जंतर-मंतर असो वा देशात कुठेही; आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांनी, तरुण-तरुणींनी सावध राहायला हवे. तुम्ही फक्त एक लढाई जिंकलेली आहे, युद्ध नव्हे याची जाणीव नसेल तर तुम्ही एका मोठ्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे, हा संदेश गेल्या आठवडाभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारकडून त्यांना देण्यात आलेला आहे. सध्या केंद्र सरकार ‘कोर्स करेक्शन’ करत आहे. केंद्र सरकारची हार झालेली नाही, ते फक्त धक्क्यातून सावरण्यासाठी थोडा वेळ घेत आहेत. वेळ मागून घेणे ही कदाचित आंदोलन करणार्या जेन-झींसाठी धोक्याची घंटा असेल. जेन-झींनी सरकारने दिलेला इशारा समजून घेतला पाहिजे. जंतर-मंतरवरील आंदोलन यशस्वी झाले, धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले गेले, याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल होईल असे नव्हे.
सरकार पूर्वीच्याच ‘नियंत्रित’ पद्धतीने काम करेल, कदाचित अधिक जोमाने. त्याची दिशा पुढील काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. सोमवारी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत महत्त्वाचे विधेयक मांडणार आहेत. या चर्चेला शहा उत्तर देतील तेव्हा ते दुप्पट ताकदीने प्रत्युत्तर देतील. त्यांच्या लोकसभेतील भाषणाकडे सगळ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असेल.
गेल्या आठवडाभरामध्ये केंद्र सरकार जनतेच्या रोषामुळे मागे हटल्याचे, ते दबावाखाली आल्याचे दिसले. धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्रालयाचा पदभार सोडावा लागला, त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली. कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) तीन मागण्या केल्या होत्या, त्यातील ही एक पूर्ण झाली. आंदोलकांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे सरसरकट मागे घेण्याची मागणी मात्र पूर्ण झालेली नाही. त्यामध्ये अटी-शर्ती सरकारने लागू केल्या आहेत. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तरुणांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण, या भूमिकेआड राहून गुन्हे मागे न घेण्याचे कारण सरकारला मिळाले आहे, ही बाबही दुर्लक्षित करता येत नाही. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटीची नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही पूर्ण झालेली नाही. त्याबाबत सरकारकडून तडजोड केली जाण्याची शक्यता असल्याचे दिसते. ही झाली जंतर-मंतरच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने टाकलेली पावले आणि हा झाला सरकारचा मवाळ, ‘हॅलो फ्रेण्ड्सवाला’ चेहरा! केंद्र सरकारने घातलेला हा मुखवटा काढून टाकला तर वेगळे चित्र दिसू शकेल. हे चित्र आंदोलकांना दिसले तर त्यांना सावध होता येईल. गेल्या दोन-चार दिवसांपासून सरकारने ढाल घेऊन स्वत:चा बचाव केला इतकेच नव्हे, तर तलवारीने वारही करायला सुरुवात केली. केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक वार करायचे ठरवते तेव्हा तो चुकवता येणे जवळपास अशक्य असते. त्याची चुणूक फरीदाबादमधील १५ वर्षांच्या तरुणीने अनुभवली आहे! या तरुणीला चहुबाजूने घेरले गेले आहे, ती पूर्ण असहाय आहे, तिला सत्ताधार्यांसमोर गुडघे टेकवण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय उरलेला नाही. ही परिस्थिती हळूहळू इतरांचीही होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
जंतर-मंतरवरील आंदोलकांनी केंद्र सरकारला जेरीला आणले होते. या विद्यार्थ्यांनी सरकारची कोंडी केली होती. जवळपास दोन आठवडे केंद्र सरकारला या कोंडीतून बाहेर कसे पडायचे हे कळत नव्हते. म्हणून तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी एकप्रकारे दडी मारली होती असा आरोप होऊ लागला. शहा संसदेत येत होते मात्र, सभागृहात आले नाहीत. ते बैठका घेत होते पण, जाहीर विधाने करत नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चामध्ये लाठीमार झाला, पॅलेट गनचा वापर झाला, विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली गेली. या सगळ्या क्रौर्याबद्दल शहांनी चकार शब्द काढला नाही. काँग्रेसने शहांच्या राजीनाम्याची मागणी करून केंद्र सरकारवर कधी नव्हे इतका दबाव वाढवला. शहांवर हल्लाबोल होत असेल तर सरकारमधील इतर मंत्री, भाजपचे नेत्यांची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पना करता येऊ शकते. कोणीच काही बोलत नाही, अशी भाजपची स्थिती फार कमी वेळा पाहायला मिळते. केंद्र सरकार गलितगात्र झाले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वत:च या लढाईमध्ये उतरावे लागल्याचे दिसले. मोदींनीच केंद्र सरकारसाठी मैदानात उतरून किल्ला लढवला. एका बाजूला इन्स्टाग्राम वगैरेवरून ‘तहा’ची बोलणी केल्यासारखे दाखवले. त्यातून एकप्रकारे मोदींनी सरकारच्या वतीने लढण्यासाठी वेळ मागून घेतला असे म्हणता येईल. आपल्यावर झालेला हल्ला परतवून लावण्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागणार होती, त्यासाठी सरकारला थोडी उसंत हवी होती, ती मोदी ‘इन्स्टा’वरून मिळवत आहेत असे दिसले. एका बाजूला तरुणांशी, जेन-झींशी सरकार संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दाखवले जात आहे. पण, दुसर्या बाजूला आंदोलकांना घेरले जात आहे. जंतर-मंतरवर पुन्हा येऊन मोर्चा काढण्याची आणि आंदोलन करण्याची हिंमत कोणी जेन-झीने करू नये याची रणनीती आखली गेल्याचे दिसले. या रणनीतीनुसार अंमलही केला जाऊ लागला आहे. मोर्चामध्ये जखमी झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबातील सदस्यांची विशेषत: जेन-झी मुला-मुलींची पत्रकार परिषद घेतली गेली. सत्ताधार्यांकडून हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याची ही सुरुवात म्हणता येऊ शकते. या प्रत्युत्तराची तीव्रता हळूहळू वाढतही जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारविरोधातील लढाईचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याचे संकेतही सरकारी ‘कारवायां’मधून मिळू लागले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘इन्स्टा’वरून तीन वेळा जेन-झींशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यातून खरोखरच संवाद साधला गेला असेल याबद्दल शंका घेता येऊ शकते. जेन-झींच्या भाषेवरून मोदींनी या तरुण-तरुणींना माफ केले आहे. वास्तविक, जेन-झींनी मोदींची माफी मागितली नव्हती, जंतर-मंतरवरील आंदोलन हा त्यांनी केलेला अपराध आहे, असे ते मुळात मानत नाहीत. त्यांना शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्या होत्या, त्यांना धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हवा होता, त्यासाठी त्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन केले. त्यासाठी त्यांनी माफी मागितलेली नाही. मोदींविरोधात वापरलेल्या भाषेबद्दलही त्यांनी माफी मागितलेली नाही. आपण चूक केली असे त्यांना वाटत नसेल, तर त्यांनी माफी कशासाठी मागावी आणि मोदींनी तरी त्यांना माफ केले, असे म्हणत उदार कशासाठी व्हायचे, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आपण तरुणांना माफ केले आहे, या मोदींच्या वक्तव्याबद्दल कॉक्रोच जनता पार्टीने त्यांना चपराक दिली आहे. तुम्हाला माफ करतो, ही मोदींची भाषा अत्यंत उद्दाम वाटू शकते. त्यातून केंद्र सरकारच्या मनात काय चालले आहे याची कल्पना येऊ शकते.
आता राहिला मुद्दा केंद्र सरकारमधील अंतर्गत संघर्षाचा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात काँग्रेसचे नेते संसदेमध्ये व संसदेच्या बाहेर आक्रमक झाले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी थेट शहांना लक्ष्य करतील असे सरकारला वाटले नसावे. अचानकपणे शहांना घेरण्याचा काँग्रेसचा डाव यशस्वी झाला हे खरे. आत्तापर्यंत शहांना आरोपीच्या पिंजर्यामध्ये उभे करण्याची कोणीही हिंमत केलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारमध्ये आणि भाजपमध्येही सत्ता खर्या अर्थाने शहांकडे होती. त्यांना आव्हान देण्याचे धाडस कोणामध्ये नव्हते. मोर्चातील पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांनंतर त्याची जबाबदारी थेट शहांवर येऊन पडली. केंद्रात सत्ता आल्यापासून राजकारणातील ही शहांची पहिली चूक म्हणता येईल. टीका करण्यासाठी शहांना नेहरू, इंदिरा गांधी वगैरे सगळे उपलब्ध होते. यावेळी नेहरू वा बाकी काँग्रेसवाले बचावासाठी उपयोगी पडले नाहीत. शहांना ही ढालही वापरता आली नाही. शहांवर स्वत:च स्वत:चा बचाव करण्याची वेळ येऊन ठेपली. अशा वेळी शहांनी विरोधकांना सामोरे न जाण्याचे ठरवले. मोदींनी ‘इन्स्टा’वरून संदेश प्रसारित करून शहांसाठी ढाल बनण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल.
पण, येत्या आठवड्यापासून सरकार आपला बचावात्मक पवित्रा बाजूला टाकून देईल असे दिसते. संसदेच्या बाहेर सरकार जेन-झींविरोधात आक्रमक झाले आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमधून जेन-झींविरोधात हल्लाबोल केला जात आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांना जाब विचारला जात आहे. ‘सीआरपीएफ’च्या अधिकार्यांनी मोर्चातील कारवाईच्या समर्थनार्थ जाहीर विधाने केली आहेत. सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा संदेश पोलीस व निमलष्करी यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. संसदेमध्येही सरकार हीच रणनीती वापरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या सभागृहांमध्ये येतील की नाही, हे माहीत नाही. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. सभागृहात ते विधेयकांवर बोलतील. त्यातून विरोधी पक्षांनाच नव्हे तर, जंतर-मंतरवरील आंदोलक, कॉक्रोच जनता पक्षाचे नेते, त्यांचे सहानुभूतीदार, डाव्या चळवळीतील नेते, विचारवंत या सगळ्यांविरोधात मोर्चा उघडतील असे दिसते. तसे शहांनी केले नाही तर त्यांची सरकारमधील आणि भाजपमधील जरब संपण्याचा धोका असेल. मोदी-शहांसारखे नेते राजकारणावरील, सत्तेवरील पकड कधीही सैल होऊ देत नाहीत. त्याचा प्रत्यय या आठवड्यामध्ये संसदेमध्ये येऊ शकेल.
