केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आपल्याला रस्त्यावर उतरायचे आहे, त्यासाठी जंतर-मंतरवर जाण्याची गरज नाही हे आंदोलकांना समजलेले आहे. मोदी सरकारला हे आंदोलन आटोक्यात आणतेवेळी, ‘आपल्याला शेतकर्‍यांसमोर झुकावे लागले होते’ याची आठवण ठेवावी लागेल….

‘नीट’ प्रकरणामध्ये तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी), डाव्या विद्यार्थी संघटना, दलित संघटना, कुठल्याच विचारांशी थेट बांधिलकी नसलेलेही तरुण-तरुणी अशा जेन-झी आंदोलकांनी दिल्लीत जंतर-मंतरवर ठिय्या दिला होता. तीन महिन्यांपूर्वी जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे एक ठिकाण झाले होते. तिथे दररोज तरुण आंदोलक गर्दी करत होते, कल्पकतेने केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत होते, समाजमाध्यमांवर रील्स बनवत होते, नवनव्या टॅगलाइन्स तयार करत होते आणि हे सगळे व्हायरल होत होते.

‘जंतर-मंतर १.०’ आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे यशस्वी झाले. आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी जंतर-मंतर ओसंडून वाहात होते. केंद्र सरकारविरोधात इतकी प्रचंड गर्दी बारा वर्षांत पहिल्यांदाच दिल्लीतच काय अख्ख्या देशात पहिल्यांदा दिसली होती. मग, सगळे पांगले, आंदोलनस्थळ ओस पडले. पण जंतर-मंतर हे केवळ आंदोलनस्थळ उरले नाही. ते मोदी सरकारविरोधातील आंदोलनाचे मोठे प्रतीक बनले. हे रूपांतर खरे तर तेव्हाच झालेले होते. त्याचे दृश्यस्वरूप शनिवारी दिल्लीत पाहायला मिळाले. दिल्लीभर जिकडे-तिकडे ‘जंतर-मंतर’ दिसू लागले.

जंतर-मंतर या आंदोलनस्थळाकडे जाणारे सर्व रस्ते शुक्रवारी संध्याकाळपासून रविवारपर्यंत बंद केलेले आहेत, तिथे भयाण शांतता आहे. या ठिकाणाच्या जवळपास जाता येते ते जनपथ लेनमधून. केरळ हाऊसच्या मागच्या गल्लीतून. याच गल्लीतून जंतर-मंतर १.० आंदोलनाच्या शेवटच्या दिवशी देशभरातून लोकांचा ओघ जाताना पाहिला होता. पण शनिवारी जंतर-मंतरच्या आसपासदेखील आंदोलकांना पोहोचता आले नाही. या स्थळापासून दोन-अडीच किमीच्या अंतरावरच आंदोलकांची पोलिसांनी धरपकड सुरू केली होती.

‘ ऑल इंडिया स्टुडण्ट्स असोसिएशन’ (एआयएसए)च्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा आणि इतर डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्ते गेल्या आठवड्यात केरळ हाऊसपर्यंत म्हणजे जंतर-मंतर रोडवर तरी पोहोचले होते. यावेळी पोलिसांनी इतकी नाकाबंदी केली आहे की, तिथेपर्यंत कोणी पोहोचू शकले नाही. पोलिसांच्या म्हणा किंवा मोदी सरकारच्या या दमनशाहीतून जंतर-मंतर नावाचे प्रतीक लोकांच्या मनावर शनिवारी कोरले गेले असे म्हणता येईल.

आता आंदोलकांना मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवण्यासाठी जंतर-मंतर या आंदोलनस्थळाची गरज उरलेली नाही. ते दिल्लीत कुठेही आंदोलन करू शकतात. एकत्र येऊ शकतात. घोषणाबाजी करू शकतात. त्यामुळे जंतर-मंतरभोवती पोलीस आणि निमलष्करी दलांची ‘छावणी’ उभी करण्यातून काहीच साध्य होत नाही हे केंद्र सरकारला कळले असेल. ‘जंतर-मंतर १.०’च्या आंदोलनाची केंद्रीय गृहमंत्रालयाला इतकी भीती बसली असावी की, आंदोलकांनी पुन्हा ठिय्या दिला तर आपलेच पद तर जाणार नाही ना, असा प्रश्न काहींच्या मनात घर करून राहिला असू शकतो. निदान गेल्या वेळी एकाच ठिकाणी आंदोलक गोळा होत होते. आता दिल्लीभर आंदोलक कधी केव्हा रस्त्यावर उतरतील हे सांगता येत नाही. ते जिथे येतील, तिथे पोलिसांना धावावे लागेल. मग शेजारच्या राज्यांतून पोलिसांचा फौजफाटा आणून जंतर-मंतरवर तैनात करण्यातून काय साध्य होणार हा प्रश्न गृहमंत्रालयाला विचारता येऊ शकतो.

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आपल्याला रस्त्यावर उतरायचे आहे, त्यासाठी जंतर-मंतरवर जाण्याची गरज नाही हे आंदोलकांना समजलेले आहे. जिथे अडवले जाईल, तिथे आपले जंतर-मंतर असे मानून आंदोलक दररोज होत राहिले तर मोदी सरकारच्या नाकीनऊ येईल हे निश्चित. या सरकारने शनिवारी सुमारे सात हजार आंदोलकांना ताब्यात घेतले. त्यांच्यासाठी लाखभर सुरक्षा जवान तैनात केले. मेट्रो बंद केली, रेल्वेगाड्या रद्द केल्या. ल्युटन्स दिल्लीत अक्षरश: ‘टाळेबंदी’ लागू केलेली होती. आंदोलकांना अशा अडथळ्यांनी काहीही फरक पडलेला नाही. आणखी किती दिवस मेट्रो, रेल्वे, ओला-ऊबर बंद ठेवणार, इंटरनेटची सेवा दिवस-दिवस बंद ठेवता येऊ शकेल का, याचा खरेतर गृहमंत्रालयाने विचार करण्याची गरज आहे.

आता आंदोलक मागे हटणार नाहीत, ते ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत, ही लढाई दीर्घकाळ लढावी लागेल हेही त्यांना माहीत आहे. त्यासाठी त्यांनी मानसिक तयारी केलेली आहे. ते दररोज रस्त्यावर उतरतील. त्यांना दररोज ताब्यात घ्यावे लागेल. या तरुणांना आंदोलन केले म्हणून अटक करता येणार नाही. शिवाय, किती जणांना अटक करणार? दररोज सात हजार जणांना अटक करणे सरकारला परवडणारे आहे का? या अटकेचा देशभर काय परिणाम होईल. आणि अटक करणार तरी कशी? मग ताब्यात घेण्यातून तरी काय साध्य होईल, त्यातून दररोज पोलीस आणि निमलष्करी जवानांची बदनामी होत राहील. शनिवारी दिल्लीभर पोलिसांनी कशी दडपशाही केली याच्या चित्रफिती पुरेशा व्हायरल झालेल्या आहेत. त्याची दखल देशातच नव्हे परदेशातही घेतली गेलेली आहे. जितकी पोलिसांची बदनामी होईल, तितके आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी सरकारही बदनाम होत राहील.

आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस दररोज वापरले गेले तर हे जवान दररोज आंदोलकांची धरपकड करतील. ‘जंतर-मंतर १.०’ मध्ये पोलिसांनी पॅलेट गनचा वापर केला, लाठीमार केला, साध्या वेशातील पोलिसांनी महिला आंदोलकांना शारीरिक त्रास दिला. शनिवारी पोलिसांनी पॅलेट गनचा वापर केला नसेल; पण धरपकड कशी केली हे लोकांनी पाहिले आहे. ‘जंतर-मंतर २.०’ आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. मात्र, त्यातून मोदी सरकारची प्रतिमा अधिकाधिक डागाळत गेली हे कोणी नाकारू शकत नाही. या दडपशाहीतून सरकार भयग्रस्त झाले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.

कॅनॉट प्लेसवर शनिवारी काही हिंदुत्ववादी, भाजपसमर्थक टोळक्याने आंदोलकांना मारहाण करून हिंसा केली होती. अशी हिंसा करून केंद्र सरकार आंदोलकांना शांत करू शकेल असे दिसत नाही. मोदी सरकारबद्दलची लोकांच्या मनातील भीती संपलेली आहे, काही गुंड रस्त्यावर उतरवून लोकांना घाबरवता येईल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शनिवारी आंदोलक आणि कथित गुंडांमधील संघर्षाची तीव्रता फार नव्हती. पण त्याची पुनरावृत्ती होत राहिली आणि त्यातून अनिष्ट गोष्टी घडल्या तर मोदी सरकार अधिक अडचणीत येईल. एका बाजूला सीजेपी, डाव्या वआंबेडकरी संघटना आंदोलनामध्ये उतरल्या आहेतच. काँग्रेसही जोमाने रस्त्यावर उतरलेला आहे.

सोमवारी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या मोर्चाची घोषणा केली आहे. त्यासाठी देशभरातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिल्लीत येतील. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांतून तर ते येणारच. त्यातून हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार हे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. शिवाय, फक्त दिल्ली हे आंदोलनाचे केंद्र राहिलेले नाही. देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. मुंबई-पुणे, लखनऊ, पाटणा, दक्षिणेत केरळ अशा वेगवेगळ्या शहरांत-निमशहरांत, राज्यांत हे आंदोलन उग्र होऊ लागलेले आहे.

जितकी आंदोलनाची व्याप्ती वाढेल, तितकी आपली लोकप्रियता घटेल हे सरकारला समजत असणारच. मग, मोदी सरकार ज्ञानेश कुमारांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव का आणत नाही, असे विचारले जात आहे. ज्ञानेश कुमार पायउतार होणे सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याइतके सोपे जाणार नाही.  एका बाजूला ज्ञानेश कुमार तर दुसरीकडे आंदोलन अशा कोंडीतून बाहेर पडण्याचा निर्धोक मार्ग सरकारला सापडलेला नाही. मोदी-शहा शांत आहेत, त्यांचे मंत्री मौन बाळगून आहेत. त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांची संख्या घटली आहे.

या कार्यक्रमांची फारशी नोंद होत नाही. त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. मोदी सरकार आणि भाजपला उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा आहे. पण त्यासाठी पाच महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. इथे तर पुढील पाच दिवस आंदोलकांना कसे सामोरे जायचे याची चिंता आहे. मग उत्तर प्रदेशची चर्चा आत्ता कशासाठी करायची? मोदी सरकारला  आधी हे नवे  ‘जंतर-मंतर’ आंदोलन आटोक्यात आणावे लागेल, त्यासाठी तडजोड करावी  लागेल. आपल्याला शेतकर्‍यांसमोर झुकावे लागले होते याची आठवण ठेवावी लागेल. तीच माफीची कृती पुन्हा करावी लागेल नाही तर आंदोलन थांबवण्याची शक्यता नाही!

mahesh.sarlashkar@expressindia.com