नदीकारण : पाण्यामुळे पेटलेला इराण…

पश्चिम आशियातील सध्याचा अमेरिका/ इस्रायल- इराण संघर्ष हा जगासाठी एक डोकेदुखी होऊन बसला आहे. पण या संघर्षाचं मूळ २०२५च्या उत्तरार्धात आणि २०२६च्या पूर्वार्धात इराणमध्ये राजवटीविरोधातल्या भडकलेल्या आंदोलनांमध्ये शोधता येतं. इराणच्या लोकांनाच तेथील इस्लामिक उलेमांची राजवट नकोशी झाली होती, अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. इराणच्या चलनाची डॉलरच्या तुलनेत घसरण सुरूच होती. या कारणांमुळे त्या वेळी आंदोलनं झाली, अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आहे. पण या सगळ्याच्या मुळाशी इराणमधली पाण्याची भीषण टंचाई होती. ही टंचाई इतकी भीषण झाली की, अनेक शहरांमध्ये पाण्याचा वापर कमी व्हावा म्हणून दोनच्या ऐवजी तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी देण्यात येऊ लागली. हे आजही सुरू आहे. पण ही टंचाई निर्माण कशी झाली?

इराणमधील पहलवी राजवट जाऊन इस्लामिक राजवट आली; ती अनेक लष्करी गटांच्या पाठिंब्यावर. या सर्व लष्करी गटांना एकत्र करून १९७९मध्ये ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कोअर’ची (आयजीआरसी) स्थापना करण्यात आली. प्रामुख्यानं संरक्षण आणि पहलवी समर्थक लष्कराचा उठाव थोपवून धरणं हा आयआरजीसीचा तत्कालीन उद्देश होता. पण दहा वर्षांनी खोमेनी राजवट स्थिरस्थावर झाल्यावर, आयआरजीसीनं आपली पाळमुळं इतर क्षेत्रात रोवण्यास सुरुवात केली. इराणमधून वाहणार्‍या नद्यांवर धरणं बांधली तर त्यातून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती करता येईल. तसंच ही वीज उद्योगांना विकून भरपूर नफा कमवता येईल. त्या नफ्याच्या साहाय्यानं लष्कराच्या नवीन तुकड्या उभ्या करता येतील, तसंच संरक्षण संदर्भातील संशोधनासाठी निधीही उभा करता येईल, हे त्यांनी हेरलं. दुसरीकडे इराणमध्ये नव्यानं उभे राहू लागलेल्या उद्योगांना आणि औद्योगिक शहरांना पाण्याची प्रचंड गरज होती. त्यामुळे नद्यांचं पाणी कालव्यांवाटे वळवलं तर हा प्रश्न सुटू शकणार होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे धरणं, कालवे, सिंचन यांची कामं वरपांगी दाखवून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसाही इराणमध्ये आणून तो त्यांच्या लष्करी, अणूविषयक आणि गुप्तहेर कारवायांसाठी मदत करू शकणार होता. या तीनही कारणांमुळे आयआरजीसीच्या अभियंत्यांमध्ये धरण- प्रकल्प आखण्याची स्पर्धाच १९९०च्या दशकात सुरू झाली. केंद्र सरकारकडून निधी आणि मंजुरी घेऊन जिथे नदी तिथे धरण हा शिरस्ताच त्यांनी सुरू केला. दुसरीकडे इराणमधील सीमावर्ती बलुचिस्तान, खुजेस्तान हे प्रांत तसंच लगतच्या अझरबैजान देशातून येणार्‍या नद्या इराणच्या मध्यवर्ती प्रांतांमध्ये वळवून तिथं मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण सुरू करण्यात आलं. यातच शेतीतून येणारा नफा वाढवण्यासाठी, भूजलाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. मका आणि उसाची पिकं देशभर उभी राहू लागली. औद्योगिक शहरांची तहान भागवण्यासाठी टॅँकर आणि पाइपचे व्यवसायही वाढत गेले. पाण्याचा कोणताही विचार न करता इराणमध्ये हे सगळं, केंद्र सरकारमधील थोर राजकारण्यांच्या आशीर्वादानं चाललं होतं.

या सगळ्या व्यवसायांना ताब्यात ठेवत होते आयआरजीसीचे सेवानिवृत्त अभियंते आणि लष्करी अधिकारी. त्यासाठी त्यांनी नोकरशहा- राजकारणी- कंत्राटदार यांची एक साखळीच तयार केली. कोणत्याही विदेशी कंपनीला धरणापासून टँकरपर्यंत, कोणतंच कंत्राट कसं मिळणार नाही याची काळजी ही साखळी घेते. या सार्‍या साखळीलाच इराणी पत्रकार पाणी माफिया म्हणतात. या पाणी माफियांनी इराणचे जलस्रोत आटवले आणि सुपीक प्रदेशांचं वाळवंट केलं.

याचं सगळ्यात व्यवच्छेदक उदाहरण म्हणजे करुन नदी. इराणमधील सर्वाधिक लांबीच्या या नदीवर ७०हून अधिक धरणं बांधण्यात आली. तिच्या खोर्‍यात तर शेकडो बंधारे बांधण्यात आले. या नदीचं पाणी अन्यत्र वळवलं गेल्यामुळे तिच्या पात्रात शेती, गवताळ प्रदेश, फळांची वनं हे सारंच पाण्याविना सुकू लागलं. त्यामुळे शेतकरी, पशुपालक, फळांचे व्यापारी, शेतीआधारित उद्योजक आणि पाण्यावर अवलंबून असलेले खोर्‍यातील व्यावसायिक देशोधडीला लागले. जे थोडेजण तिथेच राहिले, त्यांनी भूजलाचा वापर वाढवला. पण बाकीच्या अनेकांनी पाणीही नाही आणि रोजगारही नाही अशा परिस्थितीत शहरांमध्ये स्थलांतर केलं. यातून शहरांची लोकसंख्या प्रचंड वाढली. ती पोसायला ज्या नद्यांवर धरणं नव्हती वा कमी होती, त्यांचंही पाणी शहरांकडे वळवलं गेलं. त्यामुळे त्या नदीकाठचे शेतकरी पाण्याविना निराश झाले. भूजलाचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला, की भूजल तर संपलंच पण पाण्याविना शेतजमीन आकुंचित होऊ लागली. ज्या नद्या यातून बचावल्या त्यांच्या काठावर खाणकाम, उद्योग आणि उसाची शेती यांपैकी काही ना काही होतंच… त्या प्रदूषित झाल्या.

या सगळ्यामुळे इराणभरच्या नद्या आणि नद्यांभोवतीचे, नदीवर आधारलेले पाण्याचे स्रोत आटत गेले. अनेक नद्यांचं पाणी मिळून तयार झालेलं उर्मिया सरोवर आटणं, हे त्याचं सर्वात ठळक उदाहरण. हे सरोवर आटल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या तब्रिझ शहराचे हाल झाले. यातून २०११-१२ सालातच तब्रिझमध्ये आंदोलन भडकलं. तेव्हा या प्रश्नाचा अभ्यास करायला समिती बसवण्यात आली. हे सगळे थांबवायचं असेल तर धरणं बांधण्याच्या शर्यतीवर चाप बसवा असं समितीनं अहवालात सांगितलं. पण तसं करणं पाणी माफियाला परवडणारं नव्हतं. तेव्हा या समितीतल्या सगळ्या अभ्यासकांनाच देशाबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. पण तब्रिझची आंदोलनं ही फक्त सुरुवात होती. एक साधा दुष्काळ पडला तर इराणमध्ये पाण्याविना दुर्भिक्ष्य होईल अशी परिस्थिती होती. त्यातच हवामान बदलामुळे २०१२-२०२६ या चार वर्षांत इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडले.

धरणांमुळे पाणी आणि रोजगार गेलेली जनता शहरांमध्ये रोजगाराच्या शोधात आली. रोजगार तर मिळालाच नाही, पण दुष्काळामुळे पाणीही मिळणं महाकठीण होऊन बसलं. जगताही येईना आणि कमवताही येईना अशी परिस्थिती. जिथे पाणी होते त्या इश्फाहन प्रदेशातल्या झायनदेह आणि खुझेस्तानमधल्या करुनचे पाणी शहरांकडे वळवलं जाऊ लागलं. त्यामुळे तिथले शेतकरी भडकले. ‘आमची नदी- आमची ‘झायदेह’, आमची ‘करुन’ पळवू नका’ म्हणून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांनी ‘हक-इ-आब’ चळवळ सुरू केली. तर आम्हाला पाणी आणि रोजगार द्या म्हणून शहरातील नागरिकांनी दणकून निदर्शनं केली. या निदर्शनांनी २०१७, २०१८ आणि २०१९मध्ये हिंसक वळण घेतलं. तेव्हा धरणातून मिळणार्‍या नफ्यातूनच नवीन लष्करी तुकड्या तयार करण्यात आल्या. या तुकड्या पाण्याचेच बॉम्ब्स फोडत निदर्शनं थांबवू लागल्या. हे सारं पुढे किती अवघड होणार आहे, हे २०१९मध्येच सरकारच्या लक्षात आलं. तेव्हा समुद्राचं पाणी गोड करून लोकांना द्यायचं हा पर्याय त्यांनी शोधला. पण कोविड आणि इतर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोसळली. त्यामुळे हे प्रकल्प उभेच राहू शकले नाहीत. इराणला पुन्हा गेल्या पाच वर्षांत- २०२१ पासून २०२५ पर्यंत- भीषण दुष्काळानं ग्रासलं. याचा परिणाम वीजनिर्मितीवरही झाला. अगदी राजधानी तेहरानमध्येही आठवड्याआड पाणी आणि रात्रीआड वीज मिळायला लागली. वाढते उष्णतेचे चटके, पाणी नाही, वीज नाही आणि रोजगारही नाही अशा परिस्थितीत इराणी नागरिक त्रस्त होते.

मग २०२५च्या सुरुवातीपासूनच इराणभरच्या अनेक भागांमध्ये पाण्यासाठी आंदोलनं व्हायला लागली. पण ही एकत्रित नव्हती. ते आंदोलन अरब, फारसी, बलूच, कुर्द ई. समूहांमध्ये विभागलेलं होतं. पाण्याच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्याऐवजी इराणी सरकारनं निदर्शकांवर केवळ लष्करी बडगा उगारला तेव्हा मात्र समाजमाध्यमांच्या साहाय्यानं देशभरातले लोक एकत्र आले. आणि ‘जी राजवट जगण्याची आणि कमवण्याची साधनं देत नाही ती राजवट नको’ म्हणून डिसेंबर २०२५मध्ये निदर्शनं करायला लागले. ही आंदोलनं सरकारला थांबवता आली नाहीत, किंबहुना त्याचीच परिणती पुढे आंतरराष्ट्रीय युद्धात झाली. हे आखाती वर्तमान पाण्यानं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे घडवलं…

पाण्याचे प्रश्न फक्त पर्यावरणाच्या पुस्तकापुरते नाहीत तर भवताल पेटवणारे धगधगते वास्तव आहे, हेच इराणमधील अशांतता सांगते. पाण्याचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर ही राज्यव्यवस्था अराजकाकडे जाण्याची शक्यता आहे. लोकांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग असल्यानं पाणी हा राजकारणाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. याची दखल भारतासह सर्वच देशांच्या राज्यकर्त्यांनीही घेण्याची गरज आहे. या प्रश्नांचा इतर आखाती देशांवर काय परिणाम झाला? पुढच्या भागात समजून घेऊ.