शफत मकबूल वानी… कुपवाडातले रहिवासी. गेल्या वर्षी त्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (पीएसए) ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यांच्या अटकेच्या आदेशात जी कारणे देण्यात आली होती, त्यात ‘त्यांच्याकडे सापडलेली पुस्तके’ हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्यांच्या स्थानबद्धतेचे आदेश जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. ‘बंदी घातलेली पुस्तके बाळगणे हे एखाद्या व्यक्तीला कठोर कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध करण्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.
‘कन्स्ट्रक्शन ऑफ ॲन इस्लामिक ऑर्डर इन हिंदुत्व रिइमॅजिनेशन’ आणि ‘द सॅफ्रनायझेशन ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर’ ही पुस्तके वानी यांच्या घरी आढळली होती. पुस्तके फुटीरतावादी विचारसरणीला खतपाणी घालणारी आहेत, असे कारण देत गुन्हा नोंदवण्यात आला. सुनावणीदरम्यान ‘काश्मीरमध्ये लोक स्वत:च्या नावाने काहीही प्रकाशित करण्यास धजावत नाहीत. कारण कोणत्याही मुद्द्यावरून तुरुंगात टाकले जाईल, अशी भीती त्यांना वाटते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पण इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांचा प्रभाव असलेल्या या काळात पुस्तके असोत वा चित्रपट त्यांत मांडलेले विचार लोकांपर्यंत पोहोचू न देणे योग्य आणि शक्य आहे का, यावरही विचार झाला पाहिजे. बंदी घातलेले पुस्तक लगोलग समाजमाध्यमांतून प्रसारित होते. बंदी का घातली असावी, या उत्सुकतेपोटी त्या विषयात फारसा रस नसलेले वाचकही कुतूहलाने ते वाचतात. त्यापेक्षा वाचकाच्या विवेकावर विश्वास ठेवण्यास आणि त्याचा सारे काही वाचून, पाहून स्वत:चे मत तयार करण्याचा हक्क अबाधित ठेवण्यास काय हरकत आहे?
