाय. आपले अध्यक्ष हे फारच नरसंहारकाच्या नादी लागलेत आणि त्यामुळे आपलं मूळचं ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे ब्रीद विसरून ते ‘मेक इस्रायल ग्रेट अगेन’ करतायत असं अनेकांना वाटू लागलंय. ही जाणीव स्वागतार्हच. विविध पाहण्यांमधनंही ही बाब समोर येतीये. अमेरिकेत इस्रायलला असलेला पाठिंबा गेल्या चाळीस वर्षांत इतका खाली कधी गेला नव्हता तितका तो आता नीचांकी आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारख्यांच्या जनमत चाचण्यांत बहुसंख्य म्हणालेत या इराण युद्धाचा फायदा अमेरिकेपेक्षा इस्रायललाच जास्त होतोय असं. पाताळयंत्री इस्रायली गुप्तहेर यंत्रणा मोसादला हे कळलं नसेल अशी सुतराम शक्यता नाही. ही इस्रायल-विरोधी भावना भले आता उघड होत असेल. पण गेली काही वर्षं अमेरिकेत ती मूळ धरू लागलीये. म्हणून मग ‘आयपॅक’नं आपलं स्वरूपच पालटलंय.

इतके दिवस ही यंत्रणा केवळ दबावगट म्हणून काम करत होती. आता तिनं आपला हा देखाव्याचा अंगरखा काढून टाकलाय. म्हणजे उगाच स्वत:ला इस्रायलहितार्थ वगैरे काम करणारी संस्था असं म्हणवून न घेता अमेरिकेतल्या या इस्रायली दबावगटानं थेट निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय व्हायचं ठरवलंय. उगाच स्वत:ला ‘फक्त सांस्कृतिक संघटना’ वगैरे असं आता ती म्हणवून घेणार नाही. गेल्या काही वर्षांतल्या निवडणुकांत इस्रायलवाद्यांचा पराभव मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्यानं हे असं थेट राजकारणालाच हात घालायचं इस्रायलवाद्यांनी ठरवलंय. त्यासाठी नवी संघटना त्यांनी जन्माला घातलीये.

‘युनायटेड डेमॉक्रसी प्रोजेक्ट’ असं साळसूद तिचं नाव. निवडणुकीत इस्रायलची तळी उचलणार्‍या उमेदवारांसाठी भरभक्कम आर्थिक मदत उभी करायची, गृहनिर्माण संकुलांत, घराघरांत स्वत:चे स्वयंसेवक पाठवून ‘‘आपल्या’’ उमेदवारांचा प्रचार करायचा… मतदानाच्या दिवशी त्यांना घराबाहेर काढायचं… वगैरे कामं आता ही संघटना करू लागलीये. इतकंच नाही तर इस्रायलविरोधी उमेदवाराला ठरवून पाडण्याची जबाबदारी हा ‘डेमॉक्रसी प्रोजेक्ट’ स्वत:कडे घेतो. न्यू जर्सी, नॉर्थ कॅरोलायना, इलिनॉय, शिकागो वगैरे ठिकाणी डेमॉक्रॅट्स, रिपब्लिकनांनी इस्रायलवादी उमेदवार द्यावेत म्हणून हा ‘प्रोजेक्ट’ अमाप पैसा कसा ओततोय त्याचा तपशील ‘द इकॉनॉमिस्ट’नं अलीकडेच दिला. हा ‘प्रोजेक्ट’ नवनवी नावं धारण करतो. उदाहरणार्थ ‘इलेक्ट शिकागो वुमन’ असं भलतंच काही. पण त्यात एक खबरदारी ते घेतात. आपल्या नावात कुठेही इस्रायल, ज्यू यांचा उच्चार करत नाहीत. म्हणजे आपल्याकडे कसे अण्णा हजारे, किरण बेदी वगैरेना अचानक भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार झाला आणि नंतर ते आंदोलन करू लागले… तसं.
तर महत्त्व आहे ते असं साध्या वेशात असण्याला…! असो.

जाता जाता : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी इराणवर सुरुवातीला इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध केला. लगेच त्यांची एका महिलेसमवेतची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमांत प्रसृत झाली. साहजिकच शरीफ अवघडले. त्यांचा विरोध मावळला.

… ही ध्वनिचित्रफीत उघड करण्यामागे ‘मोसाद’ आहे, असं बोललं गेलं. साध्या वेशातल्यांनी ही ध्वनिचित्रफीत व्हायरल केली.

तात्पर्य : साध्या वेशातल्यांचं सामर्थ्य कधीच कमी लेखू नये…