अन्वयार्थ : भाजपचा स्वायत्तताविरोधी चेहरा उघड…

केंद्रशासित प्रदेशात पोलीस यंत्रणा, नोकरशहा हे सारे नायब राज्यपालांच्या आदेशाने काम करतात. मुख्यमंत्र्यांना फार मर्यादित अधिकार असतात. या केंद्रीकरणाचा फायदा सध्या भाजपलाच होतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री होत नाही तोपर्यंत राज्याचा दर्जा मिळणे कठीण, असे उघडपणे बोलले जाते. भाजप आमदारांच्या पवित्र्यावरून यात तथ्यही वाटते. पण मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या ताज्या ठरावात यापूर्वीच्या २६ जून २००० आणि ६ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या ठरावांचा उल्लेख होता, हे भाजपच्या विरोधाचे तांत्रिक कारण. यापैकी जून २००० मधला ठराव संपूर्ण राज्याचा दर्जा असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांनी मंजूर करवून घेतला, तो वादग्रस्त ठरला होता. कारण त्यात ‘जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९५३ पूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करावी,’ अशी मागणी होती. वर, जम्मू व काश्मीरसाठी ‘वझीर – ए- आझम’ म्हणजे पंतप्रधान तसेच ‘सद्र – ए- रियासत’ म्हणजेच राष्ट्रप्रमुख या पदांची पुन्हा निर्मिती करावी, अशीही तरतूद ओमर यांचे वडील फारुख यांनी मांडलेल्या त्या ठरावात होती. तत्कालीन वाजपेयी सरकारने तो ठराव फेटाळला होता. मग, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा ठराव नोव्हेंबर २०२४ मध्ये करण्यात आला. तेव्हाही भाजपने विरोधी भूमिका घेतली होती. जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेवर आम्ही मागे हटलो अशी टीका करण्याची संधी अन्य पक्षांना- विशेषत: पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना- मिळू नये म्हणूनच २०००च्या ठरावाचा उल्लेख केल्याचे ओमर यांनी नमूद केले.

स्वायत्ततेची मागणी जम्मू- काश्मीर तसेच लडाख या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांतून वारंवार केली जाते. जम्मू- काश्मीरमध्ये किमान विधानसभा अस्तित्वात आहे. लडाखमध्ये तीही नाही. लडाखलाही संपूर्ण राज्याचा दर्जा तसेच सहाव्या परिशिष्टात समावेश होण्याच्या मागण्या केल्या जातात. केंद्र सरकार दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या मागण्यांकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्यानेच लडाखमध्ये गेल्या वर्षी हिंसक आंदोलन झाले. त्यात चौघांचा मृत्यू झाला. अलीकडेच लडाखसाठी लोकप्रतिनिधींची राजवट आणण्याची तयारी केंद्राने दाखवली असली तरी सारे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हातीच राहतील.

वास्तविक पहलगामचा हल्ला वगळता २०१९ पासून जम्मू -काश्मीर हा प्रदेश तसा शांत आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना व निवडणुका पार पडल्यावर राज्याचा दर्जा हे केंद्राने आश्वासन खरे तर आता पाळायला हवे. तसे न करण्यातून भाजपची आमूलाग्र सत्ताकांक्षाच दिसते. आरोग्य, वीजपुरवठा यांचेही अधिकार जम्मू-काश्मीरला नसल्याचे ओमर म्हणतात, यातून भाजपला काय हवे आहे? भाजप आमदारांचा थयथयाट पाहाता,काश्मीरमधील राजकारण्यांनी कितीही ओरड केली तरी स्वायत्तता आणि राज्याचा दर्जा हे लवकर अमलात येण्याची शक्यता धूसरच दिसते.