नेमस्त, प्रगत आणि सर्वसमावेशक म्हणून गेली कित्येक दशके ओळखल्या जाणार्या आणि औद्योगिक आघाडीवर पाश्चिमात्य देशांचा यशस्वी मुकाबला करणार्या जपानमध्ये प्रस्थापित राजकीय समज उद्ध्वस्त करणारा निवडणूक निकाल नुकताच पाहायला मिळाला. पंतप्रधान सानाए ताकायची यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने (एलडीपी) सार्वत्रिक निवडणुकीत सहकारी पक्षाच्या साथीने कायदेमंडळातील दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक जागा जिंकून घसघशीत बहुमत मिळवले. जपानी कायदेमंडळातील (दिएत) कनिष्ठ सभागृहात एलडीपीला स्वबळावरच बहुमत मिळाले; तरीही जपान इनोव्हेशन पार्टी या सहकारी पक्षाच्या साथीनेच कारभार करण्याचे आश्वासन सानाए ताकायची यांनी दिले आहे. अनेक युरोपीय देशांप्रमाणेच जपानमध्येही आघाडी सरकारची संस्कृती रुजली. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषत: आंतरराष्ट्रीय घडामोडी झपाट्याने घडत असताना, आघाडी सरकार व्यवस्थेतील घटक पक्षांचा आत्मसंतुष्ट खेळ आणि त्यातून निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब अस्वस्थ, असुरक्षित आणि अधीर मतदारांच्या पचनी पडेनासा झाला. सानाए ताकायची या जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान. या पदावर त्यांच्या पक्षाकडून गतवर्षी झालेली त्यांची निवड तशी अनपेक्षित होती. पण जपानी कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गतवर्षीच्या पोटनिवडणुकांनंतर एलडीपी अल्पमतात येऊन, इतर पर्याय उभा न राहिल्याने कसाबसा कारभार हाकत होता. तत्कालीन पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांची लोकप्रियता ढासळली होती. सत्तारूढ पक्षाचे काही सदस्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत सापडले होते. जपानमध्ये अतिप्रिय असलेला तांदूळ, इंधन, तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव भडकले होते. अशा परिस्थितीत एलडीपीने पंतप्रधानपद ताकायची यांच्याकडे सोपवले. जपानच्या एरवी पारंपरिक कल असलेल्या राजकारणात तो मोठा निर्णय होता. पण ज्या बाबी ताकायची यांच्यासाठी प्रतिकूल मानल्या गेल्या, त्याच यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्यासाठी अनुकूल ठरल्या.
त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी राजकारणाची नाही. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून त्या आल्या. सावध, जबाबदार वक्तव्ये करण्याविषयी त्या आग्रही नाहीत. त्याऐवजी विशेषत: युवा पिढीला थेट भिडणारी रोखठोक मते त्या व्यक्त करतात. पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी उघडपणे अमेरिकेला समर्थन जाहीर केले आणि चीनवर टीका सुरू केली. मुत्सद्देगिरीचे पथ्य पाळण्याच्या फंदात त्या पडत नाहीत. चीनच्या दंडेलीला जशास तसे उत्तर देणारे नेतृत्व अखेर गवसले, अशी तेथील युवा मतदारांची भावना आहे. त्या रूढीपे्रमी आहेत. विवाह या व्यवस्थेविषयी त्यांची मते पारंपरिक आहेत. त्यामुळे एलडीपीचा पारंपरिक मतदार त्यांच्यापासून दुरावला नाही. जपानने संरक्षणावर अधिक खर्च केला पाहिजे आणि शस्त्रसज्ज असले पाहिजे ही त्यांची भूमिका जपानच्या संरक्षणविषयक धोरणाचा पोत बदलणारी ठरते. काही दशके जपानी अर्थव्यवस्था गोठलेल्या अवस्थेत आहे. या उदासगतीला चैतन्य पुरवण्यासाठी सरकारी खर्चात घसघशीत वाढ करण्याची घोषणा ताकायची यांनी केली होती. प्रचारासाठी जपानभर त्या जितक्या फिरल्या तितके त्यांचे विरोधक फिरलेच नाहीत. आर्थिक, राजकीय, सामरिक भूमिका परंपरांना फाटा देणार्या असतील, तर त्यांचा प्रचार दणदणीतच हवा याची राजकीय जाण ताकायची यांना आहे. अल्पमतातले सरकार ओढण्याऐवजी त्या मुदतपूर्व निवडणुकांचा जुगार खेळल्या व जिंकल्या. ‘तैवानवर चीनने हल्ला केला, तर तैवानच्या मदतीला जाऊ’ ही त्यांची घोषणा चीनला विचलित करणारी ठरली. जपानने अलीकडे अशी संघर्षवादी भूमिका कोणत्याच देशाबाबत घेतलेली नाही. त्यामुळे मतदारांसाठी हा ‘नया जपान’चा वायदा आकर्षक ठरला. राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे जगभरातील सगळेच पक्ष स्थलांतरितांचा दुस्वास करतात. सानाए ताकायची या नियमाला अपवाद नाहीत. सरकार पैसा खर्च करेल, पण त्याचे लाभार्थी ‘इतर’ देशांतले ठरणार नाहीत याविषयी ताकायची यांनी वारंवार बोलून दाखवले आहे.
ताकायची या दिवंगत माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्या राजकीय शिष्या आणि आता वारसदार. आबे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घनिष्ठ मैत्री होती. मैत्रीचा हा वारसा ताकायची पुढे चालवणार का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण राष्ट्रवादी, स्थलांतरितविरोधी धोरणे अनेकदा बंदिस्त असतात आणि मुक्त व्यापाराला खीळ घालणारी ठरतात. भारताच्या अनेक वर्षांच्या औद्योगिक, व्यापारी मित्रदेशाच्या बाबतीत या दृष्टीने कोणता बदल संभवतो हे पाहावे लागेल. चीनविरोधासाठी एके काळी अमेरिकेने भारताचा वापर करण्याचा प्रयोग केला. आता अमेरिकेच्या दृष्टीने नवा चीनविरोधक जपानच्या रूपाने उभा राहात आहे. भारताचे वॉशिंग्टनदरबारी वजन यामुळे आणखी घटणार का, हेही लवकरच कळून येईल. जपानमधील राजकीय त्सुनामीमुळे असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
