‘अपरूटेड’ ही उत्तराखंड राज्यातल्या वन गुज्जर जमातीच्या विस्थापनाचं चित्रण करणारी इटा मेहरोत्रा यांची चित्रकादंबरी अलीकडेच प्रकाशित झाली. चित्रकादंबरी म्हणजे ग्राफिक नॉव्हेल- केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे किंवा निव्वळ गोष्ट सांगण्यासाठीही नव्हे, तर काहीएक विषय मांडण्यासाठी लिहिलं-चितारलं गेलेलं पुस्तक. मुजफ्फरपूरच्या २०१३ सालच्या दंगलीबद्दल जगद्विख्यात युद्धपत्रकार ज्यो सॅको यांनी लिहिलेली चित्रकादंबरी भारतात प्रकाशित होणार की नाही, याच्या बातम्या गेले काही दिवस येताहेत. त्यामुळे त्या पुस्तकाबद्दल उत्कंठा वाढली असेल. पण सॅको हे चित्रकादंबर्यांतून युद्धाच्या, जातीय हिंसाचाराच्या मानवी व्यथा जशा मांडतात, तशाच प्रकारे विस्थापनाच्या व्यथा मांडणारं ‘अपरूटेड’ हेही आधी वाचलं पाहिजे! ज्या समाजाच्या विस्थापनाबद्दल हे पुस्तक आहे, त्याचं प्रतिनिधित्व करणार्या ‘वन गुज्जर ट्रायबल युवा संगठन’चे संस्थापक अमीर हम्जा यांनीही या पुस्तकाच्या सुरुवातीला या विषयाचं गांभीर्य विशद केलं आहे.
‘एकीकडे नवी विकासनीती, त्यामुळे होणारं विस्थापन आणि दुसरीकडे विशेषत: उत्तराखंडच्या शहरांमध्ये वाढता जातीय तणाव अशा दुहेरी कात्रीत आम्ही सध्या अडकलो आहोत’ असं ते म्हणतात. पुस्तकात दुसर्या- जातीय तणावाच्या- विषयाचा पाठपुरावा नसला तरी, विस्थापनाविषयी अनेकांच्या मुलाखती घेऊन, त्यावर आधारित असं हे पुस्तक आहे. वन गुज्जर समाजातल्या महिलांशी बोलून, त्यांचा मौखिक इतिहास समजून घेण्यासाठी ‘नोट्स’ काढणारी स्वत: लेखिकादेखील या चित्रकादंबरीतल्या काही चित्रांमध्ये दिसते.
उत्तराखंडातलं विस्थापन पहिल्यांदा वाढलं ते २००१ पासून २०२५ पर्यंतच्या चार वर्षांत. त्या काळात राजाजी अभयारण्यातून १३९०, तर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातून १८२ वन गुज्जर कुटुंबांना हटवण्यात आलं. राखीव जंगलांमध्ये मानवी वस्ती असुरक्षित, म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलं. पण ‘जंगलातल्या वणव्यांना कसं विझवायचं ते माहितेय आम्हाला, आणि हिंस्र प्राण्यांपासूनही आम्ही करू शकतो की आमचा बचाव’ असं इथं पिढ्यानपिढ्या राहाणार्या या समाजातली नूरजहाँ पहिल्याच सांगते.
पुस्तकाची सुरुवात या संदर्भात अधिकच धक्कादायक ठरते. हरिद्वार जिल्ह्यातल्या दासोवाली गुज्जरहाटा भागात एका वनगुज्जर वस्तीला २०२४ च्या उन्हाळ्यात मोठी आग लागली. रहिवाशांच्या घरातल्या कागदपत्रांसह सगळं सामान राख झालं. पोलीस उशीरा आले आणि ‘उघड्यावरल्या चुलीकडे मानवी दुर्लक्ष झाल्याने आग लागली’ अशी नोंद करून निघून गेले. पुढे काहीही झालं नाही. पुस्तकाच्या पुढल्या पानांतून उघड होत राहातं की, २०१५ पासून वनगुज्जरांना पोलिसी बळानं हटवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे विस्थापन रोखू पाहाणार्यांना मारहाणही झाली आहे. शहरांमध्ये अनेकदा ऐन मोक्याच्या भागातल्या झोपडपट्ट्या अशाच प्रकारे तोडल्या जातात, तेव्हा शहरातल्या मध्यमवर्गीयांना छुपा आनंद होत असतो… पण इथं जंगलात पिढ्यानपिढ्या राहाणार्यांना याच प्रकारे हटवलं जात असल्याचं या शहरवासींना माहीतही नसतं.
विस्थापनचा वेग ‘चारधाम हायवे’ प्रकल्पामुळे अधिक वाढला. जंगल सुरक्षित राहावं म्हणून नाही, तर पर्यटकांच्या सोयीसाठी हे विस्थापन होतं. हा प्रकल्प ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा’ असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं, तेव्हा दाद मागण्याचे मार्गही खुंटले. ‘तुम्ही कायदेशीर रहिवासी म्हणून राहावे हीच सरकारची इच्छा आहे’ असं जंगलात राहाणार्या या समाजाला वारंवार सांगण्यात येतं… पण ‘कायदा असा त्रास देण्यासाठी असतो का?’ हा या समाजाचा प्रश्न अस्वस्थ करणारा ठरतो. ‘कॉन्टेक्स्ट’नं प्रकाशित केलेल्या या १३४ पानी पुस्तकाची किंमत ५९९ रुपये असली तरी, इंटरनेटवर ते सवलतीत मिळू शकतं.
