काही वेळा नको ते वाद उकरून काढले जातात व त्याचे परिणाम नंतर भोगावे लागतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ‘वंदे मातरम’बाबत काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे असाच नाहक वाद निर्माण केला आहे. ‘वंदे मातरम’ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल या राष्ट्रीय गीताला ‘जन गण मन’प्रमाणेच राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तसेच ‘वंदे मातरम’ची सहाही कडवी राज्यपाल/ राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीतील कोणत्याही कार्यक्रमात वाजविणे किंवा गायली जाणे बंधनकारक करण्याचा आदेश केंद्राने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसृत केला. सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत सर्वात आधी हवे, अशी ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ प्रसृत केली. शिवाय, राष्ट्रगीताप्रमाणेच या राष्ट्रीय गीताच्याही अवमानास शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली. मात्र ‘वंदे मातरम’ची सर्व सहाही कडवी गाण्याच्या किंवा वाजवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत विरोध दर्शविण्यात आला. तसेच फक्त दोनच कडवी गायली किंवा वाजवली जावीत, असा ठराव काँग्रेसने केला. त्यासाठी १९३७ मध्ये काँग्रेसच्या कोलकाता येथील अधिवेशनात ‘वंदे मारतम’ची फक्त दोन कडवी गाण्याचा किंवा वाजवण्याच्या ठरावाचा आधार घेतला. केंद्र सरकारचे आदेेश काहीही असले तरी, काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या निर्णयानुसार काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांनी राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ची दोनच कडवी वाजवली जातील, असा आदेश काढून आपापल्या राज्यांपुरता विषय संपवला.
पण जम्मू आणि काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारला काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा आहे. यातूनच जम्मू आणि काश्मीरमध्येही ‘वंदे मातरम’ची दोन कडवी वाजवली जावीत, अशी मागणी काँग्रेसने केली. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसची दोन कडव्यांची मागणी फेटाळून लावताना ‘काश्मिरींनी तुरुंगात जावे का, असा सवाल काँग्रेसला केला. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ‘वंदे मातरम’ची सहाही कडवी जम्मू-काश्मीरमध्ये गायली जातील, असे काँग्रेसला सुनावतानाच ओमर यांनी, ‘भविष्यात काँग्रेस केंद्रात सत्तेत आल्यास वंदे मातरमचा निर्णय बदलावा,’ असा सल्ला दिला. काश्मीर खोर्यातील विविध धार्मिक संघटनांना आयते कोलीतच मिळाले. त्यांनी ‘वंदे मातरम’ वरून ओमर अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेवर टीका सुरू केली. सरकार मुस्लीम विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला. विरोधी नेत्या व ‘पीडीपी’च्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘वंदे मातरम’ वरून विरोधी भूमिका घेतली आहे.
खरे तर जम्मू आणि काश्मीरसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात वंदे मातरमचा विषय उकरून काढण्याची काँग्रेसला काहीही गरज नव्हती. इथे केंद्रीय गृहखात्याचा आदेश डावलून चालणार नाही, एवढे तरी काँग्रेसला माहीत हवे! त्याऐवजी सहा कडवी वाजवण्यास विरोध करणार्या केरळमध्ये कोणी तुरुंगात गेले का, असा प्रतिसवाल काँग्रेसने अब्दुल्लांना केला. मग अन्य पक्ष व संघटनांकडूनही, ओमर अब्दुल्ला हे दिल्लीला शरण गेल्याचा आरोप होऊ लागला. यामुळेच संपूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीत आंदोलन करण्याची वेळ ओमर यांच्यावर आली. ‘जम्मू आणि काश्मीरला योग्य वेळी संपूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ’, असे आश्वासन वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले असले तरी जोपर्यंत भाजपचा मुख्यमंत्री होत नाही तोपर्यंत काश्मीर केंद्रशासित राहील अशीच शक्यता दिसते.
परंतु ओमर अब्दुल्ला हे भाजप किंवा दिल्लीशी दोन हात करण्याच्या सध्या तरी मनस्थितीत दिसत नाहीत. काश्मीरचा ‘शहादत दिन’ १३ जुलै रोजी साजरा होतो, पण गेल्या वर्षी व यंदाही हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कबरस्तानात जाण्यापासून जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मुख्यमंत्री ओमर यांना रोखले होते. तेव्हा पोलिसांना ससेमिरा चुकवत मुख्यमंत्र्यांना भिंतीवरून उडी मारून जावे लागले होते. केंद्रशासित प्रदेशात पोलीस यंत्रणा मुख्यमंत्री नव्हे तर नायब राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली काम करते. एवढे होऊनही ओमर अब्दुल्ला यांनी काहीही आवाज उठवला नव्हता. अलीकडे तर ओमर यांनी ‘नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना मोठ्या रक्कमेची आमिषे दाखवून आपले सरकार पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोपही केला आहे. राज्याचा दर्जा इतक्यात नाही, वर राजकीय विस्थापनाची भीती, अशा स्थितीत भाजपशी वैर नको अशी भूमिकाच ओमर घेणार, हे उघड आहे.
मात्र ‘वंदे मातरम’ सारख्या भावनिक मुद्द्यावर वाद होणे भाजपला फायदेशीरच ठरते. भाजपच्या या सापळ्यात काँग्रेस अलगदपणे अडकत जाते. धार्मिक, भावनिक मुद्द्यांवरून अन्य मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यास तसेच ध्रुवीकरणास भाजपला संधीच मिळते. काँग्रेसच्या अनाठायी धोरणांमुळे भाजपलाच फायदा होण्याची शक्यता वाढते, ती अशी!
