लोकमानस : अशा ‘शाळे’ची गरज कोणास?

यहुदी ‘लॉबी’च्या आहारी जाऊन…

‘साध्या वेशातल्यांचं सामर्थ्य!’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (४ एप्रिल) वाचला. अमेरिकेतील ज्यू लॉबी प्रभावी आहे ही बाब सर्वश्रुत आहे. ती दृश्य वा अदृश्य स्वरूपात इस्रायलच्या हितासाठी  कार्यरत असते असे लेखावरून दिसून येते. मात्र या लॉबीच्या किती, कितपत आणि कुठवर आहारी जायचे याचे तारतत्म्य अमेरिकी अध्यक्षांना असणे आवश्यक असते. ते सुटले की आखाती युद्धासारखे संकट सार्‍या जगावर लादले जाते. इराणचा धोका इस्रायलला होता हे एकवेळ गृहीत धरले तरी तो थेट अमेरिकेला नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेने हे युद्ध स्वत:वर व पर्यायाने जगावर ओढवून घेतले. या युद्धात झालाच तर इस्रायलचा फायदा आहे. अमेरिकेचा शक्तिपात चीन आणि रशियाच्या पथ्यावर पडत आहे. त्यामुळे यहुदी लॉबीच्या आहारी जाऊन ट्रम्प अमेरिकेचे आणि उर्वरित जगाचे नुकसानच करत आहेत.

डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे

कोडॅक, नोकिया यांचे काय झाले?

‘पन्नाशीतील पालवी’ हे ॲपल कंपनीच्या ५० वर्षांच्या वाटचालीबाबतचे संपादकीय वाचले. ॲपलसारख्या कंपनीची निव्वळ आर्थिक उलाढाल ही जगातील चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेएवढी असेल तर भांडवलशाही महाशक्ती किती अवाढव्य आहे याचा अंदाज येतो. चीनसारख्या देशात सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीचा आवाकाही असाच व्यापक आहे. ‘जो जीता वही सिकंदर’ या न्यायाने जगभरात त्यांचे साम्राज्य पसरते आहे.  परंतु एखाद्या उत्पादनाची नक्कल करणे आणि नवोन्मेष करणे यांतील फरक ओळखून जो वाटचाल करेल तोच भविष्यातील सिकंदर असणार आहे. अन्यथा ‘कोडॅक’ अथवा ‘नोकिया’सारख्या जगविख्यात कंपन्यांची धोरणात्मक उदाहरणे धोकाही दाखवून देतात.

एम. एस. नकुल, जोगेश्वरी (मुंबई)

ओळख ही स्वीकारण्याचीच बाब

‘आमची ओळख ठरवणारे तुम्ही कोण?’ या जामिनी बाविस्कर यांच्या लेखात (३ एप्रिल) समाजातील एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे की एखाद्याची ओळख ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा? ‘ट्रान्सजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) ॲक्ट’ या २०१९ च्या कायद्याने खरे तर, न्यायालयीन निर्णयांना कायदेशीर रूप दिले होते. त्यात काही त्रुटी असूनही, तो एक प्रगतिशील पाऊल मानला गेला. मात्र, २०२६ च्या दुरुस्ती विधेयकाने किमान तीन समस्या निर्माण केल्या आहेत : (१) ओळखीची पुनव्र्याख्या : ‘ट्रान्सजेण्डर’ कोणाला म्हणायचे हे पुन्हा सरकार ठरवणार आहे. ही बाब व्यक्तीच्या स्वभावाच्या अधिकारावर गदा आणते. (२) कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी वा प्रशासकीय अडथळे वाढवणे : हे मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे.

(३) अधोगतीला बळ : ‘नाल्सा निकाल’ म्हणून ओळखला जाणारा २०१४ चा जो ऐतिहासिक निर्णय भारतातील पारलिंगी व्यक्तींच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला होता, त्यातील गाभ्यालाच आता २०२६ चे विधेयक विरोध करते आहे- पुढे पडलेले पाऊल यातून मागे जाते आहे, असे जाणवते. आजच्या शहरी समाजात भेदभाव उघडपणे दिसत नसला तरी तो सूक्ष्म स्वरूपात अजूनही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे केवळ कायदे न करता, प्रत्यक्ष व्यवहारात समानता आणि स्वीकार यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शेवटी, समानता ही केवळ शब्दांत किंवा धोरणांत नसून ती प्रत्येक व्यक्तीच्या सन्मानात आणि स्वायत्ततेत दिसली पाहिजे. ओळख ही व्यक्तीची स्वत:ची असते ती सिद्ध करण्याची नव्हे, तर स्वीकारण्याची गोष्ट आहे. मयूर कोठावळे, पवई (मुंबई)