समोरच्या बाकावरून : खरंच सगळं नॉर्मल आहे?

आता भारत नकोसा

जुन्या, चांगल्या दिवसांच्या काळात जगात कुठेही एखादा संघर्ष उद्भवत असे, तेव्हा भारत हाच शांतता-स्थापनेसाठी सर्वाधिक पसंतीचा आणि मागणी असलेला मध्यस्थ ठरत असे. मात्र, यावेळी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी भारताला पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवले आहे. केवळ इराणनेच वेळोवेळी भारताला ‘माहिती देण्याचा’ सोपस्कार निभावला आहे. भारताचा कल इस्रायलच्या बाजूने राहिला आहे, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, इस्रायलवर टीका करणार्‍या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या ठरावाच्या मसुद्याला भारताने दिलेला नकाराधिकार. असे असूनही, अमेरिका-इस्रायल या युतीने भारताला या प्रक्रियेतून ‘बाहेर’ ठेवले आहे आणि त्याऐवजी, मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची मनधरणी केली आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धाचा आपल्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे जगाला भासवणे भारताला आता यापुढे शक्य होणार नाही. या युद्धाने जगातील बहुतांश देशांच्या, विशेषत: ज्यांचे जागतिक व्यापार, जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि सागरी हितसंबंधांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे हित गुंतलेले आहे, त्यांच्या अर्थव्यवस्थांचे नुकसान केले आहे. या युद्धकाळापासूनचे आपल्या देशाचे काही आर्थिक निर्देशांक:

२८ फेब्रु. २०२६ – २८ एप्रिल २०२६

ब्रेंट कच्चे तेल : ६७ डॉलर्स / बॅरल – ११० डॉलर्स / बॅरल
एलपीजी(घरगुती) : रु. ८५३ – रु. ९१३
एलपीजी (व्यावसायिक) : रु. १,७४० – रु. २,०७८
महागाई सीपीआय : ३.२१ टक्के – ३.४० टक्के
महागाई डब्ल्यूपीआय : २.१३ टक्के – ३.८८ टक्के
परकीय चलन साठा : ७२८ अब्ज डॉलर्स – ७०३ अब्ज डॉलर्स
विनिमय दर (डॉलर्सच्या तुलनेत) : रु. ९१.१० – रु. ९४.२०
निर्देशांक (बीएसई) : ८१,२८७ – ७६,८८७
निफ्टी ५० (एनएसई) : २५,१७९ – २३,९९६
बेरोजगारी दर : ४.९ टक्के – ५.१ टक्के

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बढायांची, पोकळ धमक्यांची आता जगाला सवय झाली आहे. इराणचे हवाई दल आणि नौदल पूर्णपणे नष्ट करण्यात आले आहे; किंवा इराणकडे आता कोणतीही लष्करी मालमत्ता उरलेली नाही; किंवा इराणमधील ‘सत्ता’ बदलली आहे (एकदा की दोनदा?); किंवा अमेरिकेचे मसुदा प्रस्ताव इराणने स्वीकारले आहेत; अथवा आता (वेगवेगळ्या वेळी) युद्धविराम लागू झाला आहे… अशा वल्गना त्यांनी केल्या, तेव्हा कोणाचाही त्यांच्यावर विश्वास बसला नाही. ट्रम्प युद्ध थांबवतात, पुन्हा सुरू करतात आणि त्यानंतर युद्धाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची घोषणा करतात. दरम्यान, इस्रायल हा इराण आणि लेबनॉनवर हल्ले करणे सुरूच ठेवतो आणि इराण त्याला प्रत्युत्तर देतो. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेले हे युद्ध प्रत्यक्षात कधीच थांबलेले नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे.

काहीही नॉर्मल नाही

‘सगळं नॉर्मल आहे’ असा सरकारचा दावा असला तरी रिझर्व्ह बँकेला मात्र या युद्धाच्या परिणामांची आणि खर्चाची अधिक जाणीव असल्याचे दिसते. आपल्या एप्रिलच्या अहवालामध्ये, रिझर्व्ह बँकेने ‘जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव’, ‘इंधन आणि अन्नधान्यामुळे वाढलेली ग्राहक किंमत निर्देशांकातील महागाई’, ‘बॉण्डवरील परतावा’, ‘आयातीतील घट’ आणि ‘परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा अस्थिर ओघ’ याकडे लक्ष वेधले आणि असा इशारा दिला की, ‘हा संघर्ष असाच सुरू राहिला आणि पुरवठा साखळी लवकर पूर्ववत झाली नाही, तर त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात…’ पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कायम ठेवण्याव्यतिरिक्त (बहुधा निवडणुकांमुळे), सरकारने फारसे काही केलेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेला या घटनांची झळ बसू नये, या मूक प्रार्थनेसह, सरकार केवळ एक प्रेक्षक बनून या घडामोडी पाहत असल्याचे दिसते.
भारतातील जनता अत्यंत कणखर आणि संयमी आहे. सरकारकडून आपल्याला मदत मिळेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही, याची तिला जाणीव आहे. या परिस्थितीत आपल्या नोकर्‍या आणि उत्पन्नाचे स्रोत सुरक्षित कसे राखायचे हीच तिची चिंता आहे. एलपीजीच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे, घराघरांत आणि उपाहारगृहांत आता सरपणाचा (लाकडाचा) वापर सुरू झाला आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांनी आपला दैनंदिन उपभोग कमी केला असून, आपल्या बचतीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. वरकरणी कुठेही विस्कळीतपणा किंवा नैराश्य दिसून येत नाही; परंतु ग्रामीण भागात लोकांच्या मनातील चिंता स्पष्टपणे जाणवते. पंतप्रधान सध्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये, तसेच सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या ‘महिला आरक्षण विधेयका’ची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याच्या मोहिमेत मग्न आहेत. ५ मेनंतर ते पुन्हा प्रशासकीय कामकाजाकडे वळण्याची शक्यता आहे.

लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार आणखी काही पावले उचलू शकते:

– सरकार मनरेगाअंतर्गत मजुरीची थकीत रक्कम देऊ शकते आणि तो कार्यक्रम पुन्हा सुरू करू शकते; हा कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ रद्द (वरकरणी पुन्हा लागू करून) झाल्यापासून अधांतरी आहे.

– ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमाला गती दिली जाऊ शकते आणि २०२६-२७ मध्ये मंजूर करण्यात आलेले १९ हजार कोटी रुपये ६-८ महिन्यांच्या आत खर्च केले जाऊ शकतात (२०२५-२६ मधील ६,८७१ कोटी रुपयांच्या न खर्चलेल्या निधीच्या अगदी उलट); तसेच, यासाठी आणखी निधीही मंजूर केला जाऊ शकतो.

– २०२५-२६ मध्ये, ‘पेयजल अभियाना’साठी (जल जीवन) अर्थसंकल्पीय अंदाज ६७ हजार कोटी रुपये इतका होता, परंतु सुधारित अंदाज मात्र केवळ १७ हजार कोटी रुपये इतका निराशाजनक राहिला. २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्पात नियोजित असलेला ६७,६७० कोटी रुपयांचा खर्च सुरुवातीच्या काळातच केला जाऊ शकतो आणि राज्य सरकारांना निधी त्वरित वितरित केला जाऊ शकतो.

– कोविड काळात दिलेल्या (आणि नंतर न पाळलेल्या) वचनाच्या अगदी उलट, सरकारने आता सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला कर्ज देताना संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी ठरावीक निधी राखून ठेवला पाहिजे; बँकांना कर्जांचे वितरण त्वरित करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत, जेणेकरून अजूनही मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या या क्षेत्राला पुन्हा चालना मिळेल.

सार्वजनिक मालमत्ता उपलब्ध करून देणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि लोकांचे उत्पन्न वाढवणे अशा बाबींवर केला जाणारा खर्च, हे ‘ट्रम्प-नेतान्याहू युद्धा’मुळे उद्भवणारा आर्थिक भार आणि दुष्परिणामांवर मात करण्यासाठीचे अत्यंत प्रभावी उपाय आहेत. हतबुद्ध आणि नि्क्रिरय बसून राहण्यापेक्षा ते नक्कीच अधिक श्रेयस्कर आहेत.