अन्वयार्थ : ‘इस्लामी नेटो’च्या शक्यतेचे आव्हान!

कराराचे तपशील अद्याप जाहीर झाले नाहीत, तसेच इस्लामी देशांचा ‘नेटो’सारखा सुरक्षा-संघ उभारण्याची कल्पनाही सध्या बाल्यावस्थेत आहे; तरीदेखील भारतावर या कराराचे काय परिणाम होऊ शकतात याची चर्चा आतापासून सुरू होणे रास्तच. पण ‘या कराराने तिघाही राष्ट्रांची संयुक्त जरब (डिटरन्स) वाढेल’ असा आशावाद तीन्ही देश व्यक्त करतात, ती जरब कुणावर आणि कशासाठी? याचे सध्याचे उत्तर ‘इराण’ हेच आहे.

इराणने, तसेच इराणचा पाठिंबा असलेल्या हूथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियातल्या आर्थिक महत्त्वाच्या लक्ष्यांवर मार्चपासून क्षेपणास्त्र हल्ले केलेले आहेत.  तसेच सौदी अरेबियातून इंधन घेऊन जाणार्‍या जहाजांची कोंडी केली जात आहे. पण त्यावर हा करार तातडीने उपयोगी पडेल अशी शक्यता कमी. इराणच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे अन्य देशही संभाव्य ‘इस्लामी नेटो’मध्ये सहभागी होतील, ही अटकळ चुकीची नसली तरी ती प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकते. त्यामुळे इराण हे या कराराचे तात्कालिक कारण मानले तरी, पुढल्या काळात हा करार भारताची डोकेदुखी कितपत वाढवणार, या प्रश्नाकडे येणे अधिक बरे. 

यात भारताला खरा धक्का आहे तो सौदीच्या वाढत्या पाकिस्तान-सौहार्दाचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कुठल्याही देशातील सर्वोच्च मानला जाणारा सन्मान मिळाल्यावर, ‘ही या देशाशी मैत्रीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात’ असे म्हणतात, तसा नव-मैत्रीप्रसंग सौदीबाबत दहा वर्षांपूर्वीच (एप्रिल २०१६ मध्ये) घडून गेलेला होता. मात्र गेल्या वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘दोहोंपैकी एका देशावरील हल्ला हा दोघाही देशांवर हल्ला मानला जाईल आणि तसाच प्रतिसाद दिला जाईल’ असा करार केला. यात तुर्कियेची भर आता पडली आणि हा करार तिघांचा झाला. त्यात आणखीही देशांची भर पडेल असे तुर्कियेचे परराष्ट्रमंत्री म्हणतात.

तुर्किये हा आजघडीला १० अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीच्या संरक्षण-उत्पादनांची (शस्त्रास्त्रे व ड्रोन आदींची) निर्यात करणारा देश असल्याने त्यास संरक्षण-सहकारी हवे असणे साहजिक. त्याने तुर्कियेतील सध्याच्या चार हजारांहून अधिक लहानमोठ्या संरक्षण उत्पादन कंपन्या अधिक वाढू शकतील. अमेरिकेनेही संरक्षण-सहकार्यातून हेच केले. पण याच तुर्कियेची ड्रोन ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या प्रतिकारासाठी पाकिस्तानने वापरली. मशीनगनसह उडणारी ‘ॲसिगार्ड सोन्गर’ ड्रोनही त्यात होती आणि ती भारताने पाडली, असा दावा त्या वेळी भारतीय प्रवक्त्यांनी केला होता.

यानंतर तुर्कियेशी आपले संबंध ताणले जाणे एकवेळ ठीक. पण सौदी? ज्या देशात २७ लाखांहून अधिक भारतीय कामधंद्यानिमित्त राहातात, आपले पंतप्रधान ज्या देशाशी दशकभरापूर्वीच सहकार्याचे पर्व सुरू करतात, त्याने पाकिस्तानवरील हल्ला हा स्वत:वरचा हल्ला मानणारा करार करून, तो आणखी वाढवावा? याची कोणतीही राजनैतिक जबाबदारी न घेता खापर फक्त सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर फोडायचे असेल, तर मग ठीकच! अमेरिकेची तळी उचलणारे तीन देश एकत्र आले म्हणावे, तरी धोके स्पष्ट आहेत. पाकिस्तान गेली अनेक वर्षे भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

गेले काही महिने अफगाणिस्तानशीही सीमेवर संघर्ष सुरू आहे. सौदीवर सध्या हल्ले सुरू आहेत. तुर्कियेचा कुर्दिश बंडखोरांशी वर्षानुवर्षे हिंसक संघर्ष सुरूच आहे, तसेच इस्त्रायलशीही तणावपूर्णच संबंध आहेत. या तिघांना भारत मित्र वाटत नाही, हे उघड आहे. पण या तिघांनी आणखी काही इस्लामी सहकार्‍यांचे स्वागत करण्याची भूमिका घेतली आहे. अशी स्थिती येणार, हे गृहीत धरून भारत आता आर्मेनिया ते ग्रीस अशा पश्चिम आशियाच्या परिघाबाहेरच्या – देशांशी सहकार्य वाढवण्याची आगळीवेगळी नीती आखतो आहे, असे काही कथित तज्ज्ञांचे म्हणणे. ते खरे मानले तरी ‘इस्लामी नेटो’च्या संभाव्य आव्हानापुढे भारताची केवळ संरक्षणविषयक नव्हे तर राजनैतिक भूमिकाही कसाला लागणार आहे.