इस्रायलमधील वादग्रस्त प्रस्तावित कायदेबदलांच्या मालिकेतला पहिला टप्पा गुरुवारी संपुष्टात आला. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना कोर्ट-कज्जेबाजीपासून संरक्षण देणारा कायदा तेथील कायदेमंडळ अर्थात ‘क्नेसेट’मध्ये ६१ विरुद्ध ४७ मतविभागणीने संमत झाला. नेतान्याहू गतवर्षी डिसेंबरमध्ये पाचव्यांदा पंतप्रधान झाले असले, तरी गेली काही वर्षे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार तसेच हितसंबंधांच्या सरमिसळीसंबंधी खटल्यांची टांगती तलवार आहे. या खटल्यांची परिणती काहीही होऊ शकते. दोषी आढळल्यास नेतान्याहूंचे पंतप्रधानपद जाऊ शकते, तसेच या पदासाठीची पात्रताही संपुष्टात येऊ शकते. खरे तर ही तेथील न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीतली कायदेशीर प्रक्रिया. पण त्यात आपला निभाव लागणार नाही याची पक्की खात्री नेतान्याहूंना काही वर्षांपासूनच वाटते. त्यामुळेच क्नेसेटचे संरक्षणकवच घेऊन निर्धास्त होण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. कायदेशीर प्रक्रियेपासून संरक्षणासाठी कायदेमंडळाचाच आधार घेण्याचे हे अजब प्रारूप! ही पळवाट आपल्याला कायमस्वरूपी फळू व तारू शकते, हे जोखण्याइतकी व्यावहारिक चलाखी नेतान्याहू यांच्याकडे नक्कीच आहे. पण ही चलाखी ओळखण्याइतके आणि तिचा कडाडून निषेध करण्याइतके इस्रायलमधील वैचारिक जनमत अजूनही जिवंत आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकनिर्वाचित सरकारच्या मार्गात अडथळे उभे करू इच्छिते, असे कथानक उभे करण्यात नेतान्याहू आणि त्यांचे सहायक व समर्थक काही प्रमाणात यशस्वी ठरले. परंतु हा पािठबा सर्वव्यापी नाही. उलटपक्षी तेथील अर्ध्याहून अधिक जनता आजही इस्रायलला धर्मनिरपेक्ष, समन्यायी प्रजासत्ताक मानते. नेतान्याहूंच्या विद्यमान आघाडी सरकारमध्ये काही अतिउजव्या धर्मतत्त्ववादी पक्षांनी मात्र न्यायव्यवस्थेच्या ‘नकोशा’ अडथळय़ांचा बागुलबोवा नेतान्याहू यांच्या संघर्षांआडून उभा करण्यास सुरुवात केलेलीच आहे. पूर्णत: यहुदी इस्रायलचे त्यांचे स्वप्न साकारण्याच्या मार्गावर न्यायव्यवस्थेचा अडथळा कशाला, असा सूर आळवून ही मंडळी इस्रायली जनतेला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा नेतान्याहू यांच्या आडून तेथील धर्मतत्त्ववादी मंडळीही विरोधकांना आणि आंदोलकांना अराजकवादी ठरवू लागली आहेत, यात आश्चर्य नाही.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
ज्या कायद्यामुळे इस्रायलमधील राजकीय-सामाजिक वातावरण घुसळून निघते आहे त्या कायद्यानुसार पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती केवळ शारीरिक वा मानसिकदृष्टय़ा अक्षम झाल्यासच पदावर राहण्याचा त्यांचा अधिकार संपुष्टात येईल. भ्रष्टाचाराविषयी आरोपांची तरतूदच रद्द झाली आहे. शिवाय अक्षम ठरवण्याचा अधिकार खुद्द पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळाकडे राहील. या निर्णयाला अर्थातच क्नेसेटची मंजुरी लागेल. परंतु नेतान्याहूसारखा नेता स्वत:च स्वत:ला अक्षम ठरवण्याची शक्यता लाखात शून्य! त्यामुळे न्यायव्यवस्थेविरुद्धची एक लढाई कायदेमंडळातील बहुमताच्या जोरावर नेतान्याहू यांनी जिंकली आहे. आणखीही बऱ्याच सुधारणा नेतान्याहू मंत्रिमंडळाच्या कार्यक्रम पटलावर आहेत. इस्रायलमधील न्यायपालिका अतिशय कर्तव्यकठोर, स्वतंत्र बाण्याची व कण्याची मानली जाते. पण या न्यायपालिकेसाठी न्यायाधीशांच्या नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्ये सरकारला सध्यापेक्षा प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याची नेतान्याहू सरकारची धडपड आहे. एका माहितीनुसार, प्रस्तावित समितीमध्ये सरकारनियुक्त प्रतिनिधींकडे ७-४ असे संख्याधिक्य राहणार आहे. आणखी एक प्रस्ताव क्नेसेटमध्ये संमत विधेयकाला रद्दबातल ठरवण्याच्या तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारासंबंधी आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा असा एखादा निकाल क्नेसेटमध्येच साध्या बहुमताने रद्द करण्याचे प्रस्तावित आहे! क्नेसेटने अधिकाराचा गैरवापर केला का, हे ठरवण्याचा तेथील उच्च न्यायालयांचा अधिकारही फेरविचाराधीन आहे. इस्रायलच्या या अनेक प्रस्तावित बदलांना केवळ राजकीय विरोधकच नव्हे, तर तेथील विद्यमान आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी, उद्योजक आणि नवउद्यमी, काही आजी-माजी राजदूत यांनीही जाहीर विरोध केला आहे. नेतान्याहू यांच्या कारकीर्दीत अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती बहुतांश सुस्थिर राहिली होती. ती परिस्थिती येथून पुढे असणार नाही, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. इस्रायली सरकारमधील कडव्या विचारसरणीच्या नेत्यांना इस्रायली वसाहती गाझा पट्टी, पश्चिम किनारपट्टी भागात अधिक संख्येने व वेगाने विस्तारण्याची घाई झाली आहे. त्यांच्या रेटय़ापायीच नेतान्याहू सरकारने काही वसाहतींच्या विस्तारावरील स्थगिती उठवली. इस्रायल-पॅलेस्टाइन द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला आजवर अव्यक्त मार्गाने विरोध करणारे आता हेच काम उजळ माथ्याने आणि सरकारी पाठबळावर करू लागले आहेत. हे सगळे सुरू असताना, कायदेमंडळातील विरोधकांप्रमाणेच, न्यायपालिकेकडूनही प्रश्नच विचारले जाणार नाहीत अशी काही व्यवस्था कायमस्वरूपी उभी करण्यात मेसर्स नेतान्याहू आणि मंडळी व्यग्र आहेत. यातली पहिली लढाई त्यांनी जिंकलेली असली, तरी या विजयांमध्ये अंतिमत: इस्रायलवादाचाच पराभव होणार याची त्यांना फिकीर नसावी.
