अन्वयार्थ: राजकीय अशांततेतून काश्मीर कुठे जाईल?

आम्हाला राज्यात सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारला पुरेसा वेळ दिला होता. यापुढे किती प्रतीक्षा करायची, हा मुख्यमंत्री ओमर यांचा सवाल आता धारदार होतो आहे. ‘स्वतंत्र राज्याच्या दर्जासाठी आम्ही सतत मागणी वा पाठपुरावा करीत आहोत. तरीही केंद्राकडून काहीच प्रतिसाद दिला जात नाही. राज्याच्या दर्जासाठी आता आम्ही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे जावे का, तसेच व्हाइट हाऊसच्या बाहेर निर्दशने करावीत का, हे भाजपने सांगावे’ अशी उपरोधिक भावना ओमर अब्दुल्ला यांनी बोलून दाखवली.  यावर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने ट्रम्प यांची मदत घेण्याची भूमिका मांडून काश्मीरच्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांच्यावर टीका केली. पण खरोखरच अमेरिकी अध्यक्षांची मदत घ्यावी अशी भावना देशातील एखादे मुख्यमंत्री बोलून दाखवत असतील, तर ते अपयश फक्त त्या मुख्यमंत्र्यांचे की केंद्र सरकारचेही? बरे, ट्रम्प यांचे नाव घेऊन, ‘हे भाजपने सांगावे’ अशी मागणी ओमर अब्दुल्ला करत आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार प्राप्त झालेले राज्यघटनेतील ३७० वे कलम ऑगस्ट २०१९ मध्ये निष्प्रभ करण्यात आल्यावर राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून राज्याला ‘योग्य वेळी’ संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्राकडून सातत्याने दिले जाते. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ‘योग्य वेळी राज्याचा दर्जा दिला जाईल,’ असे जाहीर केले होते. पण ही ‘योग्य वेळ’ केव्हा येईल याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. त्यासाठी भाजपचाच मुख्यमंत्री होण्याची वाट बघितली जात आहे का, अशी शंका विरोधकांकडून उपस्थित केली जाते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार असले तरी तो केंद्रशासित प्रदेश असल्याने पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था, अधिकार्‍यांच्या बदल्या हे सारे अधिकार नायब राज्यपालांकडे आहेत. दरवर्षी १३ जुलैला राज्यात साजरा होणारा ‘शहीद दिन’ पाळण्यापासून गेल्या वर्षी ओमर अब्दुल्ला यांना पोलिसांनीच रोखले; मग पोलिसांना चकवा देत ओमर यांनी कुंपणावरून उडी मारून शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली होती. यंदाही नायब राज्यपालांच्या प्रशासनाने शहीद दिनाला परवानगी नाकारल्याने ओमर यांना पक्षाच्या मुख्यालयातच शहिदांना श्रद्धांजली वाहावी लागली. १९३१ मध्ये डोग्रा राजवटीच्या काळात गोळीबारात मरण पावलेले सर्व २२ जण मुस्लीम असल्यानेच नायब राज्यपालांकडून शहीद दिन साजरा करू दिला जात नाही, असा आक्षेप काश्मीर  खोर्‍यात घेतला जातो. जनमताच्या विरोधात गेल्याचे काय परिणाम होतात हे अनेक राज्यांत अनुभवास आले आहे.

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालनंतर आमदारांच्या फोडाफोडीसाठी जम्मू आणि काश्मीर हे भाजपचे लक्ष्य असावे, असे ओमर अब्दुल्ला यांच्या आरोपातून सूचित होते. पण त्यामुळेच ‘पक्षाची बदनामी केली’ म्हणून भाजपने १०० कोटींची नोटीस ओमर अब्दुल्ला यांना धाडली आहे. भाजपची सद्य:स्थिती लक्षात घेता काहीही अशक्य नाही. पण राजकीय अशांततेतून काश्मीर खोर्‍यातील शांतता बिघडू नये, एवढी काळजी भाजपला घ्यावीच लागेल.