व्यक्तिवेध: न्या. एम.एस. लिबरहान

ही कारकीर्द पंजाबात, अंबाला आणि अन्य जिल्हा न्यायालयांतून १९६२ मध्ये सुरू झाली होती. सन १९६४ मध्ये ते पंजाव-हरियाणा उच्च न्यायालयात ते ॲडव्होकेट म्हणून काम करू लागले. चंदीगडच्या याच न्यायालयात १९८७ न्यायाधीशपद मिळवण्याआधी बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, हरियाणा राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी आपल्या विधिज्ञतेची चमक दाखवली होती. मुख्य न्यायाधीशपद मात्र त्यांना कारकीर्दीच्या अखेरीस, म्हणजे जुलै १९९७ मध्ये मिळाले (त्या वेळी न्या. जगदीशशरण वर्मा हे भारताचे सरन्यायाधीश होते). आधी चेन्नईतील ‘मद्रास उच्च न्यायालय’, तर वर्षभराने हैदराबादच्या तत्कालीन आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपद भूषवून ते निवृत्त झाले, तेव्हा विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत केली जाणारी चौकशी आता निवृत्तांमार्फत कशी काय होणार, असाही मुद्दा काढण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण १९५२ च्या चौकशी आयोग विषयक कायद्यानुसार, कोणतीही बाधा न येता ‘लिबरहान आयोगा’ला मुदतवाढ मिळत राहिली. काँग्रेसच्या सरकारने १६ डिसेंबर १९९२ रोजी नेमलेला  आयोग दरम्यानच्या काळात कितीतरी आघाड्यांची सरकारे आली तरीही कार्यरत राहिला. ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ म्हणत १९९० मध्ये रथयात्रा काढणारे आणि २००१ मध्ये अखेर या आयोगापुढे साक्षीसाठी वेळ काढणारे भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी केंद्रात गृहमंत्री झाले.  हा आयोगच बरखास्त करण्याचा उपद्व्याप एकाही पक्षाने केला नाही, हे तत्कालीन राजकीय सभ्यतेचे द्योतकच. मात्र आयोगासाठी सरकारने दिलेल्या वकिलांचा राजीनामा, मग सचिवाच्याच मदतीने कामकाज पाहाणे हे सारे न्या. लिबरहान यांनी हसत सहन केले. ‘सहकारी नसल्याने मी प्रत्येक दस्तऐवज चारदा वाचलाय’ असे त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते. पत्रकारांनी कितीही पछाडले तरी ‘अहवाल तयार आहे, पण तपशील तुम्हाला तो सादर झाल्यावरच कळेल’ असे ते सांगत. जून २००९ अखेर आलेल्या या अहवालाचा काही भाग आजही केंद्रीय गृहखात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

पंतप्रधान अथवा केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी ‘एक्स’सारख्या समाजमाध्यमांवरून न्या. लिबरहान यांच्या निधनाबद्दल कोणतेही विधान केलेले नाही, हेही सोमवारी काहीजणांनी सार्वजनिकरीत्या सांगितले. मात्र याहीपेक्षा, कुणा सत्ताधार्‍याने आपल्याबद्दल बरे शब्द बोलावेत अशी लालसा स्वत: न्या. लिबरहान यांनी कधीच ठेवली नव्हती, हे अधिक स्मरणीय.