चांदनी चौकातून : वांगचुक यांचा आधार

आता ते तरुण आंदोलकांचे नैतिक आधार बनले आहेत. आंदोलकांची प्रमुख मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेमध्ये धर्मेंद्र प्रधानांचं काय करायचं हे ठरवलं जाऊ शकतं. प्रधानांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकलं तर जंतर-मंतरवरील आंदोलन गुंडाळावं लागेल. ते पुढं सुरू ठेवायचं असेल तर अधिक गांभीर्याने आंदोलनाची मांडणी करावी लागेल. आत्ता तरी तशी मांडणी केली जात आहे असं दिसत नाही. प्रधानांचा राजीनामा ही सुरुवात असेल, शिक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळे प्रश्न आम्हाला सोडवायचे आहेत, असं आंदोलकांचे नेते अभिजित दिपकेंनी सांगितलेलं आहे. तसं असेल तर आंदोलन व्यापक करावं लागेल, त्यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांना सामील करावं लागेल, राजकीय पक्षांशी संवाद साधावा लागेल. केवळ तरुणांचाच नव्हे तर सामान्य लोकांचा वाढता पाठिंबा लागेल. जंतर-मंतरवर गर्दी दिसते, त्यातून प्रतिसाद कळतो. पण, आंदोलन व्यापक करण्यासाठी तो अपुरा पडू शकतो. एखाद-दोन शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिलेला आहे. मात्र, अजून तरी सरकारवर या आंदोलनाने दबाव निर्माण केलेला नाही. धर्मेंद्र प्रधानांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झाली तर त्याचं श्रेय या आंदोलनाला घेता येईल. आंदोलकांनी प्रवक्ते नेमले आहेत, समन्वय समिती तयार केली आहे. आंदोलनाला स्वरूप दिलं जात आहे. ही बांधणी जशी होईल तसे फंडिग कोण करतंय, कुठून होतंय, कोणती ताकद पाठीमागे आहे वगैरे अनेक अडचणीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. ‘आप’च्या विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते आंदोलनाला मदत करत असल्याची चर्चा होत आहे. अरविंद केजरीवाल अप्रत्यक्षपणे हे आंदोलन चालवत असल्याच्या चर्चांना उत्तर द्यावं लागेल. एसएफआय, ‘एआयएसए’ वगैरे डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे फलक जंतर-मंतरवर दिसतात. दुसर्‍या बाजूला, सीजेपीच्या आंदोलनाला समांतर काँग्रेसचं ‘छात्रों की गुंज’ आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातून काँग्रेसनंही तरुणांचे शैक्षणिक प्रश्न हाती घेतलेले आहेत. गेल्या आठवड्यातील जयपूरमधील आंदोलनामध्ये राहुल गांधी सहभागी झाले होते. त्यांनाही प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे दोन समांतर विद्यार्थी आंदोलनं तीव्र होऊ लागली आहेत! जंतर-मंतरवरील आंदोलन काँग्रेसच्या आंदोलनाला पूरक असेल की, बाधा आणणारं हेही समजेल.

‘राम’सूत्र ‘परजीवी’!

राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे (ट्रस्ट) महासचिव चंपत राय आणि न्यासाचे सदस्य अनिल मिश्रा या दोघांनी देणगीच्या निधीचोरीप्रकरणी राजीनामा दिला असे सूत्रांच्या मार्फत कळवले गेले. अलीकडे फक्त सूत्रांच्या माध्यमांतून माहितीची देवाण-घेवाण होते. मोदी सरकारमध्ये काय चाललं आहे हे सूत्रांकडून लोकांना कळतं. मतचोरी झालेली नाही, हे केंद्रीय निवडणूक आयोग सूत्रांच्या माध्यमांतून कळवतो. निधीची चोरी झाली हे उघड आहे कारण त्यासंदर्भात न्यासाच्या वतीने पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली गेली. अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामापासून ते दैनंदिन व्यवहारापर्यंत सगळा कारभार न्यास बघतो. या न्यासाने पोलिसांमध्ये तक्रार केली तर, चंपत राय व अनिल मिश्रा यांनी राजीनामा दिला वगैरे सगळी माहिती अधिकृतपणे का सांगितली नाही, हा मुख्य प्रश्न या प्रकरणामध्ये उभा राहिलेला आहे. न्यासाच्या सदस्यांनी अयोध्येत पत्रकार परिषद का घेतली नाही, याचे उत्तर मिळालेले नाही. पत्रकार परिषदेमध्ये चंपत राय व अनिल मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची घोषणा करता आली असती. त्यांचे राजीनामापत्रही दाखवता आले असते. ही सगळी लपवाछपवी कशासाठी केली गेली, हे कोणालाही माहीत नाही. राजीनाम्याचे वृत्त सरकारी मानल्या गेलेल्या वृत्तसंस्थेने दिल्यामुळे ते ग्राह्य धरले गेले. मात्र, या वृत्तसंस्थेनेही राजीनाम्याची अधिकृत माहिती कोणी दिली वा ही अधिकृत माहिती आहे का, याबद्दल काहीही तपशील दिलेला नाही. दिल्लीत अशा कथित सूत्रांचा बोलबाला असून त्यांच्या मार्फत येणारी माहिती खरी मानण्यापलीकडे पर्याय उरलेला नाही. उदाहरणार्थ, ठाकरे गटातील सहा खासदार शिंदे गटात गेले याबद्दल लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिकृतपणे अजून एकही पुरावा दिलेला नाही. ठाकरे गटातील निष्ठावान अरविंद सावंत व अनिल देसाई हे दोघे संसदेच्या लोकसभाध्यक्षांच्या दालनात बिर्लांना भेटले, त्यांनी पुराव्याविषयी विचारले गेले तरीही बिर्लांनी पुरावे दिले नाहीत. लोकसभा सचिवालयाशी चर्चा केल्यानंतर ते पुरावे पाहायला मिळतील असं बिर्लांचं म्हणणं होतं. असो. राजकीय सूत्रांना चिकटलेले प्रसारमाध्यमांमधील ‘परजीवी’ कोणापुढेही नतमस्तक कसे होतात, याबाबतच्या पंतप्रधान कार्यालयातील एका उदाहरणासंदर्भात तर उघडपणे बोललं जातं. काही महिन्यांपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयातील एक व्यक्ती दिल्लीतील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांची विशेषत: वृत्तवाहिन्यांची ‘सूत्रं’ होती. या व्यक्तीला या कथित जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलेलं आहे. त्या जागी कोणी दुसरी व्यक्ती आलेली असू शकते. त्यामुळे ‘सूत्रांचा बोलबाला’ कायम राहिलेला आहे. असो. मुद्दा हा की चंपत राय यांचं प्रस्थ सूत्रांच्या आधारे मोडून काढलं गेलं आहे. या निधीचोरी प्रकरणातील उपमुद्दा वेगळाच आहे. त्याला राजकीय किनार आहे असं वाटू लागलेलं आहे. चोरी प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्याआधीच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चौकशी सुरू केली. त्याचा अहवाल योगींकडे देण्यात आला आहे. त्याबद्दल जाहीरपणे बोलताना योगींनी चंपत राय यांचं वा कोणाचंही नाव घेतलेलं नाही. पण, लोकांच्या श्रद्धेशी खेळल्याबद्दल तीव्र टीका केली आहे. या टीकेचा रोख कोणावर असू शकतो, हे काही फार मोठं कोडं नाही. राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मुख्य सचिव होते. हे मिश्रा आणि चंपत राय दोघेही दिल्लीच्या विश्वासातील मानले जातात. निधीचोरीची भानगड बाहेर आल्यावर मिश्रा यांनी पत्रकारांना मुलाखती देऊन आपली बाजू सुरक्षित करून घेतली. मग, त्यांनी न्यासावर टीका केली. पोलिसांत दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये कोणाही विश्वासू व्यक्तीचं नाव नाही. चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांच्याशी निगडित पाच जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातून योगींच्या म्हणण्यामागील गोष्टींचा अर्थ लावता येऊ शकतो. या न्यासामध्ये योगींना स्थान दिलं गेलं नाही अशी चर्चा झाली होती. योगी कोणावर बाण मारू पाहात आहेत हे समजू शकलं तर निधीचोरी प्रकरण केवळ चोरीचं नाही हेही समोर येऊ शकेल.

उपवर्गीकरणाचा वाद

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून वाद तीव्र होऊ लागला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गटातील आमदार आणि माजी मंत्री राजकुमार बडोले वगैरे मंडळींनी आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून उपवर्गीकरणाविरोधात ३० जूनला मुंबईमध्ये विधिमंडळावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बडोले भाजपमध्ये होते, ते आता अजित पवार गटात आहेत. म्हणजे ते महायुतीचे घटक आहेत. तरीही बडोलेंचा विरोध कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अनुसूचित जातींचं उपवर्गीकरण सरकारला नाकारता येणार नाही. पण, बडोलेंचं म्हणणं आहे की, सरकारकडे माहिती-विदा नसेल तर उपवर्गीकरण कशाच्या आधारावर करणार? ५९ अनुसूचित जातींची सगळी माहिती उपलब्ध हवी. प्रत्येक जातींची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने केला पाहिजे. जनगणना झाल्याशिवाय हा अभ्यास होऊ शकत नाही. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाशी चर्चा केली पाहिजे. त्यानंतरच ही प्रक्रिया सुरू होईल. असं असेल तर उपवर्गीकरणाची घाई कशासाठी करायची हा बडोलेंचा युक्तिवाद. न्या. बदर समितीचा अहवाल सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यातील शिफारशी काय हेही समजले पाहिजे. हा मुद्दा रास्त. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला होत असलेल्या विरोधामागं दोन कारणं दिसतात. फक्त एका जातींतून उपवर्गीकरणाचं जोरदार समर्थन केलं जातंय, इतर जाती करत नाहीत. मग, एका जातीसाठी उपवर्गीकरण कशासाठी करायचं? शिवाय, अनुसूचित जातींमध्ये भेद निर्माण केला जात आहे. अनुसूचित जाती ‘शेड्युल्ड’ आहेत. या जाती एक समूह असतील तर त्यामध्ये भेद करून त्यांच्यामधील एकीला बाधा का आणली जात आहे? आमदार राजकुमार बडोले स्वत:च्याच सरकारला अप्रत्यक्ष आव्हान देत आहेत. मंगळवारच्या मोर्चातून राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.